१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको बताएका छन् ।
भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले विगतमा समुदायले विद्यालय निर्माणका लागि अनुपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराएका कारण धेरै विद्यालय नदी किनार तथा पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनेको बताएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले विद्यालयलाई आवश्यक्ताका आधारमा स्थानान्तरण गर्न थालेको उनको भनाई छ । विपद्पछि अब विद्यालय निर्माण तथा स्थानान्तरण गर्दा जोखिम मूल्यांकन र प्राविधिक सिफारिसलाई पनि आधार बनाइने उनले जानकारी दिएका छन् । उनले विद्यालय शिक्षामा अब विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयलाई थप प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्दा यस विषयलाई समेट्ने उनको भनाई छ । उनले बाढीबाट बेपत्ता शिक्षकको स्थानमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले वैकल्पिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार विपद्मा परि २४ शिक्षक र ४१६ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन् ।
उनले भने, ‘विशेषगरी हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा २०२८ सालमा जब विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भयो त्यो पश्चात नै विद्यालय बन्ने हाम्रो ट्रेण्ड कस्तो रह्यो भने खोलाको किनारा अथवा समुदाय, व्यक्तिले जग्गा दिँदाखेरि प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको जग्गा नै विद्यालयहरूलाई बढी दिएको अभ्यास देखिन्छ । त्यो सन्दर्भले गर्दाखेरि विद्यालयहरू बढी खोलाका किनारमा, नदीनालाको किनारमा, भीरको आडमा यस्तै यस्तै बढी देखिन्छ । तर यो अहिले क्रमशः हटेर विद्यालयको स्थापना बस्ती जहाँ छ, त्यहीँ विद्यालय स्थापना हुने क्रम सुरु भएको छ । यो सन्दर्भमा मन्त्रालयले त्यो म्यापिङ पनि गरेको छ । हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न योजना, नीति र कानुनी दस्तावेजहरू पनि तर्जुमा गरेका छौँ । विशेषगरी अहिले स्थानिय तहले चाहेको स्थानमा विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था छ । विद्यालय स्थानान्तरण गर्दाखेरि पनि स्थानिय तहको नै सुझावअनुसार व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।’
उनका अनुसार भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विपद्का कारण विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा करिब ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति आकलन गरिएको छ । मन्त्रालयले विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत भौतिक पूर्वाधार सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनको भनाई छ । विद्यालयको अवस्था, जोखिम र आवश्यक लगानी पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण तथा स्थानान्तरणको योजना बनाइने उनले बताए । बाढीले बस्ती नै बगाएका स्थानमा पुरानै ठाउँमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु उपयुक्त नदेखिएकाले प्रारम्भिक क्षतिको तुलनामा पुनर्निर्माणका लागि प्रश्तावित बजेट कम भएको उनको भनाई छ । विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि भग्नावशेष हटाउने, खानेपानी तथा शौचालय पुनःस्थापना गर्ने, फर्निचर र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, सहायता कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा जोखिम मूल्यांकन गरी सुरक्षित स्थानमा विद्यालय निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा ४ अर्ब ३१ करोडको क्षति रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । अहिले हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नका लागि ३ अर्ब ९६ करोड चाहिँ बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको विस्तृत भौतिक पूर्वाधार सर्वेक्षण र प्रतिवेदन तयारी क्रियाकलापको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । योबाट चाहिँ नेपालका सबै सामुदायिक विद्यालयको एक किसिमको स्टाटस डिटेलमा आउँछ । त्यो स्टाटसकै आधारमा थप विद्यालय कुनलाई कति लगानी आवश्यक पर्छ, कुनमा प्रायोरिटी कसरी चाहिन्छ भन्ने हिसाब तय गर्ने भएकोले सोही कार्यक्रमबाट भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र पुनर्निर्माणको अथवा स्थानान्तरणको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरेर आगामी योजनाहरू तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । सोही कारण हामीले क्षतिभन्दा अहिले कम बजेट प्रश्ताव गरेका छौँ । जहाँ बस्ती नै पुरै हराएको छ, बगाएको छ त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यही स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने आवश्यकता नपर्ने अवस्था देखिएको सन्दर्भमा त्यही संरचना बनाउनुपर्ने अवस्था नभएकोले पनि प्रस्तावित बजेट कम हुन गएको छ ।’
बाढीबाट ३१ शैक्षिक संस्था प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये १७ संस्थामा भौतिक क्षति पुगेको छ । विद्यालयका ७३ भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने २७७ कक्षाकोठा र ६० वटा शौचालय तथा खानेपानीसम्बन्धी संरचनामा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तरता दिन मन्त्रालयले ५८ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेको छ । ती केन्द्रबाट १ हजार ९९९ विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै ६ हजार २८१ विद्यार्थीलाई सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले बताए । प्रारम्भिक बालविकासका १ हजार २७२ बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनले २६९ बालबालिका अभिभावकविहीन भएको र अभिभावक विहीन बालबालिकाहरुमा डर, त्रास, शोक, असुरक्षा तथा मानसिक आघात देखिएको बताए । मन्त्रालयले २ हजार १८८ विद्यार्थीलाई र ३६० शिक्षकलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरेको उनको भनाई छ । बाढीबाट विस्थापित विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि सुरक्षित विद्यालयमा स्थानान्तरण, अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । रसुवाका ६७ बालबालिकालाई ललितपुरको गोदावरीमा आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरक्षणमा ११ जना बालबालिकाको पठनपाठन सञ्चालन भईरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८३, बुधबार
