Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार
मुख्य समाचार
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल

संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल
मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः

मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ–ओली

गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली

ताजा समाचार

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला
काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।
पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा
गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?

धेरै पढिएको

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
नेपालका बाढीपीडितको सम्झनामा फ्राङ्कफर्टमा दीप प्रज्वलन
काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरेका हुन् । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ । आचार्यले भने, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ । सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन
पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय
पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय
 
राजनिति
पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला
पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा
प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
       

प्रदेश विशेष

सोलुखुम्बुमा भारतीय सहयोगमा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको शिलान्यास

सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखु पिके गाउँपालिकामा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । लिखु पिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिना कार्की बस्नेत र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुतावासका द्वितीय सचिव अजयकुमार सिंहले संयुक्त रूपमा उक्त भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो । भारत सरकारको करिव ३ करोड ३० लाख...

सुनसरीमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी

कोशीमा भारतीय पर्यटकको आगमनलाई झन्झट रहित बनाइँदै

सेन्टरल प्लाजामा लागेको आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी

मुकुम्लुङ केवलकार विरोधमा राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा एकताबद्ध पदयात्रा !

भ्यालेन्टाइनमा प्रेम जोडीहरूलाई हर्क साम्पाङकाे ‘पाइप तान्ने’ अफर !’

पाथीभरा केबलकार निर्माणमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न  योगेश भट्टराईको माग

न्यायको माग गर्दै मिटरब्याज पीडितद्वारा धनुषा जिल्ला अदालत घेराउ

धनुषा।अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित भएकाहरूले न्यायको माग गर्दै धनुषा जिल्ला अदालत घेराउ गर्नुका साथै धर्ना दिएका छन् । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिको अगुवाइमा पीडितहरूले शुक्रबार अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा भेला भएका पीडितहरूले सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा ठोस पहल...

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै

मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै
नयाँ वर्षमा जनकपुरधाममा श्रद्धालु भक्तजनहरूको उल्लेखनीय भीड

नयाँ वर्षमा जनकपुरधाममा श्रद्धालु भक्तजनहरूको उल्लेखनीय भीड
चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै

चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै
धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो

धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो
सकियो मिथिला मध्यमिकी परिक्रमाः आस्था, इतिहास र आध्यात्मिक जागरणको महाकुम्भ

सकियो मिथिला मध्यमिकी परिक्रमाः आस्था, इतिहास र आध्यात्मिक जागरणको महाकुम्भ
धनुषामा प्रेम सम्बन्धका कारण युवकको हत्याः प्रेमिकाका दाजुसहित तीन जना पक्राउ

धनुषामा प्रेम सम्बन्धका कारण युवकको हत्याः प्रेमिकाका दाजुसहित तीन जना पक्राउ
संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा

संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा

काठमाडौ। वागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह मात्र नभई नेपाली जनताका सपना, आँशु, हाँसो र आकांक्षा प्रस्फुटन हुने जीवन्त प्रणाली भएको बताएका छन् । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८३ को अवसरमा शनिवार वागमती प्रदेश सरकारद्वारा हेटौँडामा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले...

काठमाडौँ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विभिन्न मितिमा हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खोजी गरी ट्राफिक प्रहरीले मंगलवार सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ । मंगलवार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लले ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले अगामी दिनमा आफ्नो सवारी साधनमा सम्भव भएसम्म जिपिएस प्रणाली जडान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले जिपिएस प्रणाली जडान गरिएको खण्डमा बाइक ट्र्याक गरी खोजी गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अस्ति २८ भदौ राति करिव १ बजे एउटा बाइक हराएको थियो । हामीले त्यो बाइक केही घण्टामै खोजर ल्याउन सफल भएका छौँ । चोरलाई पनि सँगै समातेका छौँ । उहाँले त्यो बाइकमा एउटा सानो जिपिएस राखिदिनुभएको हुनाले त्यो बाइक खोज्न सहज भएको हो । त्यसकारण मेरो आग्रह के हो भने सकेसम्म आफ्नो बाइकमा सानो जिपिएस अथवा सुरक्षाका अरु उपाय समेत छन् । त्यसो गरिदिनुभयो भने यदि हराइहाल्यो भनेपनि खोज्न सजिलो हुन्छ । अगामी दिनमा बाइक पार्किङ गर्दा थोरै सजिलो ठाउँमा पार्किङ गरिदिनु होला ।’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक काफ्लेले सुरक्षित स्थानमा बाइक पार्क गर्न पनि सबैमा आग्रह गरेका छन् ।

हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण

मकवानपुरमा ईभी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, चार घाइते
कृष्णभीर असोज १ देखि दुईतर्फी खुलाउने तयारी, अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह

कृष्णभीर असोज १ देखि दुईतर्फी खुलाउने तयारी, अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह
दिपेन्द्र बिस्त -९८५१०४०७९७ सुजन पुधसैनी जिलिङ्ग -९८५११११३९१ काठमाडौँ।वागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भविष्यमा यस्ता जोखिमबाट हुने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सबै सरकारी भवनको बिमा गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरेको हो । वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सरकारी भवनको बीकमा गर्ने निर्णय गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो भौतिक क्षतिपछि गरिएको हो। २०८२ भदौ २४ गते हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो । प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । क्षतिको मूल्याङ्कनलगत्तै वागमती प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेश र सङ्घीय सरकारभन्दा अगाडि नै मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम शुरु गरेको मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले बताएका छन् । मर्मत सम्भव नभएका दुवै संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी छ भने प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने वागमती सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलमा बनाउने योजना छ । दुवै संरचनाका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘गत वर्षको घटनाबाट सिक्दै हामीले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनहरूको बिमा गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।’ ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिव १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले बताए । क्षति भएको एक वर्षपछि अधिकांश सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न भई सेवा प्रवाह नियमित भएको छ । क्षति पुगेका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत गर्न सम्भव नभएको वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले बताए । उनकाअनुसार ती दुई संरचनाबाहेक सरकारी कार्यालयका अन्य भवन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । वागमती सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि ३१.२ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेश सभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । आन्दोलनबाट सरकारी स्वामित्वका भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएका थिएनन् । प्रदेश सरकारका केही कार्यालय भाडाका निजी घरबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा ती भवनसमेत क्षति भएका थिए । निजी घरको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको पाठः वागमतीका सबै सरकारी भवनको बीमा गरिँदै
कृष्णभीरको सडक तीन दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने

कृष्णभीरको सडक तीन दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गका जलनका पीडितलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले शुक्रवार जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (पीएचइसिटी)अन्तर्गत सञ्चालित कीर्तिपुर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार विपन्न, हिंसा पीडित तथा बेवारिसे जलनका बिरामीले महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा कीर्तिपुर अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दा, कानुनबमोजिम बसाइँसराइ गरी आएका व्यक्ति, महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यसमेत यो सेवाका लाभग्राही सम्झौतामा उल्लेख छ । जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र त्यसमध्ये १ करोड रुपैयाँको ‘जलन उपचार कोष’का लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी १ करोड रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको भुक्तानीका प्रदान गरिएको हो । सम्झौताअनुसार बिरामीले क्याबिन, ईएचएस वा कस्मेटिक उपचार रोजेमा कोषबाट खर्च व्यहोर्ने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कोषको रकम खर्च हुन नसके आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले जलन पीडितलाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन कोष स्थापना गरिएको बताएकी छिन् । उनले आगलागी नियन्त्रणमा खटिने अग्नि नियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्र्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा महानगरवासीका लागि जलनबाट बच्ने उपायसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत बताइन्। उनले जलन दुर्घटना न्यूनीकरण, प्राथमिक उपचार तथा सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम र तालिमसमेत गरिने बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कसैले जलन भोग्नु नपरोस् । भवितव्य प‍र्यो भने पैसा नभएर अस्पताल नलैजाने अवस्था नआओस् । बल्लबल्ल अस्पताल पु‍र्याएपछि विरामी छोडेर पैसाको खोज्न जानु नपरोस् । यसका लागि कोषको व्यवस्था गरेका हौँ। आगलागी नियन्त्रण गर्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने अग्नि नियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र महानगरबासीलाई जलनबाट बच्ने उपायको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । जलनमा पर्नेलाई २ लाख रुपैयाँ सम्मको निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नेछौँ ।’ सम्झौतापत्रमा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपककुमार केसी र कीर्तिपुर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क जलन उपचार उपलब्ध गराउने
नदी किनारमै सडक बनाउने सोच पुनरावलोकन गर्न आवश्यकः प्रमुख आचार्य

नदी किनारमै सडक बनाउने सोच पुनरावलोकन गर्न आवश्यकः प्रमुख आचार्य

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले नदी किनारबाट सडक निर्माण गर्ने सोचलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले सडक निर्माणको नीति र अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता अरहेको बताएका हुन् । सडक निर्माण गर्दा तत्कालको दूरी छोटो हुने वा निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध...

पोखरामा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या,सिलिण्डर बोकेर लाइनमा सर्वसाधारण

पोखरामा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या,सिलिण्डर बोकेर लाइनमा सर्वसाधारण
पोखरामा मोडिफाइड गरिएका र ध्वनि प्रदुषण गर्ने ७७३ मोटरसाइकल कारबाहीमा

पोखरामा मोडिफाइड गरिएका र ध्वनि प्रदुषण गर्ने ७७३ मोटरसाइकल कारबाहीमा
पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ

पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ

पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला
मेयर धनराज

शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर धनराज
नेपालकै धनी र व्यवस्थित शहर बन्दै पोखराः हरेक नागरिकको अवस्था अब महानगरको हातमा

नेपालकै धनी र व्यवस्थित शहर बन्दै पोखरा : मेयर धनराज

कर्फ्यु हटेसँगै रुपन्देहीको जनजीवन सामान्य बन्दै

रुपन्देही। कर्फ्यु हटेसँगै रुपन्देहीको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । लामो र छोटो दूरीका सवारीसाधनहरु पनि कफ्र्यु हटेसँगै सञ्चालन हुन थालेका हुन् । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि देशको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको थियो । सुरक्षा चुनौति बढेसँगै नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएर अहिले पनि सुरक्षा...

रुपन्देहीमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी

बुटलवमा आमासहित दुई बच्चाको बिभत्स हत्या

हावाहुरीले तानसेन महोत्सवमा करोडौंको क्षति

रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट !

पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ‘छिल्लीकोट’

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा न्यारोबडी एयरलाइन्सको बेस बनाउन माग

कालीकोटमा भारत सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण शुरु

कालीकोट। कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लास्थित सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–४ मा श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । भारत सरकारको करिव ९ करोड ३० रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना कालीकोट जिल्लाकै पहिलो ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ हो । यस परियोजनाको कार्यान्वयन सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामार्फत गरिने...

पानी पर्यो भने रातभर निन्द्रा लाग्दैन, बच्चाहरुले घर छोडेर जाउँ भन्छन्, जाने ठाउँ छैन

जुम्लाका भेडापालकलाई १८ हजार गोठालो भत्ता !

कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने

विवाहका लागि कोट किन्न गएका बेहुला बेपत्ता भएपछि…

कर्णालीमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण

जिप दुर्घटनामा बाजुराका टेलिकम प्रमुख सहित ३ को मृत्यु ,दुई घाइते

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम बाजुरा कार्यालयको जिप बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–२ काँडाकोटमा दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । सदरमुकामबाट टेलिकमको टावर मर्मतका लागि जगन्नाथ गाउँपालिकातर्फ गइरहेका बेला कार्यालयको बा.५ च २२०९ नम्बरको जिप सडकबाट ८० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो । प्रहरीका अनुसार...

अछाममा सिलिण्डर विष्फोट भई फैलीएको आगलागीमा २७ घर जलेर नष्ट

वडाध्यक्ष आफैंले कार्यालय परिसरमा सजाए फूलबारी

गॊलि प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या

डडेल्धुरामा बस दुर्घटना, ४ जनाकाे मृत्यु

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज शपथ लिने
काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम...

काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।

पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?

एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम...

काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।

पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?

एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम...

काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।

पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?

एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम...

काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।

पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?

एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम...

काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।

पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?

एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
विचार
‘हिमालय एक तर साझा नियति’: नेपाल–भारत विपद् कुटनीतिको एक दशक

‘हिमालय एक तर साझा नियति’: नेपाल–भारत विपद् कुटनीतिको एक दशक
ज्ञानेन्द्र शाही

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने कुनै कारण छैन
‘कालो होस् वा सेतो, बिरालोले मुसो समात्नुपर्छ’

‘कालो होस् वा सेतो, बिरालोले मुसो समात्नुपर्छ’
वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संविधानविद् अधिकारीले अङ्कगणितले मात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत देखाउनु भयो । लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नु सरह हुने चेतावनी दिँदै डा. अधिकारीले नेतृत्वलाई ‘स्लो डाउन’ (हतार नगर्न) र संवैधानिक सीमाभित्र रहन गम्भीर आग्रह गर्नुभएको छ । प्रश्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । प्रश्नः अहिले संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार छ, यही बलमा संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको सुनिन्छ, तपाईंको नजरमा अहिलेको मुख्य प्राथमिकता संविधानका धाराहरू फेर्नु हो कि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा इमानदार हुनु हो ? जवाफः हेर्नुस्, अहिले संविधान ‘परिवर्तन’ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, यसमा ‘संशोधन’को विषय मात्र हो । रास्वपा लगायतका धेरै दलहरुले यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् र यसैका आधारमा जनमत पनि पाएका छन् । तर संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुअघि एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ ‘संविधानको कार्यान्वयन कहाँ–कहाँ भयो र कहाँ–कहाँ भएन ?’ जहाँ कार्यान्वयन भएन, त्यहाँको समस्या हाम्रो कानुनको अभावले हो कि हाम्रो राजनीतिक आचरण र संस्कृतिले हो ? यो बुझ्न जरुरि छ । मलाई लाग्छ, यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो भने कम्तीमा दुई वर्ष गहन अध्ययनमा खर्चिनुपर्छ । रास्वपाले जुन ५–६ वटा बुँदामा संशोधनको कुरा गरेको छ, त्यसलाई ‘इस्यु पेपर’का रूपमा लिएर ठूला दलले सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेतृत्वले ‘मेरिट’ मात्र हेरेर हुँदैन, यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक जोखिम र समाजमा पार्ने प्रभावको ‘क्याल्कुलेटेड रिस्क’ पनि लिन सक्नुपर्छ। संविधान फेर्नुभन्दा पहिले संविधानको मर्म बुझ्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै आजको पहिलो प्राथमिकता हो । प्रश्नः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस फेरि सतहमा आएको छ, कोही राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्छन्, कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कुन बाटो सही होला ? जवाफः यो बहस नयाँ होइन । संविधान सभाकै बेला यसमा लामो विवेचना भएको थियो । हामीले अहिले अपनाएको संसदीय पद्धति हो । धेरैले राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गर्छन्, जहाँ राष्ट्रपतिले ‘एक्सपर्ट गभर्मेन्ट’ चलाउँछन् । तर यसको एउटा ठूलो जोखिम छ, यदि ‘गलत मान्छे’ चुनियो भने उसलाई तह लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सन्दर्भ हेर्नुस् न– उनीसँग कार्यकारी अधिकार एकछत्र छ, उनले आफ्ना मन्त्री (सेक्रेटरी) लाई जुनसुकै बेला निकाल्न सक्छन् । उनले चाहे भने निकै राम्रो विज्ञको टोली पनि बनाउन सक्छन् तर उनले ‘मैले सबै जानेको छु’ भन्न थाले भने प्रणाली नै जोखिममा पर्छ । फ्रान्सेली मोडेलको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । राष्ट्रपतिले सेना, परराष्ट्र नीति र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हेर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले दैनिक प्रशासन, जसलाई म ‘नुन, तेल, दाउराको राजनीति’ भन्छु, त्यो सम्हाल्छन् प्रधानमन्त्रीले । तर यसका लागि ‘तेरो–मेरो’ नगर्ने राजनीतिक संस्कृति चाहिन्छ । नेपाल जस्तो धेरै जातजाति, धर्म र भूगोल भएको देशमा शासकीय वैधता चुनावले मात्र होइन, ‘इन्क्लुसिभनेस’ (समावेशिता) ले पनि दिन्छ । अघिल्लो पटक पहाडको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्को पटक मधेसको होला, यसले जनतामा अपनत्व सिर्जना गर्छ । त्यसैले संसदीय प्रणालीमा धेरैलाई समेट्ने ‘माला’ गाँस्न सकिन्छ । प्रश्नः पछिल्लो समय हाई–प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकार निकै आक्रामक देखिएको छ, तर तपाईंले अनुसन्धानको प्रक्रियामा कतै भुलचुक भएको संकेत गर्नुभएको छ, के विधिको शासनमा अनुसन्धान भन्दा ‘पब्लिक प्रेसर’ हाबी भएको हो ? जवाफः लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, प्रक्रिया पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । हाम्रो प्रहरी प्रशासनमा एउटा गलत प्रवृत्ति छ ‘पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने ।’ म यसलाई ’प्रहरीको खल्तीमा प्रमाण नहुने अवस्था’ भन्छु । ९९ प्रतिशत केसमा प्रहरीले शुरुमा एउटा ‘थ्योरी’ लिएर अदालत जान्छ र भन्छ ‘थुन्न पाए प्रमाण संकलन सजिलो हुन्थ्यो’। यो निकै खतरनाक कुरा हो । उदाहरणका लागि गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनलाई लिनुस् । कुनै प्रतिवेदन वा हल्लाका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्लेन हाइज्याक गर्नु, डकैती गर्नु र तरकारी चोर्नु, यी सबै चोरी नै हुन्, तर यी अलग–अलग कसुर हुन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ‘एग्रेसिभली’ थुन्नु हुँदैन । यदि अदालतमा निर्दोष ठहरियो भने उसले जेलमा बिताएको समय र उसको परिवारले भोगेको मनोवैज्ञानिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हाम्रो कानूनमा त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छैन । अदालत न्याय गर्ने ठाउँ हो, जोखिम लिने ठाउँ होइन । त्यसैले न्यायाधीशले पनि शुरुमै प्रमाण माग गर्नुपर्छ र प्रहरीलाई भन्नुपर्छ ‘प्रमाण ल्याऊ, अनि मात्र थुन्ने कुरा गर ।’ प्रश्नः सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा लगेर सघाउन लगाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? जवाफः यो संसदीय पद्धतिको घोर अज्ञानता हो । संसद र सरकारको सम्बन्धलाई म एउटा रोचक उदाहरणबाट स्पष्ट पार्छु ‘यो एउटा ‘बेल्ट र बकल’ जस्तो हो । बेल्टका दुई पुच्छर अलग–अलग हुन्छन्, तर एउटा अंकुशे (बकल) ले उनीहरूलाई जोड्छ । संसद्ले सरकारलाई वैधता र बजेट दिन्छ, तर काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो । संसद्को काम त सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने हो । यदि सांसद आफैँ मन्त्रालयको काममा सहभागी हुन थाल्यो भने उसले सरकारलाई कसरी प्रश्न गर्छ ? उसले त आफ्नै संलग्नता भएको कामको आलोचना गर्न सक्दैन । मन्त्रालयमा जानुको सट्टा संसद्मा सचिवलाई बोलाउने, प्रश्न गर्ने र हिसाब खोज्ने काम हुनुपर्छ । यो ‘शक्ति पृथकीकरण’को सिद्धान्त विपरीत हो, यस्तो भूलचुक तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । प्रश्नः सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिने चर्चा छ, यसले निजी मिडिया र स्वतन्त्र पत्रकारितामा कस्तो असर पार्ला ? जवाफः मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो । मिडिया रहेन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन । मिडिया स्वतन्त्र र स्वायत्त भएपनि यसको लाभ त हामी जस्ता सर्वसाधारणले नै पाउने हो । यदि सरकारले विज्ञापनमा सिन्डिकेट लाद्न थाल्यो भने निजी मिडिया सुक्छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा निजी क्षेत्र बलियो नहुँदा मिडिया विज्ञापनमा निर्भर हुनुपर्छ । सरकारले विज्ञापनमा भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, तर त्यसको नाममा मिडियालाई नियन्त्रण वा कमजोर बनाउनु हुँदैन । मिडियाका कारण नै आज हाम्रो समाज प्रजातान्त्रिक भएको छ, त्यसैले सरकारले मिडियालाई कसरी ‘सस्टेनेबल’ (दिगो) बनाउने भन्ने योजना ल्याउनुपर्छ । प्रश्नः यो सरकार ‘जेन–जी’ प्रोटेस्टको जगमा र ठूलो जनअपेक्षाका बीच बनेको छ, तपाईंले शपथ ग्रहण लगत्तै (स्लो डाउन) भनेर ट्वीट गर्नुभएको थियो, यसको तात्पर्य के थियो ? जवाफः म यो सरकारप्रति आशावादी छु । यसका तीन कारण छन्, पहिलो, यसमा आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएका नयाँ अनुहार छन् । दोस्रो, यो युवा नेतृत्व हो जसले प्रतिवद्धता बोकेको छ । र तेस्रो, उनीहरूको निहित स्वार्थ कम छ । उनीहरूले भ्रष्टाचारको पैसाले चुनाव जितेका होइनन्, त्यसैले उनीहरूसँग नैतिक पुँजी छ । तर मेरो ’स्लो डाउन’ को अर्थ यो हो कि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुस् । हिटलर र लेनिन पनि चुनाव जितेरै गएका थिए, तर पछि उनीहरू स्वेच्छाचारी बने । लोकतन्त्रमा ‘क्याल्कुलेटेड पावर’ हुनुपर्छ । संसदलाई बढी समय दिनुस् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर सांसदका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ, तलब मात्र खाएर हुँदैन । विधिको शासन र कानूनको उचित प्रक्रियालाई कहिल्यै नछोड्नुस् । लोकतन्त्रमा परिणाम जतिसुकै राम्रो आए पनि प्रक्रिया गलत छ भने त्यो टिकाउ हुँदैन ।

अङ्कगणितले मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैनः ‘स्लो डाउन’ प्रधानमन्त्री ज्यू !
फिचर
अखिल क्रान्तिकारीको सडक बिरोध: विद्यार्थीहरूले सडकमै खाना पकाएर खाए



अखिल क्रान्तिकारीको सडक बिरोध: विद्यार्थीहरूले सडकमै खाना पकाएर खाए(तस्बिरसहित)

काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय गैसस संघले सरकारसँगको समन्वयमा बाढी प्रभावित क्षेत्र रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरू तिब्र बनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको आपत्कालीन छलफलपछि महासंघ अन्र्तगतका संस्थाहरु प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय भएका हुन् । अहिले महासंघभित्र आवद्ध ३० वटा संस्थाहरु विभिन्न मानविय सहायतामा प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल (एआईएन) का अध्यक्ष सञ्जय कार्कीका अनुसार बाढीपीडित समुदायका लागि खाद्यान्न, आश्रय (सेल्टर), कम्बल, हाइजिन किट र महिलाहरूका लागि आवश्यक डिग्निटी किट जस्ता अत्यावश्यक सामग्री घटना भएको दोस्रो दिनदेखि नै वितरण भइरहेको छ । उनले भने,‘सरकारको आवश्यकताअनुसार, सबै सरकारसंग समन्वय गरेर घटना लगत्तै बेसिक रिलिफहरूका सामाग्रीहरु प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउने काम भएको थियो । कुनै पनि ठाउँमा राहत दोहोरिने वा छुट्ने नहोस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र आवश्यकताका आधारमा भूगोल विभाजन गरी काम भइरहेको छ, । हामी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्था चाहीँ यो विपद् पर्दाखेरि मात्रै होइन, विपद् जोखिम न्युनिकरण, विपद् पूर्वतयारीमा पनि काम गर्दै आएका छौ । समुदाय स्तरमा विपद् पुर्व तयारीका कामहरु हुदै पनि आएका थिए । पहिलादेखि काम गरेको हुनाले हामी यो विपद् हुनासाथ परिचालन हुन धेरै सजिलो हुन्छ । स्थानीय सरकार र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसंगको समन्वय दु्रत गतिमा गर्न सकिन्छ । हाम्रा सदस्य संंस्थाहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा पहिलेदेखि नै ती जिल्लाहरूमा काम गरिरहेकाले तत्काल परिचालन भई आधारभूत आवश्यकताका सामानहरु वितरणमा सहज भयो ।’ एआईएनको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विभागकी संयोजक डाक्टर सम्झना विष्टले प्रारम्भिक चरणको आपत्कालीन राहतपछि अब प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक परामर्श लगायत अन्य पुनस्थापनाका कामहरु शुरु गरिने जानकारी दिइन् । विभागिय मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय सरकारसँगको निरन्तरको छलफल र परामर्श पछि सरकारको प्राथमिकता भित्र रहेर दीर्घकाली आर्थिक पुननिर्माणका काम अघि बढाउने गरि अध्ययन भईरहेको उनले जानकारी दिएकी छिन् । उनले भनिन्,‘मानवीय सहायतामा काम गर्दे आएका संस्थाहरु अहिले प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुनुहुन्छ । उहाँहरुले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, किशोरी, महिला ,बालबालियका, अपाङगता भएका तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायत समूहको आवश्यकताका आधारमा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिरहनुभएको छ । विपद्को समयमा सबै भन्दा प्रभावित हुने समुहको सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । हाम्रा सदस्य संस्थाहरु त्यसतर्फ पनि विशेष चनाखो भएर काम गरिरहनुभएको छ । तत्काल राहत कार्यमा संलग्न भइरहेको भएपनि समाज कल्याण परिषद्, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आगामी दिनमा पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणका कामलाई पनि हामी अघि बढाउन तयार छौँ । त्यसका लागि हामी सबै सरकार र सरोकारवाला निकायसँग दैनिक छलफल र परामर्शमा छौँ ।’ सरकारले अल्पकालीन राहतका साथै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आह्वान गर्दै आएको छ । विपद् व्यवस्थापनका निम्ति गठन गरेका सबै उपसमितिहरूमा एआइएनलाई सदस्यको रुपमा राखिएको छ । विगत ३० वर्षदेखि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एआइएनमा हाल एक सय एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आवद्ध छन् ।



बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत वितरण तिब्र, दुई दर्जन बढी सामाजिक संस्था सक्रिय



पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु(तस्बिरसहित)



त्रिशूलीको बाढीले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, सडक खुलाउने प्रयास जारी (तस्बिरसहित)

अर्थ/बाणिज्य

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?

५ आश्विन २०८३, सोमबार

काठमाडौं । गएको साता नेपालको पुँजी बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। साताको पाँचै कारोबार दिनमध्ये अधिकांश दिन बजार बढ्दा NEPSE परिसूचक ८७.७३ अंक अर्थात् ३.४३...

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने !
काँग्रेस सभापति गगन थापाले रास्वपालाई भने– संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्

संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा
पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय

पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय

पुँजी बजार पुनरुत्थानमा अर्थ मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना, लगानीकर्तामा बढ्यो आशा
कृषि
बजार अनुगमनमा भेटिए गन्हाएको आलु र म्याद नाघेका लड्डु, आकाश फुड्सलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना
पहिरोको जोखिम मोलेर बजारसम्म कृषि उपज पुर्‍याउँदै धादिङका किसान
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य स्वच्छता अपनाउन विभागको आग्रह
माटो सुधार योजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँः कृषिमन्त्री चौधरी
सिंहदरबारमा सुलभ मूल्यको खाद्य विक्री कक्ष सञ्चालन, १४२ प्रकारका सामग्री उपलब्ध
सुचना प्रविधि

माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को सुरुङमा अड्किएका फोरम्यान साहलाई छाउनी ल्याइयो (तस्बिरसहित)
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रसहित सरकार अघि बढ्दैछः डा. स्वर्णिम वाग्ले

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रसहित सरकार अघि बढ्दैछः डा. स्वर्णिम वाग्ले
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मातृभाषा पत्रकारिता अपरिहार्यः मन्त्री गौतम

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मातृभाषा पत्रकारिता अपरिहार्यः मन्त्री गौतम
प्रतिष्पर्धीको अन्तर्वार्ता नसकिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएकोमा काँग्रेसको आपत्ति

प्रतिष्पर्धीको अन्तर्वार्ता नसकिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएकोमा काँग्रेसको आपत्ति

भारतद्वारा निजी क्षेत्रमा विकसित पहिलो अन्तरिक्ष वाहन ‘विक्रम १’ को सफल प्रक्षेपण
मनोरन्जन
कलाकारितामा हास्य विधा सबैभन्दा चुनौतीपूर्णः राजेश हमाल
नेपालको पहिलो ‘कमेडी एक्ट’ रियालिटी शो ‘सुपर कमेडी लिग’ को घोषणा, राजेश हमाल मुख्य निर्णायक
साहित्य सार :प्रवासमा नेपाली भाषा संरक्षणमा जोड
एउटा फूलबारी
‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२६’ को आवेदन खुला, नयाँ विधा ‘मिसेस नेपाल कस्मो’ थपियो
खेलकुद
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा

सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा

‘नेपालभन्दा बाहिर गएर प्रतियोगिता जित्नु ठूलो उपलब्धि हो’–पारस खड्का

‘नेपालभन्दा बाहिर गएर प्रतियोगिता जित्नु ठूलो उपलब्धि हो’–पारस खड्का

अन्नपूर्ण स्पाइकर एनभिएलको फाइनलमा

अन्नपूर्ण स्पाइकर एनभिएलको फाइनलमा
चौथो खेलमा मधेसको पहिलो जित

चौथो खेलमा मधेसको पहिलो जित

मेहनतअनुसार नतिजा आउँछः कराते खेलाडी एरिका
एशियन गेम्समा पदक जित्ने लक्ष्यमा कराँतेका काता टोली

एशियन गेम्समा पदक जित्ने लक्ष्यमा कराँतेका काता टोली
स्वास्थ्य-जीवनशैली
आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने नेता शर्माको घोषणा

एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने नेता शर्माको घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिलकुमार शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र दुवाकोट र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत एक हजार बिरामीको गम्भीर रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने घोषणा ग्तार्दै उनले मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न...

काठमाडौँ। नेपालमै पहिलो पटक मुटुदेखि मस्तिष्कसम्म रगत पुउने प्रमुख अवरुद्ध नसा बिनाचिरफार खोलिएको छ । धादिङकी २२ वर्षीया विपना मगरको रक्तनलीमार्फत गरिने अत्याधुनिक उपचार विधिबाट अवरुद्ध नसा खोलिएको हो । मगरको मुटुबाट मस्तिष्कतर्फ रगत लैजाने प्रमुख रक्तनली पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । केएमसीका न्युरो इन्टरभेन्सन विशेषज्ञ डा. अरुण पौडेलका अनुसार मगरको टाकायासु आर्टेराइटिसका कारण मस्तिष्कमा रगत पुर्याउने प्रमुख रक्तनलीका तीन शाखा लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा बन्द थिए । त्यसमाथि मस्तिष्कको दायाँ मध्य धमनीमा अचानक रगतको डल्लो जमेर रक्तप्रवाह अवरुद्ध भएपछि मस्तिष्कघात समेत भएको पौडेलले बताएका छन् । बन्द रहेको रक्तनली खोल्न बेलुन एन्जियोप्लास्टी र स्टेन्टिङ तथा मस्तिष्कमा अड्किएको रगतको डल्लो निकाल्न मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी गरिएको डा. पौडेलले बताए । उनका अनुसार सुरुमा आकस्मिक कक्षमा बिरामीको हातखुट्टा नचल्ने र मुख बाङ्गिएको देखिएपछि मस्तिष्कघातको आशंका गरिएको थियो । तत्काल गरिएको सिटी स्क्यानमा मस्तिष्कको दायाँ भागमा असर देखिएपछि सिटी एन्जियोग्राफी गर्दा मस्तिष्कमा रगत लैजाने प्रमुख रक्तनलीहरू बन्द भएको पत्ता लागेको हो । खुट्टाबाट तार र क्याथेटर प्रवेश गराएर बन्द भएको रक्तनलीसम्म पुगिएको उनले जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि विशेष बेलुनको सहायताले रक्तनली फराकिलो पारेर स्टेन्ट राखिएको र रक्तप्रवाह पुनःस्थापित भएपछि मस्तिष्कको रक्तनलीमा अड्किएको रगतको डल्लो भ्याकुम र मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमीको माध्यमबाट निकालिएको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘सुरुमा इमर्जेन्सीमा विरामी आउँदा हामीले स्ट्रोक भयो भनेर शंका गरेका थियौ, सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा दिमागको दाहिने भागमा दाग बसेको थियो । साथै सिटी एन्जियोग्राफीमा नशा पुरै बन्द थियो । हाम्रो मुटुबाट माथि जाने महाधमनी हुन्छ । महाधमनीको मुख्य दिमागमा रगत लाने नशा तीनवटै नशा बन्द भएको थियो र हाततिर लाने एउटा नशाबाट मात्रै दिमागको आपूर्ति भइरहेको थियो । यो कन्डिसनमा एक त मुटुबाट दिमागमा लाने नशालाई चाहिँ पुरै १०० प्रतिशत ब्लक भएकोलाई खोल्नुपर्ने । त्यहीमाथि दिमाग भित्रको अर्को नशा पनि ब्लक थियो । डबल ब्लक भएकोले यो एकदमै च्यालेन्जिङ केस थियो । हामीले घरपरिवारसँग सल्ला गरिसकेपछि उहाँहरुले तार विधिबाटै जसरी हुन्छ, ज्यान बचाउनुप¥यो भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले एन्जियोग्राफी ग¥यौँ । पूर्णरुपमा बन्द भएको नशा थियो, त्यसलाई नशा कहाँबाट निक्लेको छ ? त्यो सुरुमा हामीलाई केही समय लाग्यो । १५–२० मिनेट हामी नशाभित्र खोतल्यौँ । त्यसपछि तार छिर्यो, तार छिरेपछि हामीले बेलुन एन्जियोप्लास्टी ग¥यौ । बेलुन एन्जियोप्लास्टी गरेर एउटा स्टेन्ट हाल्यौँ । स्टेन्ट स्टेन्ट हालेपछि त्यसपछि नशा बिस्तारै खुल्यो । त्यसपछि हामीले भ्याक्युम लगाएर जुन ब्लड क्लट छ त्यो क्लटलाई नै तान्यौँ । त्यसपछि हामी दिमागमै पुगेर, दिमागमा पुगेर एउटा झिल्ली झिल्ली र भ्याक्युम लगाएर दिमागको क्लटलाई पनि तान्यौँ । हामीले यो अप्रेसन पूर्ण रुपमा बेहोस नगराइकन अर्ध होशमा गरेको थियौँ ।’ उपचारअघि चिकित्सक टोलीले बिरामीका परिवारलाई अवस्था जटिल रहेको र उपचार सफल हुने निश्चित नभएको जानकारी दिएको थियो । परिवारले जोखिम भएपनि उपलब्ध आधुनिक उपचार विधिबाट प्रयास गर्न अनुमति दिएपछि उपचार अघि बढाइएको डा पौडेलले जानकारी दिएका छन् । पौडेलले आफूले यस्तो प्रकृतिको केस अहिलेसम्म नदेखेको बताए । उनका अनुसार यो उहाँको उपचार यात्राको पहिलो र नेपालमा पनि पहिलोपटक गरिएको उपचार हो । टाकायासु आर्टेराइटिस ठूलो रक्तनलीमा हुने दुर्लभ सूजनजन्य रोग हो । यसले रक्तनली साँघुरो वा पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सक्छ, जसका कारण मस्तिष्कसहित शरीरका विभिन्न अंगमा पर्याप्त रक्तप्रवाह नहुन सक्छ । न्युरो इन्टरभेन्सन उपचारमा सामान्य खुला शल्यक्रियाजस्तो टाउको चिर्नुपर्दैन । खुट्टा वा हातको रक्तनलीबाट तार तथा क्याथेटर प्रवेश गराएर प्रभावित रक्तनलीसम्म पुगिन्छ र क्याथल्याबको सहायताले उपचार गरिन्छ । उनले भने, ‘मुटुबाट गएको नशा पूर्ण ब्लक भएर माथि दिमागमा पनि ब्लक भएको यो केस सायद नेपालकै पहिलो केस हो । मैले इन्डियामा ३ वर्ष काम गर्दा पनि यस्तो खालको केस देखेको थिएन । मेरो आफ्नै लाइफको पनि पहिलो केस हो र नेपालको लागि पनि यो पहिलो केस नै हो । ताकायासु आर्टराइटिस भन्ने रोग छ, यो भनेको आत्मरक्षा प्रणाली प्रणालीको कमजोरी हो । यसमा तपाईको आफ्नै शरीरले आफ्नै नशाहरुलाई अट्याक गर्छ ।’ डा पौडेलका अनुसार यस्तो उपचारका लागि आवश्यक उपकरण विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले परम्परागत शल्यक्रियाको तुलनामा खर्च बढी पर्न सक्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई अस्पतालले आवश्यकताअनुसार निःशुल्क उपचारसमेत गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । केएमसीमा मस्तिष्कघातबाहेक ब्रेन एन्युरिजम, एभीएम, ट्युमर एम्बोलाइजेसन र फिस्टुलालगायतका रक्तनलीसम्बन्धी रोगको समेत न्युरो इन्टरभेन्सन प्रविधिबाट उपचार हुँदै आएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालमा पहिलोपटक केएमसीमा जटिल मस्तिष्क रक्तनली चिरफार नगरि खोलियो

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन
ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा

ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा
सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल

सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल
अनशनरत नर्स रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह (तस्बिरसहित)

अनशनरत नर्स रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह (तस्बिरसहित)
काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण गरेको विरोधमा संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको हो । जसबाट बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । गत शनिवार नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रमोद रामसहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट डा. रामको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको संघले बताएको छ । साथै संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा वार्ताको प्रहरी प्रमुखद्वारा प्रहरी परिचालन गरी संघका केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य र संघको नारायणी शाखाका अध्यक्ष लगायतका चिकित्सकहरुमाथि गालीगलौज गरी दुव्र्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएको छ । घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गर्दै चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको छ । यससँगै काठमाडौंको स्तूपा सामुदायिक अस्पताल, एभरेष्ट हस्पिटल, भेनस हस्पिटल लगायतका अस्पतालमा बिरामी हजारौँ बिरामी प्रभावित भएका छन् । संघले दोषिमाथि कारबाही नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएको छ ।

चिकित्सकमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको विरोधमा देशभरका स्वास्थ्य सेवा ठप्प
अन्तर्वार्ता
बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल

बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल
सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने

सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने
भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना

भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना
‘नेपालभन्दा बाहिर गएर प्रतियोगिता जित्नु ठूलो उपलब्धि हो’–पारस खड्का

‘नेपालभन्दा बाहिर गएर प्रतियोगिता जित्नु ठूलो उपलब्धि हो’–पारस खड्का
‘देश दुःखिरहेका बेला क्रिकेटमार्फत भएपनि खुशी दिन पाउँदा गर्व लागेको छ’– सन्दीप

‘देश दुःखिरहेका बेला क्रिकेटमार्फत भएपनि खुशी दिन पाउँदा गर्व लागेको छ’– सन्दीप
शिक्षा
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल नियुक्त भएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरका लम्साललाई आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार बैठकले आयोगको सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उनले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताएका छन् । उनले बैठकले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङका २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४ सय ३८ गरिब घरपरिवारको सूचीसमेत स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार बैठकले सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन् । उनले भने, ‘अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहहरुको १७ हजार ४ सय ३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल (भक्तपुर) र सदस्यमा श्री रामशरण सापकोटा (मकवानपुर) एवं महिला सदस्यमा विष्णु घिमिरे रिमाल (काठमाडौं)लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सहसचिव बिनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र सहसचिव श्री उत्तरकुमार खत्रीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’ उनले नेपाल–इन्डिया इन्टरगभर्मेन्टल सबकमिटी आईजिएससीको बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत भएको बताएका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल नियुक्त
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालाका सुझाव समेटिने, संकलित आवाजलाई कानूनी रूप दिइने

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालाका सुझाव समेटिने, संकलित आवाजलाई कानूनी रूप दिइने
विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र दायरा फराकिलो बनाउन सांसद डा. कार्कीको प्रश्ताव

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र दायरा फराकिलो बनाउन सांसद डा. कार्कीको प्रश्ताव
विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव
प्रवास
नेपालका बाढीपीडितको सम्झनामा फ्राङ्कफर्टमा दीप प्रज्वलन
विश्व शासनमा ग्लोवल साउथको भुमिका बढाउन ब्रिक्सले पहल गर्नुपर्छः मोदी
भारतद्वारा नेपाललाई पुल सहयोग
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योल शक्ति दुरुपयोगको आरोपबाट निर्दोष ठहर
ज्वालामुखीको खरानीका कारण इण्डोनेसियाका मुख्य विमानस्थलहरू अस्थायी रूपमा बन्द
सुरक्षा
काठमाडौँ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विभिन्न मितिमा हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खोजी गरी ट्राफिक प्रहरीले मंगलवार सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ । मंगलवार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लले ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले अगामी दिनमा आफ्नो सवारी साधनमा सम्भव भएसम्म जिपिएस प्रणाली जडान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले जिपिएस प्रणाली जडान गरिएको खण्डमा बाइक ट्र्याक गरी खोजी गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अस्ति २८ भदौ राति करिव १ बजे एउटा बाइक हराएको थियो । हामीले त्यो बाइक केही घण्टामै खोजर ल्याउन सफल भएका छौँ । चोरलाई पनि सँगै समातेका छौँ । उहाँले त्यो बाइकमा एउटा सानो जिपिएस राखिदिनुभएको हुनाले त्यो बाइक खोज्न सहज भएको हो । त्यसकारण मेरो आग्रह के हो भने सकेसम्म आफ्नो बाइकमा सानो जिपिएस अथवा सुरक्षाका अरु उपाय समेत छन् । त्यसो गरिदिनुभयो भने यदि हराइहाल्यो भनेपनि खोज्न सजिलो हुन्छ । अगामी दिनमा बाइक पार्किङ गर्दा थोरै सजिलो ठाउँमा पार्किङ गरिदिनु होला ।’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक काफ्लेले सुरक्षित स्थानमा बाइक पार्क गर्न पनि सबैमा आग्रह गरेका छन् ।

हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
हात हल्लाउँदै ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की

हात हल्लाउँदै ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की
त्रिशूली–३ जलविद्युत आयोजनाको उद्धारलाई प्राथमिकता दिएका छौँः नेपाली सेना

त्रिशूली–३ जलविद्युत आयोजनाको उद्धारलाई प्राथमिकता दिएका छौँः नेपाली सेना
बाढीले बगाएर ल्याएको बैंकको भल्ट (सेफ) फोडेर चोरी गर्न खोज्ने २९ जना

बाढीले बगाएर ल्याएको बैंकको भल्ट (सेफ) फोडेर चोरी गर्न खोज्ने २९ जना पक्राउ

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: