Trending
>>   पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ >>   डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ >>   पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग >>   पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी >>   सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं >>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
Logo
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
मुख्य समाचार
सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न कांग्रेसको चेतावनी

पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ

डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी

ताजा समाचार

सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं। लुम्बिनीमा निक्षेप वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च, मधेशमा कर्जा लगानी घट्यो मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म वागमती प्रदेशबाट मात्रै ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकम अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो । वागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीमा निक्षेप र कर्जा दुवैको परिमाण उच्च रहे पनि निक्षेप वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको १०.८४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ । कर्जा वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको ११.३५ प्रतिशतबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेप वृद्धिदरका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, गण्डकीमा १८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.५६ प्रतिशत, मधेशमा १७.३२ प्रतिशत र कोशीमा १६.१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर २२.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले कर्णालीको निक्षेप वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा उच्च भए पनि कुल निक्षेपको आकार भने सबैभन्दा सानो रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल निक्षेपको आकारका आधारमा बागमतीपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः रहेका छन् । यसले बैंकिङ स्रोत परिचालनमा प्रदेशगत असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर उच्च, तर कर्जा ६६ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २०.७१ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.८० प्रतिशत मात्रै थियो । कर्णालीमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६६.८५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ गरी कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिममा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी ३५० र बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ शाखा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस प्रदेशमा ८५५ शाखा सञ्चालनमा थिए । लुम्बिनीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढे, निष्क्रिय कर्जा पनि उकालो लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ७.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.९८ प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तारसँगै कर्जा असुली र गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ३.४ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७४ पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको संख्या भने ३.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ लाख ७७ हजार ७४६ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ३.१८ प्रतिशतले बढेर २ लाख ९९ हजार ४१३ पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २१ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यस जिल्लामा ३ खर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गण्डकीमा निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा कुल कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकीमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २२ अर्ब ९८ करोड, औद्योगिक क्षेत्रमा २९ अर्ब ८ करोड र सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने २ खर्ब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रअन्तर्गत रियल इस्टेट, शिक्षा, उपभोगलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको संख्या २.६१ प्रतिशतले बढेर ६६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३.४६ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ६६ हजार पुगेको छ । एटीएमको संख्या ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१८ पुगेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ३६९ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ५८६, विकास बैंकका १८५, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्तका ५६२ शाखा छन् । शाखा विस्तार कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा केन्द्रित देखिएको छ । कोशीमा निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब, कर्जा ६ खर्ब ३९ अर्ब कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत थियो । कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । कोशीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा झापा, मोरङ र सुनसरीको वर्चस्व छ । यी तीन जिल्लाको हिस्सा कुल निक्षेपमा ७५.६ प्रतिशत र कुल कर्जामा ८९.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहमा मोरङको हिस्सा ४६.६ प्रतिशत छ भने ताप्लेजुङको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा कोशीमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २७.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो प्रदेशमा निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । २०८३ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८ प्रतिशत, बचतको ६२ प्रतिशत, मुद्दतीको २४.५ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी हिस्सा क्रमशः ७.१, ५०.८, ३६ र ६.१ प्रतिशत थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चल्ती निक्षेप २९.६ प्रतिशत, बचत निक्षेप ४१.६ प्रतिशत र अन्य निक्षेप ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर मुद्दती निक्षेप भने २१.२ प्रतिशतले घटेको छ । कोशीमा निक्षेपकर्ताको संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेर ८५ लाख २३ हजार ३२४ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ६.२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३० हजार ५३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपकर्ताको संख्या ८२ लाख ४७ हजार ८६२ र ऋणीको संख्या ३ लाख ११ हजार २९५ थियो । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ८३६ शाखा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ७५२, विकास बैंकका १९३, वित्त कम्पनीका ३५ र लघुवित्तका ८५६ शाखा छन् । मोरङमा सबैभन्दा बढी ४३८ र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम ३९ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा कुल १ हजार ८५१ शाखा थिए । मधेसमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा भने घट्यो मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १६.६८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाहमा भने संकुचन आएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा ३.६२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मधेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात १०३.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२१.६१ प्रतिशत थियो । यो प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ७४८ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ हजार ७५६ शाखा थिए । हाल वाणिज्य बैंकका ५८०, विकास बैंकका ८४, वित्त कम्पनीका ५५ र लघुवित्तका १ हजार २९ शाखा रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा धनुषा, बारा र सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने रौतहटमा सबैभन्दा कम छन् । मधेशमा एटीएमको संख्या पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर ५२३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५१० थियो । धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी ८५÷८५ एटीएम छन् भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४५ वटा छन् । वागमतीमा सबैभन्दा धेरै बैंक शाखा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र कारोबारको आकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशबाट ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६९.२७ प्रतिशत थियो। बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको एक शाखासहित कुल २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १२८ शाखा रहेका छन् ।
वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग

धेरै पढिएको

२,६३४ विन्दुबाट खुल्दै बजारको नयाँ यात्रा, आज कस्तो रहला सेयर बजार?
२,६३४ विन्दुबाट खुल्दै बजारको नयाँ यात्रा, कस्तो रहला आजको सेयर बजार?
अनेसास जर्मनीको वेबसाइट सार्वजनिक: नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ डिजिटल आँगन
एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने
एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने
एमालेमाथि घेराबन्दी चालु छ, एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छः केपी ओली
एमालेमाथि घेराबन्दी चालु छ, एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छः केपी ओली
नागरिकको विश्वास नै प्रहरीको वास्तविक शक्ति होः आईजीपी कार्की
 
राजनिति
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्दैनौँः मनिष झा
भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा पहिचान गरिसक्यौँः सचिव भुजेल
सरकारले आईजीपी हटाउँछ भन्ने लाग्दैनः खुश्बु ओली
       

प्रदेश विशेष

सोलुखुम्बुमा भारतीय सहयोगमा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको शिलान्यास

सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखु पिके गाउँपालिकामा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । लिखु पिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिना कार्की बस्नेत र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुतावासका द्वितीय सचिव अजयकुमार सिंहले संयुक्त रूपमा उक्त भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो । भारत सरकारको करिव ३ करोड ३० लाख...

सुनसरीमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी

कोशीमा भारतीय पर्यटकको आगमनलाई झन्झट रहित बनाइँदै

सेन्टरल प्लाजामा लागेको आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी

मुकुम्लुङ केवलकार विरोधमा राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा एकताबद्ध पदयात्रा !

भ्यालेन्टाइनमा प्रेम जोडीहरूलाई हर्क साम्पाङकाे ‘पाइप तान्ने’ अफर !’

पाथीभरा केबलकार निर्माणमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न  योगेश भट्टराईको माग
जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग

जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग

जनकपुरधाम । जनकपुरधामका गुठी जग्गामा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारद्वारा जारी १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आफूहरूले पुख्र्यौली सम्पतीसरह भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीयले गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जनकपुरका विभिन्न स्थानमा...

न्यायको माग गर्दै मिटरब्याज पीडितद्वारा धनुषा जिल्ला अदालत घेराउ
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै

मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै
नयाँ वर्षमा जनकपुरधाममा श्रद्धालु भक्तजनहरूको उल्लेखनीय भीड

नयाँ वर्षमा जनकपुरधाममा श्रद्धालु भक्तजनहरूको उल्लेखनीय भीड
चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै

चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै
धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो

धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो
सकियो मिथिला मध्यमिकी परिक्रमाः आस्था, इतिहास र आध्यात्मिक जागरणको महाकुम्भ

सकियो मिथिला मध्यमिकी परिक्रमाः आस्था, इतिहास र आध्यात्मिक जागरणको महाकुम्भ
प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरी समायोजन अपरिहार्य भए पनि प्रक्रिया टुंगिन नसकेको भन्दै उनले ७१ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले शुक्रवार हेटौँडामा आयोजना गरेको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र सुरक्षा चुनौतीलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी भुमिका खेल्नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नसमेत व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र संवाद कायम गरी प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउने, विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्ने तथा उद्धार र राहत कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नागरिकलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन प्रहरी संगठनलाई आवश्यक स्रोतसाधन, प्रविधि र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमा आधारित अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रहरी संगठनलाई सक्षम, आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी सेवा निष्पक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील र नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री थापाले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र नागरिकको अधिकार संरक्षण प्रहरी संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताएका छन् प्रहरीप्रतिको जनविश्वास नै संगठनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीको काम र व्यवहारबाट कानून सबैका लागि समान रहेको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पहुँच, प्रभाव र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर कानुनअनुसार काम गर्ने संस्कार विकास गर्न सके प्रहरीप्रतिको जनविश्वास थप बलियो हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा कर्तव्यपालनका क्रममा सहादत प्राप्त अमर प्रहरीका परिवारलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी, ‘प्रहरी दर्पण’ कार्यक्रममार्फत सुरक्षित समाज निर्माणमा योगदान पुर्याएको भन्दै टिम टेलिभिजन र नेशनल गोल्ड टेलिभिजनलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । दिवसकै अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टसहित उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । वागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक रेग्मीको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलान, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न भएको बताएका छन् । संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरी समायोजन अपरिहार्य भए पनि प्रक्रिया टुंगिन नसकेको भन्दै उनले ७१ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले...

काठमाडौं महानगरद्वारा सम्यक महादानका लागि तयारी तिब्र

काठमाडौं महानगरद्वारा सम्यक महादानका लागि तयारी तिब्र
बुढीगण्डकी नदीमा लेदो सहित आएको बाडीले हेर्दाहेर्दै बगायो गाडी भिडियो स्रोत : सामाजिक संजाल काठमाडौं ।पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको गलौँदीमा सडक भासिएर अवरुद्ध भएको राजमार्ग आईतवारबाट खुलाउने तयारी गरिएको छ । त्रिशूली नदीको कटानका कारण सडक चर्किएर भासिएपछि अवरुद्ध बनेको राजमार्ग खुलाउन ब्याक कटिङ, ग्रेड कटिङ तथा माटो हटाउने काम भइरहेको हो । आज साँझसम्म यातायात सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक आयोजना, पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीकाअनुसार बाढीले सडकको तल्लो भाग कटान गरेपछि सडकको सतह दबिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । हिजोसम्म कुनै समस्या नदेखिएको सडक अहिले चर्किएपछि तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न ब्याक कटिङको काम थालिएको उनले बताएका छन् । अधिकारीकाअनुसार सडक करिब ८० मिटर चर्किएको छ । चर्किएको भागको दुवैतर्फ थप ४०/४० मिटर विस्तार गरी सडकको ग्रेड र मोड मिलाउनुपर्ने भएकाले करिब १६० मिटर लम्बाइमा काम भइरहेको छ । सडक खुलाउने काममा १० वटाभन्दा बढी मेसिन तथा उपकरण परिचालन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । छवटा एक्स्काभेटरसहित लोडर र टिप्पर परिचालन गरी कटिङको काम भइरहेको छ । ठेकेदार, परामर्शदाता र आयोजना कार्यालयका प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी कार्यस्थलमा खटिएका छन् । स्थानीय तह, वडा कार्यालय, इलाका वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको अधिकारीले बताएका छन् । अधिकारीले भने, ‘हिजोसम्म गल्छीमा सडकमा कुनै समस्या थिएन । तर अहिले सडक चर्किएको छ । सडक चर्किनुको कारणबारे हामीले अनुमान गरेका छौँ । अस्ति आएको बाढीले सडकको बाटो कटान गरेका कारण पेभमेन्ट दबिएको हुनसक्छ । अहिले तत्काल यातायात सञ्चालन गर्नका लागि ब्याक कटिङ गरेर काम गरिरहेका छौँ । यहाँ अहिले १० थानभन्दा बढी मेसिन तथा उपकरण परिचालन गरिएका छन् । ठेकेदारका सबै साधनस्रोत परिचालन भएका छन् । परामर्शदाताको टोली र कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि कार्यस्थलमा खटिएका छन् । हामीले स्थानीय तह, पालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, इलाका वन कार्यालयलगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । अहिले प्राकृतिक अवरोधबाहेक अन्य कुनै किसिमको अवरोध छैन । सम्भवतः आज साँझसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने गरी हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । सडक करिव ८० मिटर चर्किएको छ । उक्त स्थानको दुवैतर्फ थप ४०–४० मिटर विस्तार गरी ग्रेड र मोड मिलाउनुपर्ने भएकाले करिब १६० मिटर लम्बाइमा काम भइरहेको छ । अहिले कटिङको काम भइरहेको छ । यहाँ १० वटाभन्दा बढी मेसिन तथा उपकरण परिचालन गरिएका छन् । छवटा एक्स्काभेटर, लोडर र टिप्परहरू छन् । आवश्यक परेमा थप उपकरण पनि परिचालन गर्नसक्छौँ । तर धेरै मेसिन परिचालन गर्दैमा मात्र काम छिटो हुने होइन । एउटा मेसिनलाई काम गर्न आवश्यक पर्ने निश्चित ठाउँ चाहिन्छ। त्यसैले उपलब्ध ठाउँअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरण दुवै छन् । सम्भवतः आज बेलुकासम्म पनि काम सम्पन्न गर्न सकिएन भने बत्तीको व्यवस्था गरेर भए पनि यथाशिघ्र आजै सडक खुलाउने प्रयास गर्नेछौँ ।’ यता, निर्माण व्यवसायी शहदेव खड्काकाअनुसार सडक खुलाउन हेभी इक्विपमेन्ट र करिव १० वटा टिप्पर परिचालन गरिएका छन् । मेसिन, टिप्पर र इन्जिनियरसहित करिब ७० देखि ८० जना जनशक्ति परिचालन गरेर बिहानैदेखि काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । हिजैदेखि काम गर्ने तयारी भएपनि ग्यास बुलेट लिकेजका कारण काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको खड्काले बताए । अहिले शाखा सडकको मर्मतसम्भारसँगै ब्याक कटिङ, ग्रेड कटिङ र माटो हटाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । खड्काले भने,‘गलौँदीमा त्रिशूली नदीले कटान गरेपछि पृथ्वी राजमार्ग भासिएर दुवैतर्फको यातायात अवरुद्ध भएको छ । अहिले हामी नौवटा हेभी इक्विपमेन्ट परिचालन गरेर बिहानदेखि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ । हिजैदेखि काम गर्ने तयारी भए पनि ग्यास बुलेट पड्किएको घटना र राति पानी परिरहेका कारण कटिङ गर्दा जोखिम हुने अवस्था थियो । त्यसैले हिजो कटिङको काम गर्न सकेनौँ । आज बिहानदेखि शाखा सडकको मर्मतसम्भार गर्दै पृथ्वी राजमार्गमा सहज रूपमा यातायात सञ्चालन गराउन ब्याक कटिङ र माटो फाल्ने काम गरिरहेका छौँ । अहिले नौवटा हेभी इक्विपमेन्ट र करिब १० वटा टिप्पर परिचालन गरिएका छन् । नौवटै हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेर ब्याक कटिङ र ग्रेड कटिङको काम भइरहेको छ । मौसमले साथ दिएको र पानी नपरेको खण्डमा भोलिदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ । त्यसका लागि आज बेलुका पनि जेनेरेटरको सहायताले फ्लडलाइट जडान गरेर काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । सम्भवतः भोलिदेखि यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यहाँ मेसिन, टिप्पर र इन्जिनियरसहित करिब ७० देखि ८० जना जनशक्ति परिचालन भएका छन् । हामीले ब्याक कटिङ र माटो फाल्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै त्यसपछि सबग्रेड र सबबेस निर्माणको काम गर्नेछौँ । नेपालीहरूको महान् चाड विजयादशमीमा यात्रुहरूलाई समस्या नहोस् र चाडपर्वका बेला यातायात सञ्चालनमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले दुवैतर्फ यातायात सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ ।’ निर्माण व्यवसायी खड्काकाअनुसार मौसम अनुकूल रहेमा छिट्टै यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि रातिभर जेनेरेटरको सहायताले फ्लडलाइट जडान गरी कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । ब्याक कटिङ र माटो हटाउने कामपछि सबग्रेड तथा सबबेस निर्माण गरेर सडकलाई यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउने योजना रहेको उनले बताए ।

गलौँदीमा भासिएको सडक आजबाट खुलाउने तयारी
बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमाः असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने

बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमाः असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने
भोटेकोशी बाढीको प्रतिवेदन वागमती प्रदेश सरकारलाई पेश

भोटेकोशी बाढीको प्रतिवेदन वागमती प्रदेश सरकारलाई पेश
प्रश्तावित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन २०८३ : अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने

अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने
ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन

ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन
काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न, हिँड्न र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने भावनाले आफू राजनीतिमा आएको बताएका छन् । पोखरामा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाल्यकालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइ नजिकबाट देखेको स्मरण गरेका छन् । उनले त्यही अनुभवले आफूभित्र राजनीतिक चेतना र स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने प्रेरणा जगाएको बताए । उनले बाल्यकालमा रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरू राति आफ्नो घरमा आउने गरेको स्मरण गरेका छन् । आफू १०/११ वर्षको हुँदा ती नेताहरू किन राति आउँथे, किन रातभरि घरमा बस्थे र किन उज्यालोमा खुलेर हिँड्न सक्दैनथे भन्ने कौतूहलता जागेको उनले बताए । उनले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको त्यही भावनाले आफूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न प्रेरित गरेको बताए । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले भोगेका दुःख, संघर्ष र त्यागलाई नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘म सानो छँदा, १०–११ वर्षको उमेरमा, रामचन्द्र दाइ लगायतका नेताहरू राति घरमा आउनुहुन्थ्यो र उज्यालो भएपछि मात्र निस्कनुहुन्थ्यो । उहाँहरू किन राति मात्र आउनुहुन्छ र दिउँसो खुलेर हिँड्न सक्नुहुन्न भन्ने कौतुहलता मलाई लाग्थ्यो । पछि बुझ्दै जाँदा उहाँहरूले खुलेर बोल्न, हिँड्न र आफ्ना विचार राख्न पाउने अवस्था रहेनछ भन्ने थाहा पाएँ । यही अनुभवले मलाई हरेक नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न, हिँड्न, लेख्न र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा दियो, र म राजनीतिमा आएँ । यो पुस्तक पनि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। कांग्रेसमा धेरै साथीहरूले जेलनेल सहनुभयो, त्याग र तपस्या गर्नुभयो, तर कुनै राजकीय पद प्राप्त गर्नुभएन । त्यसैले हामीले पद र अवसर प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिँदै आउनुभएका तर अवसर नपाएका साथीहरूलाई पनि सम्झनुपर्छ । उहाँहरूको योगदानको सम्मान गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले वास्तविक आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ ।’ पाण्डेले पार्टीका लागि जेलनेल भोगेका, लामो समय संघर्ष गरेका र निरन्तर योगदान दिएका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले पद प्राप्त नगरे पनि उनीहरूको योगदानलाई बिर्सन नहुने बताएका छन् ।

स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको प्रेरणाले राजनीतिमा आएँः मुख्यमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न, हिँड्न र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने भावनाले आफू राजनीतिमा आएको बताएका छन् । पोखरामा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाल्यकालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइ नजिकबाट देखेको स्मरण गरेका छन् । उनले त्यही अनुभवले...

नदी किनारमै सडक बनाउने सोच पुनरावलोकन गर्न आवश्यकः प्रमुख आचार्य

नदी किनारमै सडक बनाउने सोच पुनरावलोकन गर्न आवश्यकः प्रमुख आचार्य
पोखरामा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या,सिलिण्डर बोकेर लाइनमा सर्वसाधारण

पोखरामा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या,सिलिण्डर बोकेर लाइनमा सर्वसाधारण
पोखरामा मोडिफाइड गरिएका र ध्वनि प्रदुषण गर्ने ७७३ मोटरसाइकल कारबाहीमा

पोखरामा मोडिफाइड गरिएका र ध्वनि प्रदुषण गर्ने ७७३ मोटरसाइकल कारबाहीमा
पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ

पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ

पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला
मेयर धनराज

शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर धनराज

कर्फ्यु हटेसँगै रुपन्देहीको जनजीवन सामान्य बन्दै

रुपन्देही। कर्फ्यु हटेसँगै रुपन्देहीको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । लामो र छोटो दूरीका सवारीसाधनहरु पनि कफ्र्यु हटेसँगै सञ्चालन हुन थालेका हुन् । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि देशको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको थियो । सुरक्षा चुनौति बढेसँगै नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएर अहिले पनि सुरक्षा...

रुपन्देहीमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी

बुटलवमा आमासहित दुई बच्चाको बिभत्स हत्या

हावाहुरीले तानसेन महोत्सवमा करोडौंको क्षति

रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट !

पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ‘छिल्लीकोट’

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा न्यारोबडी एयरलाइन्सको बेस बनाउन माग

कालीकोटमा भारत सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण शुरु

कालीकोट। कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लास्थित सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–४ मा श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । भारत सरकारको करिव ९ करोड ३० रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना कालीकोट जिल्लाकै पहिलो ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ हो । यस परियोजनाको कार्यान्वयन सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामार्फत गरिने...

पानी पर्यो भने रातभर निन्द्रा लाग्दैन, बच्चाहरुले घर छोडेर जाउँ भन्छन्, जाने ठाउँ छैन

जुम्लाका भेडापालकलाई १८ हजार गोठालो भत्ता !

कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने

विवाहका लागि कोट किन्न गएका बेहुला बेपत्ता भएपछि…

कर्णालीमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण

जिप दुर्घटनामा बाजुराका टेलिकम प्रमुख सहित ३ को मृत्यु ,दुई घाइते

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम बाजुरा कार्यालयको जिप बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–२ काँडाकोटमा दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । सदरमुकामबाट टेलिकमको टावर मर्मतका लागि जगन्नाथ गाउँपालिकातर्फ गइरहेका बेला कार्यालयको बा.५ च २२०९ नम्बरको जिप सडकबाट ८० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो । प्रहरीका अनुसार...

अछाममा सिलिण्डर विष्फोट भई फैलीएको आगलागीमा २७ घर जलेर नष्ट

वडाध्यक्ष आफैंले कार्यालय परिसरमा सजाए फूलबारी

गॊलि प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या

डडेल्धुरामा बस दुर्घटना, ४ जनाकाे मृत्यु

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज शपथ लिने
सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न कांग्रेसको चेतावनी

पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा जनदबाबपछि मात्रै रिहा गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। सभापति गगनकुमार थापाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यलाई शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसले पत्रकारमाथि हुने गैरकानुनी पक्राउ,...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ

डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं

सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न कांग्रेसको चेतावनी

पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा जनदबाबपछि मात्रै रिहा गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। सभापति गगनकुमार थापाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यलाई शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसले पत्रकारमाथि हुने गैरकानुनी पक्राउ,...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ

डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं

सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न कांग्रेसको चेतावनी

पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा जनदबाबपछि मात्रै रिहा गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। सभापति गगनकुमार थापाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यलाई शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसले पत्रकारमाथि हुने गैरकानुनी पक्राउ,...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ

डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं

सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न कांग्रेसको चेतावनी

पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा जनदबाबपछि मात्रै रिहा गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। सभापति गगनकुमार थापाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यलाई शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसले पत्रकारमाथि हुने गैरकानुनी पक्राउ,...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ

डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं

सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न कांग्रेसको चेतावनी

पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा जनदबाबपछि मात्रै रिहा गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। सभापति गगनकुमार थापाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यलाई शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसले पत्रकारमाथि हुने गैरकानुनी पक्राउ,...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ

डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं

सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
विचार
काठमाडौँ ।पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का नेता आनन्द पोखरेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई गुमराहमा राख्ने दुष्प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । केही दिन अघि अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतमा आयोजित एक सार्वजनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै ‘नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । पोखरेलले अर्थमन्त्री वाग्लेको उक्त आत्मसर्पणवादी चिन्तन मुलुकको हितकर हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको उक्त धारणाबारे सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन् । नेपाललाई परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अब भारतको सहमतिमा चल्ने राष्ट्र बनाउन चाहेको हो ? उनको प्रश्न छ । उनले सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहेको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले अहिले मुलुकको मुख्य समस्या भारत र नेपालबीचको सम्बन्धको नभई नेपालभित्रै रहेका दल र नागरिकबीच राष्ट्रियताको सम्बन्धमा भएको विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई गुमराहमा राख्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । भारतमा गएर आत्मसर्पणवादी चिन्तन पेश गरेका छन् । जुन कुनैपनि हालतमा नेपालको हितमा हुन सक्दैन । त्यसकारण म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रियताको सवालमा दृष्टिकोण के हो ? के रास्वपाको पनि स्वर्णिम वाग्लेको जस्तै चिन्तन र दृष्टिकोण हो । र उसले आर्थिक विकासको नाममा के गर्न चाहान्छ ? मुलुकको आर्थिक विकास र सम्पन्नताको नाममा भुटान बनाउने हो ? भुटानको जस्तै सार्वभौमिकतालाई सीमित गर्ने हो, परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अब भारतको सहमतिमा चल्ने राष्ट्रको रुपमा बनाउने स्यापलाइट राष्ट्र बनाउन चाहेको हो ? के बिस्तारै नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न चाहेको हो ? यसको सुरुवात शुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रजीले नेपालले समेत भारतको सीमा मिचेको छ भनेर गर्नुभएको थियो । यही कुराको निन्तरता अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिइरहनुभएको छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या भारत र नेपालको होइन । नेपालको राजनीतिक दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बाँकी नेपाली जनताको बीचको अन्तरविरोध हो । आज राष्ट्रियताको हामी आफैँ विभाजित छौँ । मान्छेको चिन्तन नै विभाजित छ ।’ उनले सरकारले राष्ट्रियताका सम्बनधमा आम नागरिकलाई विभाजित गर्न खोजिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

रास्वपाले नेपाललाई परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको सहमतिमा चल्ने राष्ट्र बनाउन चाहेको हो ?
काठमाडौँ ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता लेखनाथ दाहालले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा पूर्णतः असफल भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकार गठन भएको आठ महनिासम्म समेत भौतिक विकासका कुनैपनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ । उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खर्च व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको आरोप समेत लगाएका छन् । वाग्ले कानूनतः नेपालको अर्थमन्त्री भएपनि वल्र्ड बैंक र युएनडिपीको जागिरे भएको आरोप लगाए । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर फजुल खर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्र अर्थमन्त्री केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध र विगतका विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारका प्रतिनिधि र सत्तारुढ दलका नेताहरुले भारतलाई लिएर दिएका अभिव्यक्तिले मुलुकको स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुर्याएको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘डा. स्वर्णिम वाग्ले कानुनतः हाम्रो अर्थमन्त्री भएपनि उहाँक वल्र्ड बैंक र यूएनडीपीको जागिरे हो । त्यहाँबाट कसरी पैसा ल्याउने र फजुल खर्च गर्ने, बालेन्द्र जीको २७ जना सचिवालय पाल्ने, ठगहरुलाई सिंहदरबारभित्र छिराएर फजुल खर्च बढाएर हामीलाई ऋणको भारी बोकाउने बाहेक अरु केही काम भएको छैन । सरकार गठनको ८ महिनामा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत त्यस्तै छ । कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धी समेत आज प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा बालेन सरकार पूर्णतः असफल छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थागत धारणासँग म जोड्न चाहन्छु । जतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिजी दिल्ली जानुभो, उहाँले भारत र नेपालको सम्बन्धको सन्दर्भमा हामी पछाडि फर्किन चाहँदैनौं, पहिलेका विवादहरूको बारेमा कुरा उठाउन चाहँदैनौं भन्नुभयो । यो गम्भीर प्रश्न हो । बालेनजीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्कै रोस्टमबाट नेपालले भारतीय जमिन मिचेको रहेछ भन्नुभयो । उहाँले निजी टेलिभिजन शोमा गएर नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा प्रश्न उठाउन मिल्छ ? उहाँले आफ्नो मर्यादा बिर्सिनुभयो ।’ उनले सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

बालेन्द्र सरकार राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा पूर्णतः असफलः लेखनाथ दाहाल

पुरुष १८ वर्षसम्म मात्र बाँच्छ, त्यसपछि ऊ केवल जीवित रहन्छ !
काठमाडौँ ।विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर जलवायुजन्य विपद्को अभिघात खेप्ने विश्वका जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पर्छ । यही ऐतिहासिक अन्यायविरुद्ध नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को याचना गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा जारी ‘जलवायु सप्ताह’ को एउटा विशेष सत्रमा भने नेपाली राज्यसंयन्त्रका दुई फरक तर महत्वपूर्ण अङ्ग–न्यायपालिका र कार्यपालिकाका दुई विशिष्ट प्रतिनिधिहरूले यो परम्परागत विमर्शमाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्नुअघि राज्यको आन्तरिक कार्यसम्पादन, कानूनी शासन र नैतिक धरातलमाथि ऐना देखाइदिएका छन् । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका अनुभवी तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई सधैँ ‘पीडित’ का रूपमा मात्र प्रश्तुत गर्ने लघुताभास त्यागेर ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ को स्वाभिमानी दाबी अघि सार्नुपर्ने रणनीतिक खाका प्रश्तुत गरेका छन् । न्यायाधीश फुयाँल र सहसचिव डा. ढकालको यो मन्थनले विश्व बदलिँदो छ, भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ र अब नेपालको जलवायु कूटनीति पनि पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनैपर्छ भन्ने यथार्थ स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक सुशासनको ऐना नेपालमा वातावरणीय न्यायको बहस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दबाबमा शुरु भएको होइन, यसको आफ्नै मौलिक र गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलकाअनुसार वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय बहसमै नआएको समयमा नेपालमा न्यायिक चेतना स्थापित भइसकेको थियो। नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले वि.सं. २००८ मै बुटवलको नदीमा डाइनामाइट (ब्लास्टिङ) गरेर माछा मार्दा जलपारिस्थितिकी ध्वस्त हुन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्न ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए । “आठ सालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा वातावरणको बारेमा विश्वव्यापी छलफल नै भएको थिएन, त्यतिखेर हामीले वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गरेका थियौँ,” न्यायाधीश फुयाँलले भन्नुभयो, “नेपालको अदालत धेरै कुरामा प्रगतिशील छ, तर सबैभन्दा बढी हाम्रा प्रगतिशील फैसलाहरू वातावरण कानुनसँग सम्बन्धित छन् ।” नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हक मानेको छ भने धारा ५१ ले क्षतिपूर्ति, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको पूर्व–परामर्शलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेटेको छ । धारा १२६ ले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर अदालत ‘विकासविरोधी’ नभई विकासलाई वातावरणीय अनुशासनमा बाँध्ने पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, “हिमाल जोगाउन जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्नुपर्छ, जसको विकल्प जलविद्युत नै हो । त्यसैले अदालतले आयोजना रोकेन । तर हाइड्रोपावर बनाउने हो भने पूर्वसावधानी अपनाइनुपर्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लाभांशको हिस्सा सुनिश्चित नगरीकन त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौँ ।” यद्यपि अदालतले बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कार्यपालिकाको तहमा कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्तै फितलो रहेको न्यायाधीश फुँयालले औँल्याएका छन् । नेपालले बासेल महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने आदेश दिएको छ । तर बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक खुलेआम विक्री भइरहेको छ, वागमती र विष्णुमती ढलमा परिणत भएका छन्, शहरहरू फोहोरको डङ्गुर बनेका छन र तीन तहका सरकार जिम्मेवारी पन्छाउनमै व्यस्त छन् । न्यायाधीश फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । “जब तपाईंहरू विश्वव्यापी वातावरणीय वार्ता र जलवायु वित्तका विषयमा कुरा गर्न जानुहुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो जमिनको यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ,” न्यायाधीश फुँयालले भने, “तपाईंको फोहोरमैला र प्लास्टिक व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यो विश्वले हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय संयन्त्र बलियो हुन जरुरी छ ।” घरभित्रको वातावरण संरक्षण गर्न नसक्ने, आफ्नै अदालतका आदेश लत्याउने र नदीहरूलाई विष बनाउने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर नैतिकताको भाषण गर्दा विश्व समुदायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने चेतावनी उनको थियो । ‘पीडित’ होइन ‘पारिस्थितिकीय सेवा’ न्यायाधीश फुँयालले आन्तरिक सुशासनको प्रश्न उठाएको ठाउँबाट सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको भाष्यलाई पूर्णतः नयाँ दिशा दिनुभएको छ । डा. ढकालको मुख्य विमति नेपालले दशकौँदेखि ओढ्दै आएको ‘पीडित मानसिकता’ सँग छ । अहिलेसम्म नेपालको कूटनीतिक भाष्य एउटै वृत्तमा घुमिरह्यो–“धनी देशले कार्बन फाले, हाम्रो हिमाल पगाले, बाढीपहिरो आयो, हामीलाई हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो” डा. ढकाल प्रश्न गर्छन, “के नेपालको पहिचान केवल एउटा निरीह पीडित र अनुदानको याचक मात्र हो ?” नेपाल केवल जलवायुजन्य क्षतिको मार खेप्ने देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण एसियालाई जीवन दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ भएको तथ्य उनले अघि सारेका छन् । “हामीले हिमनदी जोगायौँ, जसबाट बगेको सफा पानीले तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाभ पुज्ञे। हामीले ४६ प्रतिशत वन र दुर्लभ वन्यजन्तु जोगायौँ । तर त्यसको वातावरणीय भुक्तानी खोइ ?” सहसचिव डा. ढकालले भने, “सगरमाथा संवादमा हामीले ‘३ आर’ को अवधारणा ल्यायौँ—हाम्रो योगदानको पहिचान, सम्मान र उचित मूल्य हुनुपर्छ । यो पाटोमा हाम्रो कूटनीतिक बहस खै गएको ?” नेपालका हिमालहरू एसियाका ‘वाटर टावर’ हुन्, जसले अर्बौं मानिसको तिर्खा मेट्छन् । हाम्रो वनले विश्वको कार्बन अवशोषण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले अब हात पसारेर दान माग्ने होइन, आफूले पुर्याएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य माग्ने स्वाभिमानी अडान लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । तर यो दाबी भावनामा मात्र सीमित हुन नसक्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय लेखा प्रणालीमार्फत योगदानको वैज्ञानिक मापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी विपद्लाई लिएर वैज्ञानिकहरू ‘यो जलवायुजन्य हो कि भौगर्भिक ?’ भनी प्राज्ञिक विवादमा अल्झिएका बेला डा. ढकालले जमिनको मानवीय यथार्थ प्रश्तुत गरेका छन् । अघिल्लो दुई महिनामा त्यस क्षेत्रको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढेको र ५,२०० मिटर उचाइबाट खसेको लेदो १८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा १७० किलोमिटर तल त्रिवेणी धामसम्म पुगेको तथ्याङ्क उनले राखेका छन् । “मानिसहरू मरिरहेका छन्, हजारौँ विस्थापित छन्, अनि हामी विज्ञानको एट्रिब्युसन खोज्दै प्राज्ञिक विवादमा अल्झिने ?” डा. ढकालको प्रश्न थियो, “यो जलवायुजन्य विपद् नै हो र यसको अंश ठूलो छ। हामीले मानवीय यथार्थमा टेकेर न्याय माग्नुपर्छ ।” बदलिँदो भू–राजनीति र ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको सर्वोच्च निकाय ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ बोर्ड तथा त्यसको बजेट कमिटीका निर्वाचित सदस्यसमेत रहनुभएका डा. ढकालले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको बदलिँदो प्राथमिकताका कारण विश्वको ध्यान र बजेट ‘जलवायु र विकास’ बाट ‘हतियार र रक्षा’ तर्फ मोडिएको छ । विश्वका १.५ देखि २ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा आधाभन्दा बढी पुँजी थुप्रिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पुरानै ढर्राको कुटनीतिले नतिजा दिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । नेपाली कुटनीतिक कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै डा. ढकालले कोपजस्ता सम्मेलनहरूमा ठूलो भीड लिएर जाने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा विश्वासको वातावरण कसरी खडा गर्छौँ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। धेरै जना गएर र चर्को स्वरमा बोल्दैमा जलवायु न्याय पाइँदैन,” डा. ढकालले भन्नुभयो, “सम्मेलनहरूमा पोख्त भएर जाने वार्ताकारभन्दा साइड–इभेन्टमा भाग लिने भीड बढी भयो। हामीलाई प्राविधिक र कानूनी भाषामा लड्न सक्ने दक्ष वार्ताकार चाहिएको छ ।” भोटेकोशी विपद्पछि उहाँले बोर्ड सदस्यका रूपमा गर्नुभएको ट्विट र त्यसपछि नेपालका अर्थ र वन मन्त्रीले पठाउनुभएको औपचारिक पत्रले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो । तर विकसित देशहरू कार्यविधि नबन्दै नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग दिँदा भविष्यमा ‘कानूनी नजिर’ बन्ने र अनन्त दायित्व थपिने डरले हच्किएका थिए । अर्कोतर्फ, काभ्रेको रोशी खोला र इलामका लागि वर्षौँ लगाएर तयार पारिएको २० मिलियन डलरको प्रश्तावलाई रोकेर भोटेकोशीमा सार्न आएको दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै पुराना प्रश्ताव यथावत राखेर भोटेकोशीका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ को छुट्टै बाटो रोजेको थियो । यसले वार्तामा प्राविधिक परिपक्वता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । यस जटिलतालाई चिर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई पुनर्संरचना गर्नैपर्ने र त्यसका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प लिनुपर्ने डा. ढकालको जोड छ । “जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा हामी कुनै जातजाति, राजनीतिक पार्टी वा भूगोलका होइनौँ, समग्र नेपाली हौँ,” डा. ढकालले आह्वान गरे, “जलवायु पीडितलाई न्याय दिलाउन एउटै टिम भएर ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ निर्माण गर्नैपर्छ ।” अदालतको इजलासमा हुने वातावरणीय अधिकारको व्याख्या, सिंहदरबारको नीतिगत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गरिने कुटनीतिक पैरवी अलग–अलग विषय होइनन्, यी एउटै राष्ट्रिय कथाका कडी हुन् । स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन त्यसको पहिलो आधार हो भने कोप सम्मेलनको सम्बोधन त्यसको अन्तिम नतिजा । नेपालले अब विश्वसामु हामीले के पायौँ भन्ने मात्र होइन, हिमालको स्वच्छ पानी, ४६ प्रतिशत वन र जैविक विविधतामार्फत विश्वलाई के दियौँ भन्ने तथ्य पनि सँगै राख्न सक्नुपर्छ । न्यायाधीश फुँयालले औँल्याएझैँ आफ्नै आँगनको फोहोर सफा गरेर नैतिक धरातल बलियो नबनाएसम्म विश्वले हाम्रो आवाज सुन्दैन । अनि डा. ढकालले भन्नुभएझैँ आफ्ना हिमाल र वनको वातावरणीय मूल्य दाबी नगरेसम्म विश्वले हाम्रो योगदानको कदर गर्दैन। घरेलु सुशासनको इमानदारी र वाह्य कुटनीतिको स्वाभिमान नै नेपालको जलवायु न्यायको नयाँ र निर्विकल्प मानक हो ।

जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना
फिचर
हाँडीगाउँमा मनाइयो ‘कहीँ नभएको जात्रा’ (तस्बिरसहित)



हाँडीगाउँमा मनाइयो ‘कहीँ नभएको जात्रा’ (तस्बिरसहित)

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं महानगरको बजार अनुगमन तिब्र, अखाद्य वस्तु बिक्री रोक्न सक्रिय (तस्बिरसहित)



चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं महानगरको बजार अनुगमन तिब्र(तस्बिरसहित)

पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो



पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित)

जलवायु न्यायको माग गर्दै सडकमा पीडितः ‘हाम्रो रगत र आँशुको मूल्य खोज्दैछौँ’(तस्बिरसहित)



जलवायु न्यायको माग गर्दै सडकमा पीडितः ‘हाम्रो रगत र आँशुको मूल्य खोज्दैछौँ’(तस्बिरसहित)

अर्थ/बाणिज्य
काठमाडौं। लुम्बिनीमा निक्षेप वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च, मधेशमा कर्जा लगानी घट्यो मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म वागमती प्रदेशबाट मात्रै ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकम अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो । वागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीमा निक्षेप र कर्जा दुवैको परिमाण उच्च रहे पनि निक्षेप वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको १०.८४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ । कर्जा वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको ११.३५ प्रतिशतबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेप वृद्धिदरका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, गण्डकीमा १८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.५६ प्रतिशत, मधेशमा १७.३२ प्रतिशत र कोशीमा १६.१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर २२.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले कर्णालीको निक्षेप वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा उच्च भए पनि कुल निक्षेपको आकार भने सबैभन्दा सानो रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल निक्षेपको आकारका आधारमा बागमतीपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः रहेका छन् । यसले बैंकिङ स्रोत परिचालनमा प्रदेशगत असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर उच्च, तर कर्जा ६६ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २०.७१ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.८० प्रतिशत मात्रै थियो । कर्णालीमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६६.८५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ गरी कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिममा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी ३५० र बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ शाखा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस प्रदेशमा ८५५ शाखा सञ्चालनमा थिए । लुम्बिनीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढे, निष्क्रिय कर्जा पनि उकालो लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ७.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.९८ प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तारसँगै कर्जा असुली र गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ३.४ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७४ पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको संख्या भने ३.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ लाख ७७ हजार ७४६ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ३.१८ प्रतिशतले बढेर २ लाख ९९ हजार ४१३ पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २१ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यस जिल्लामा ३ खर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गण्डकीमा निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा कुल कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकीमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २२ अर्ब ९८ करोड, औद्योगिक क्षेत्रमा २९ अर्ब ८ करोड र सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने २ खर्ब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रअन्तर्गत रियल इस्टेट, शिक्षा, उपभोगलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको संख्या २.६१ प्रतिशतले बढेर ६६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३.४६ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ६६ हजार पुगेको छ । एटीएमको संख्या ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१८ पुगेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ३६९ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ५८६, विकास बैंकका १८५, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्तका ५६२ शाखा छन् । शाखा विस्तार कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा केन्द्रित देखिएको छ । कोशीमा निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब, कर्जा ६ खर्ब ३९ अर्ब कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत थियो । कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । कोशीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा झापा, मोरङ र सुनसरीको वर्चस्व छ । यी तीन जिल्लाको हिस्सा कुल निक्षेपमा ७५.६ प्रतिशत र कुल कर्जामा ८९.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहमा मोरङको हिस्सा ४६.६ प्रतिशत छ भने ताप्लेजुङको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा कोशीमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २७.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो प्रदेशमा निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । २०८३ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८ प्रतिशत, बचतको ६२ प्रतिशत, मुद्दतीको २४.५ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी हिस्सा क्रमशः ७.१, ५०.८, ३६ र ६.१ प्रतिशत थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चल्ती निक्षेप २९.६ प्रतिशत, बचत निक्षेप ४१.६ प्रतिशत र अन्य निक्षेप ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर मुद्दती निक्षेप भने २१.२ प्रतिशतले घटेको छ । कोशीमा निक्षेपकर्ताको संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेर ८५ लाख २३ हजार ३२४ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ६.२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३० हजार ५३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपकर्ताको संख्या ८२ लाख ४७ हजार ८६२ र ऋणीको संख्या ३ लाख ११ हजार २९५ थियो । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ८३६ शाखा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ७५२, विकास बैंकका १९३, वित्त कम्पनीका ३५ र लघुवित्तका ८५६ शाखा छन् । मोरङमा सबैभन्दा बढी ४३८ र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम ३९ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा कुल १ हजार ८५१ शाखा थिए । मधेसमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा भने घट्यो मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १६.६८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाहमा भने संकुचन आएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा ३.६२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मधेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात १०३.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२१.६१ प्रतिशत थियो । यो प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ७४८ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ हजार ७५६ शाखा थिए । हाल वाणिज्य बैंकका ५८०, विकास बैंकका ८४, वित्त कम्पनीका ५५ र लघुवित्तका १ हजार २९ शाखा रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा धनुषा, बारा र सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने रौतहटमा सबैभन्दा कम छन् । मधेशमा एटीएमको संख्या पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर ५२३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५१० थियो । धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी ८५÷८५ एटीएम छन् भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४५ वटा छन् । वागमतीमा सबैभन्दा धेरै बैंक शाखा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र कारोबारको आकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशबाट ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६९.२७ प्रतिशत थियो। बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको एक शाखासहित कुल २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १२८ शाखा रहेका छन् ।

वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै

१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

काठमाडौं। मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको...

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन
सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने तयारी

सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने तयारी
२,६३४ विन्दुबाट खुल्दै बजारको नयाँ यात्रा, आज कस्तो रहला सेयर बजार?

२,६३४ विन्दुबाट खुल्दै बजारको नयाँ यात्रा, कस्तो रहला आजको सेयर बजार?
एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने

एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने
वाणिज्य बैंकहरुले कमाए पौने १८ अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा

वाणिज्य बैंकहरुले कमाए पौने १८ अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा
कृषि
नेपालमा फेरि मौसमी बदलीको संकेतः मंगलवारसम्म धानबाली भित्र्याइसक्न विज्ञको सुझाव
हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा
कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी गर्दैछः मन्त्री चौधरी
कृषि समितिमा मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नः ‘मल वितरणको पारदर्शी प्रणाली र अडियो काण्डको स्पष्टीकरण खै ?’
किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसम विभागको आग्रह
सुचना प्रविधि
हुलाकमार्फत नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड डेलिभरी शुरु

हुलाकमार्फत नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड डेलिभरी शुरु
किर्गिस्तानले अन्तरिक्षमा पठायो पहिलो राष्ट्रिय भू–उपग्रह

किर्गिस्तानले अन्तरिक्षमा पठायो पहिलो राष्ट्रिय भू–उपग्रह

माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को सुरुङमा अड्किएका फोरम्यान साहलाई छाउनी ल्याइयो (तस्बिरसहित)
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रसहित सरकार अघि बढ्दैछः डा. स्वर्णिम वाग्ले

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रसहित सरकार अघि बढ्दैछः डा. स्वर्णिम वाग्ले
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मातृभाषा पत्रकारिता अपरिहार्यः मन्त्री गौतम

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मातृभाषा पत्रकारिता अपरिहार्यः मन्त्री गौतम
मनोरन्जन
‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल’मा भारतीय भेट्रान अभिनेत्री शबाना आजमी सहभागि हुने
अनेसास जर्मनीको वेबसाइट सार्वजनिक: नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ डिजिटल आँगन
मदन पुरस्कार र जगदम्बा–श्री पुरस्कार प्रदान
‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिबल’ अगामी कात्तिक १३ गतेदेखि
कलाकारितामा हास्य विधा सबैभन्दा चुनौतीपूर्णः राजेश हमाल
खेलकुद
दोस्रो खेलबाट डेविड वार्नर आउन सक्छन्ः काठमान्डुका प्रशिक्षक शरद

दोस्रो खेलबाट डेविड वार्नर आउन सक्छन्ः काठमान्डुका प्रशिक्षक शरद

ट्यालेन्ट हन्टबाट आएको खेलाडीलाई विश्वास गर्नु महत्वपूर्ण थियो– राहुल यादव

ट्यालेन्ट हन्टबाट आएको खेलाडीलाई विश्वास गर्नु महत्वपूर्ण थियो– राहुल यादव

एनपिएलः सुदूरपश्चिमको पहिलो जित

एनपिएलः सुदूरपश्चिमको पहिलो जित
‘एनपीएललाई आधार बनाएर स्पोर्ट्स टुरिजमलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्छ’

‘एनपीएललाई आधार बनाएर स्पोर्ट्स टुरिजमलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्छ’
सुदूरपश्चिम रोयल्समाथि लुम्बिनी पूर्ण हाबी

सुदूरपश्चिम रोयल्समाथि लुम्बिनी पूर्ण हाबी
तेस्रो एनपिएल सिजनको भव्य शुरुवातः लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध सुदूरपश्चिम रोयल्सको ब्याटिङ

तेस्रो एनपिएल सिजनको भव्य शुरुवातः लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध सुदूरपश्चिम रोयल्सको ब्याटिङ
स्वास्थ्य-जीवनशैली
आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने नेता शर्माको घोषणा

एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने नेता शर्माको घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिलकुमार शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र दुवाकोट र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत एक हजार बिरामीको गम्भीर रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने घोषणा ग्तार्दै उनले मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न...

काठमाडौँ। नेपालमै पहिलो पटक मुटुदेखि मस्तिष्कसम्म रगत पुउने प्रमुख अवरुद्ध नसा बिनाचिरफार खोलिएको छ । धादिङकी २२ वर्षीया विपना मगरको रक्तनलीमार्फत गरिने अत्याधुनिक उपचार विधिबाट अवरुद्ध नसा खोलिएको हो । मगरको मुटुबाट मस्तिष्कतर्फ रगत लैजाने प्रमुख रक्तनली पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । केएमसीका न्युरो इन्टरभेन्सन विशेषज्ञ डा. अरुण पौडेलका अनुसार मगरको टाकायासु आर्टेराइटिसका कारण मस्तिष्कमा रगत पुर्याउने प्रमुख रक्तनलीका तीन शाखा लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा बन्द थिए । त्यसमाथि मस्तिष्कको दायाँ मध्य धमनीमा अचानक रगतको डल्लो जमेर रक्तप्रवाह अवरुद्ध भएपछि मस्तिष्कघात समेत भएको पौडेलले बताएका छन् । बन्द रहेको रक्तनली खोल्न बेलुन एन्जियोप्लास्टी र स्टेन्टिङ तथा मस्तिष्कमा अड्किएको रगतको डल्लो निकाल्न मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी गरिएको डा. पौडेलले बताए । उनका अनुसार सुरुमा आकस्मिक कक्षमा बिरामीको हातखुट्टा नचल्ने र मुख बाङ्गिएको देखिएपछि मस्तिष्कघातको आशंका गरिएको थियो । तत्काल गरिएको सिटी स्क्यानमा मस्तिष्कको दायाँ भागमा असर देखिएपछि सिटी एन्जियोग्राफी गर्दा मस्तिष्कमा रगत लैजाने प्रमुख रक्तनलीहरू बन्द भएको पत्ता लागेको हो । खुट्टाबाट तार र क्याथेटर प्रवेश गराएर बन्द भएको रक्तनलीसम्म पुगिएको उनले जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि विशेष बेलुनको सहायताले रक्तनली फराकिलो पारेर स्टेन्ट राखिएको र रक्तप्रवाह पुनःस्थापित भएपछि मस्तिष्कको रक्तनलीमा अड्किएको रगतको डल्लो भ्याकुम र मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमीको माध्यमबाट निकालिएको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘सुरुमा इमर्जेन्सीमा विरामी आउँदा हामीले स्ट्रोक भयो भनेर शंका गरेका थियौ, सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा दिमागको दाहिने भागमा दाग बसेको थियो । साथै सिटी एन्जियोग्राफीमा नशा पुरै बन्द थियो । हाम्रो मुटुबाट माथि जाने महाधमनी हुन्छ । महाधमनीको मुख्य दिमागमा रगत लाने नशा तीनवटै नशा बन्द भएको थियो र हाततिर लाने एउटा नशाबाट मात्रै दिमागको आपूर्ति भइरहेको थियो । यो कन्डिसनमा एक त मुटुबाट दिमागमा लाने नशालाई चाहिँ पुरै १०० प्रतिशत ब्लक भएकोलाई खोल्नुपर्ने । त्यहीमाथि दिमाग भित्रको अर्को नशा पनि ब्लक थियो । डबल ब्लक भएकोले यो एकदमै च्यालेन्जिङ केस थियो । हामीले घरपरिवारसँग सल्ला गरिसकेपछि उहाँहरुले तार विधिबाटै जसरी हुन्छ, ज्यान बचाउनुप¥यो भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले एन्जियोग्राफी ग¥यौँ । पूर्णरुपमा बन्द भएको नशा थियो, त्यसलाई नशा कहाँबाट निक्लेको छ ? त्यो सुरुमा हामीलाई केही समय लाग्यो । १५–२० मिनेट हामी नशाभित्र खोतल्यौँ । त्यसपछि तार छिर्यो, तार छिरेपछि हामीले बेलुन एन्जियोप्लास्टी ग¥यौ । बेलुन एन्जियोप्लास्टी गरेर एउटा स्टेन्ट हाल्यौँ । स्टेन्ट स्टेन्ट हालेपछि त्यसपछि नशा बिस्तारै खुल्यो । त्यसपछि हामीले भ्याक्युम लगाएर जुन ब्लड क्लट छ त्यो क्लटलाई नै तान्यौँ । त्यसपछि हामी दिमागमै पुगेर, दिमागमा पुगेर एउटा झिल्ली झिल्ली र भ्याक्युम लगाएर दिमागको क्लटलाई पनि तान्यौँ । हामीले यो अप्रेसन पूर्ण रुपमा बेहोस नगराइकन अर्ध होशमा गरेको थियौँ ।’ उपचारअघि चिकित्सक टोलीले बिरामीका परिवारलाई अवस्था जटिल रहेको र उपचार सफल हुने निश्चित नभएको जानकारी दिएको थियो । परिवारले जोखिम भएपनि उपलब्ध आधुनिक उपचार विधिबाट प्रयास गर्न अनुमति दिएपछि उपचार अघि बढाइएको डा पौडेलले जानकारी दिएका छन् । पौडेलले आफूले यस्तो प्रकृतिको केस अहिलेसम्म नदेखेको बताए । उनका अनुसार यो उहाँको उपचार यात्राको पहिलो र नेपालमा पनि पहिलोपटक गरिएको उपचार हो । टाकायासु आर्टेराइटिस ठूलो रक्तनलीमा हुने दुर्लभ सूजनजन्य रोग हो । यसले रक्तनली साँघुरो वा पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सक्छ, जसका कारण मस्तिष्कसहित शरीरका विभिन्न अंगमा पर्याप्त रक्तप्रवाह नहुन सक्छ । न्युरो इन्टरभेन्सन उपचारमा सामान्य खुला शल्यक्रियाजस्तो टाउको चिर्नुपर्दैन । खुट्टा वा हातको रक्तनलीबाट तार तथा क्याथेटर प्रवेश गराएर प्रभावित रक्तनलीसम्म पुगिन्छ र क्याथल्याबको सहायताले उपचार गरिन्छ । उनले भने, ‘मुटुबाट गएको नशा पूर्ण ब्लक भएर माथि दिमागमा पनि ब्लक भएको यो केस सायद नेपालकै पहिलो केस हो । मैले इन्डियामा ३ वर्ष काम गर्दा पनि यस्तो खालको केस देखेको थिएन । मेरो आफ्नै लाइफको पनि पहिलो केस हो र नेपालको लागि पनि यो पहिलो केस नै हो । ताकायासु आर्टराइटिस भन्ने रोग छ, यो भनेको आत्मरक्षा प्रणाली प्रणालीको कमजोरी हो । यसमा तपाईको आफ्नै शरीरले आफ्नै नशाहरुलाई अट्याक गर्छ ।’ डा पौडेलका अनुसार यस्तो उपचारका लागि आवश्यक उपकरण विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले परम्परागत शल्यक्रियाको तुलनामा खर्च बढी पर्न सक्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई अस्पतालले आवश्यकताअनुसार निःशुल्क उपचारसमेत गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । केएमसीमा मस्तिष्कघातबाहेक ब्रेन एन्युरिजम, एभीएम, ट्युमर एम्बोलाइजेसन र फिस्टुलालगायतका रक्तनलीसम्बन्धी रोगको समेत न्युरो इन्टरभेन्सन प्रविधिबाट उपचार हुँदै आएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालमा पहिलोपटक केएमसीमा जटिल मस्तिष्क रक्तनली चिरफार नगरि खोलियो

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन
ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा

ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा
सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल

सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल
अनशनरत नर्स रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह (तस्बिरसहित)

अनशनरत नर्स रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह (तस्बिरसहित)
काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण गरेको विरोधमा संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको हो । जसबाट बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । गत शनिवार नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रमोद रामसहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट डा. रामको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको संघले बताएको छ । साथै संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा वार्ताको प्रहरी प्रमुखद्वारा प्रहरी परिचालन गरी संघका केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य र संघको नारायणी शाखाका अध्यक्ष लगायतका चिकित्सकहरुमाथि गालीगलौज गरी दुव्र्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएको छ । घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गर्दै चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको छ । यससँगै काठमाडौंको स्तूपा सामुदायिक अस्पताल, एभरेष्ट हस्पिटल, भेनस हस्पिटल लगायतका अस्पतालमा बिरामी हजारौँ बिरामी प्रभावित भएका छन् । संघले दोषिमाथि कारबाही नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएको छ ।

चिकित्सकमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको विरोधमा देशभरका स्वास्थ्य सेवा ठप्प
अन्तर्वार्ता
आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्दैनौँः मनिष झा

आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्दैनौँः मनिष झा

सरकारले आईजीपी हटाउँछ भन्ने लाग्दैनः खुश्बु ओली
अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ

अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले आर्थिक अनियमितताको प्रमाण भए पक्राउ गरेर देखाउन नेपाल प्रहरीलाई चुनौति दिएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूसँग जोडिएका कुनै गैरकानूनी काम, आर्थिक अनियमितता वा अपराधको प्रमाण भए निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी सार्वजनिक गर्न चुनौति दिएका छन् । उनले आफू छानविनबाट भाग्ने नभइ कानूनी प्रक्रियाको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आरोप र दबाबको राजनीति बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रहरी संगठनभित्रबाटै गैरकानूनी काम भएको प्रमाण भेटिए त्यसमा पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘मेरो चुनौती सीआईबीलाई पनि छ,यदि मसँग जोडिएका विषयमा कुनै गैरकानूनी काम, आर्थिक अनियमितता वा अपराधको प्रमाण छ भने निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर सार्वजनिक गरियोस् । म छानबिनबाट भाग्ने होइन, कानूनी प्रक्रियाको सामना गर्न तयार छु । तर अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिहरूलाई धम्क्याउने, निजी नम्बरबाट फोन गरेर बोलाउने वा दबाब दिने काम भएको हो भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ । प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । म फेरि स्पष्ट भन्छु,प्रमाण छ भने कारबाही गरियोस्, प्रमाण छैन भने आरोप र दबाबको राजनीति बन्द गरियोस् । प्रहरी संगठनभित्रबाटै गैरकानूनी काम भएको प्रमाण भेटिए त्यसमा पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु सबैको जिम्मेवारी हो ।’ राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।

आइजीपी कार्कीलाई खगेन्द्र सुनारको चुनौति–‘भाई दम छ भने पक्राउ गरेर देखाउ’
विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा
यस वर्ष त्रिविका ९५ हजार ५४० विद्यार्थी दिक्षित हुँदै

यस वर्ष त्रिविका ९५ हजार ५४० विद्यार्थी दिक्षित हुँदै
अध्ययन बिदामा विदेशिएका र सम्पर्कविहीन प्राध्यापकमाथि कारबाही गर्न त्रिविलाई सरकारको निर्देशन

अध्ययन बिदामा विदेशिएका र सम्पर्कविहीन प्राध्यापकमाथि कारबाही गर्न त्रिविलाई सरकारको निर्देशन
शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन

शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी
प्रवास
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग
चीनमा ११० रोबोटले एकैसाथ नृत्य गरेर बनाए विश्व कीर्तिमान
स्पेनमा रेल दुर्घटनामा ६८ जनाको मृत्यु भएपछि तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा
भारतमा चक्रवात ‘अर्नब’का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच पुग्यो, ५७ हजार विस्थापित
ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा लुलाको जित, फ्लाभियो बोल्सोनारोले नतिजा अस्वीकार गरे
सुरक्षा
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी

‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना

टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना
काठमाडौँ।प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको सेवालाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक सेलहरूको स्थापना र रणनीतिक योजना अघि सारिएको बताएका छन् । शुक्रवार आयोजित ७१ औं प्रहरी दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले संगठनको भविष्यलाई लक्षित गर्दै प्रहरी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बताएका छन् । आईजीपी कार्कीले पछिल्लो समय प्रहरीले सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोगमार्फत अपराध अनुसन्धानमा फड्को मारेको बताएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एण्ड एड्भान्स्ड एनालिटिक्स सेल, एरियल सेक्युरिटी (ड्रोन एण्ड एन्टि–ड्रोन युनिट), र इन्टिग्रेटेड एन्टि–स्क्याम सेन्टरजस्ता संरचनाहरूले प्रहरीको कार्यक्षमतामा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । आईजीपी कार्कीले प्रहरी संगठनको आधारस्तम्भ मानिएको ‘चेन अफ कमाण्ड’ र अनुशासन कायम राख्न थप शतर्कता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले संगठनलाई थप उत्तरदायी बनाउन सबैको सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गर्दै अमर प्रहरीहरूको बलिदानलाई स्मरण गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रहरी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै भविष्यमा नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि अघि बढाइएको छ । यसबाट प्रहरी कर्मचारी, परिवार र सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ । सङ्गठनको प्रभावकारिताका लागि अनुशासन, आदेश श्रृङ्खला, जवाफदेहिता र आपसी समन्वय कायम राख्न आवश्यक छ । उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारी, पूर्वप्रहरी, विद्यार्थी तथा सहयोगी संस्थालाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपाल प्रहरीको सुधारमा योगदान पुर्याउने सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, समुदाय र सबै शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । अमर प्रहरीहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्दै नागरिकमैत्री, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याउँछु ।’ समारोहमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: