Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१६ चैत्र २०८२, सोमबार
१६ चैत्र २०८२, सोमबार


 
राजनिति
       

प्रदेश विशेष

सुनसरीमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी

सुनसरी । सुनसरीमा शुक्रबार दिउँसो २:३० बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम कर्फ्यू आदेश जारी गर्दै तोकिएको क्षेत्रमा आवतजावत पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएका छन्। कर्फ्यू क्षेत्रमा उत्तरतर्फ हनुमान...

चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै

चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै

मिथिलाञ्चल। मिथिलाञ्चलमा आज चैती छठ अन्तर्गत अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदैछ । गत आईतवारदेखि शुरु भएको चैती छठ पर्वको तेश्रो दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्न लागिएको हो । बुधवार बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्दै पर्वको समापन हुनेछ । कार्तिक महिनामा मनाईने छठ पर्व जतिको संख्यमा श्रद्धालु भक्तजनहरु...

काठमाडौं महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौं महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका र त्रिभूवन विश्वविद्यालयको कानून संकायबीच कानूनको तर्जुमा, परिमार्जन र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने गरी समझदारी (एमओयु) भएको छ । काठमाडौं महानगरले कार्यान्वयन गरिरहेका कानूनहरुको परिमार्जन तथा कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको अध्ययन तथा सुझावका लागि दुई पक्षबीच एमओयु भएको हो । एमओयु कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यावाहक प्रमुख सुनिता डंगालले...

मेयर धनराज

शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर धनराज

पोखरा। पोखरा महानगरपालिकामा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि चालिएका कदमहरूले सकारात्मक नतिजा दिन थालेका छन् । मेयर धनराज आचार्यकाअनुसार पछिल्लो समय सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरूमा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी थपिएका छन् । कतिपय सरकारी विद्यालयहरूमा त अहिले भर्ना पाउनै मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जहाँ २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत...

कर्फ्यु हटेसँगै रुपन्देहीको जनजीवन सामान्य बन्दै

रुपन्देही। कर्फ्यु हटेसँगै रुपन्देहीको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । लामो र छोटो दूरीका सवारीसाधनहरु पनि कफ्र्यु हटेसँगै सञ्चालन हुन थालेका हुन् । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि देशको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको थियो । सुरक्षा चुनौति बढेसँगै नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएर अहिले पनि सुरक्षा...

पानी पर्यो भने रातभर निन्द्रा लाग्दैन, बच्चाहरुले घर छोडेर जाउँ भन्छन्, जाने ठाउँ छैन

कर्णाली। तीन वर्षअघिको बाढीले कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ८, तारापानीकी स्थानीय चन्दा योगीको ५ कठ्ठा जग्गा बगाइदियो । अहिले पनि आकाशमा कालो बादल मडारिँदा मुटु हल्लिन्छ । पुरानो घटना सम्झिन्छिन् । यस वर्षको मनसुन शुरु भइसक्यो । पानी पर्न थाल्यो । समस्या ज्यूँका त्यूँ...

जिप दुर्घटनामा बाजुराका टेलिकम प्रमुख सहित ३ को मृत्यु ,दुई घाइते

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम बाजुरा कार्यालयको जिप बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–२ काँडाकोटमा दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । सदरमुकामबाट टेलिकमको टावर मर्मतका लागि जगन्नाथ गाउँपालिकातर्फ गइरहेका बेला कार्यालयको बा.५ च २२०९ नम्बरको जिप सडकबाट ८० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो । प्रहरीका अनुसार...

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ । यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ ।

सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम...

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ । यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ ।

सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम...

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ । यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ ।

सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम...

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ । यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ ।

सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम...

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ । यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ ।

सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम...

विचार
फिचर
अर्थ/बाणिज्य

सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता

१६ चैत्र २०८२, सोमबार

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवारको मन्त्रीपरिषद्...

कृषि
सुचना प्रविधि
मनोरन्जन
खेलकुद
स्वास्थ्य-जीवनशैली
एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु

एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु

काठमाडौँ। आजभोलि धेरै मानिसमा देखिने साझा स्वास्थ्य समस्या हो—एसिडिटी। पेट पोल्ने, छाती जल्ने, डकार आउने, मुखमा तीतोपन महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिँदा प्रायः मानिसले यसलाई सामान्य ठान्ने गर्छन्। तर बारम्बार यस्तो समस्या दोहोरिँदा भने सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। एसिडिटी के हो? एसिडिटी भनेको पेटमा अत्यधिक मात्रामा एसिड (अम्ल) उत्पादन हुनु...

अन्तर्वार्ता
शिक्षा
प्रवास