१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले छिटो न्याय निरुपण गर्न तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले नै मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधन विधेयक अघि बढाइएको बताएकी छिन् । उनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन प्रारम्भिक चरणमै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताइन् । उनले सामान्य विवाद, र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धीका मुद्दामा मेलमिलाप गर्नेगरी संरचना खडा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न सके अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुनुका साथै संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी निरुपण गर्न सहज हुने बताइन् । उनले मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा उत्तिकै समस्या देखिने अवस्थाले नागरिकले न्याय प्राप्तिमा थप कठिनाइ भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । फैसला कार्यान्वयन नै नभए न्याय पाएको अनुभूति नागरिकले गर्न नसक्ने भन्दै उनले न्याय प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विकल्प खोज्नुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताएकी छिन् ।
उनले भनिन् ‘कुनै पनि मुद्दाको फैसला हुनको लागि वर्षौँसम्म समय लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने यो चेनबाट जसरी नागरिक गुज्रिनुपरेको छ यसको अन्त्य गर्नको लागि विकल्पहरु के के हुनसक्छन् त भनेर खोज्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा गएको मान्छेले के के समस्याबाट गुज्रिनुपरेको छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले खोज्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो न्याय निरुपण गर्ने नै यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो । यसतर्फ नै विधेयकमाथिको छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । समयमै मिलापत्र भएर विवाद समाधान हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जति समयमा फैसला हुन्छ, त्योभन्दा बढी समय उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनमा लाग्ने गरेको छ । कुनैपनि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नै भएन भने नागरिकलाई के फाइदा भयो त ? मनमुटावका विषय होलान, आर्थिक लेनेदनका विषयहरु होलान, त्यसकारणले कुनैपनि मानिसलाई हामीले न्याय दिन सकिन्छ ? यसै विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले अदालतमा मुद्दाको चाप पनि धेरै छ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले हामी जहाँ गएपनि न्याय पाउन ढिलाइ भयो, मुद्दाको फैसला नै भएन भनेर कम्प्लेन भइरहेको छ । यो चाप घटाउनका लागि हामीले अगाडि नै मेलमिलापमार्फत समाधान गर्नसक्यौँ भने अदालतले संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण मु्द्दाको छिटो र प्रभावकारी रुपमा न्याय निरुपण गर्न सहज हुनेछ ।’
उनले समयमै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमाथिको छलफल न्याय निरुपणमा हुने ढिलाइ घटाउने र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८३, बुधबार
