Trending
>>   चन्द्रागिरीका विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्व प्रशासक श्रेष्ठकाे पहलमा ट्रयाक सुट वितरण >>   मान्छे नमार्ने थारु हत्यारा भयो, मान्छे मारेको स्वीकार गर्नेहरु सरकारसँगै छन् : रेशम चौधरी >>   अहिलेको संघीय संरचना भत्काउनुपर्छः अध्यक्ष यादव >>   काभा मेन्स च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यमा हेल्प नेपाल >>   अहिले परोपकारी काम गरौँ, मर्दा मानिसले केही लैजाँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   समाज रुपान्तरणको लागि विचार सबैभन्दा महत्वपूर्ण छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   एमाले अहिले पनि नौजवान पार्टी होः सचिव भट्टराई >>   आधुनिक लोकतन्त्रको विकल्प छैनः सभामुख घिमिरे >>   राजनीतिक दलहरु बलियो हुँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छः उपमहासचिव बस्नेत >>   देशमा राजनीतिक दलहरु सर्वशक्तिमान भएः महामन्त्री बुर्लाकोटी
Logo
२८ असार २०८२, शनिबार
२८ असार २०८२, शनिबार

कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने


काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले कर्णालीका १५५ पालिकालाई सरकारले दिने ८० प्रतिशत स्रोतबाट फाइदा पुगेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले २० वटा सूचकको विश्लेषण गरेर कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण गरेको बताउदै पालिकाले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी भएको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ८० प्रतिशत केन्द्रले र २० प्रतिशत पालिका वा प्रदेश व्यहोर्ने गरी परिवर्तन गरेको बताए । स्रोत व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पालिकाहरुको प्रतिक्रिया सोचेभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘फरक—फरक क्यापासिटीमा हामीले फिप्टी प्रतिशत केन्द्र सरकारले र फिप्टी प्रतिशत पालिका वा प्रदेशले राख्ने भनेर बनाएका रहेछौँ । २० वटा जति इण्डिकेटर एनालाइसिस गर्यौं र अहिले चाहीँ रिसेन्ट्ली उपलब्ध भएका त्यो इण्डिकेरको आधारमा पालिकाको लेभल छुट्याऔँ । पालिकाले तल भयो भने बढी बेनिफिट पाउँछु भन्ने हिसावले तलै बसिराख्नु नपरोस्, नेगेटिभ इन्टेन्सन नहोस् भनेर त्यो इण्डिकेटर इन्कर्पोरेट गरेका छौँ । त्यो राखेर पालिकाको र्याङ्किङ गर्यौं । त्यसपछि इक्वेटी बेसमा एनालाइसिस गर्यौं जुन चाहीँ इफोर्स र अरु मेहेनतको हिसावले पावरफुल पालिका हुन् तिनीहरु । तर अहिलेको रिभेनुको हिसावमा रिसोर्स नपुगेका रहेछन् । ती पालिकाहरुलाई र्याङ्किङ गरेर १५५ पालिकालाई ८० प्रतिशत केन्द्र सरकाले र २० प्रतिशत उहाँहरुले राख्ने भनेर चेन्ज गर्यौं । हामीलाई अलिअलि शंका के थियो भने जस्को रिसोर्स पहिला ५०÷५० थियो अहिले घटेर चिन्ता मान्नुहुन्छ कि भन्ने तर यस्तो वेलकम आयो कि जस्तो काठमाडौंले ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत सरकारले राख्नुपर्छ, उहाँहरुले हामी काठमाडौंको लेभलमा पुग्यौँ, हाम्रो पालिका समृद्ध भयो भनेर वेलकम गर्नुभयो । हामीले एक्स्पेटेशन गरेको भन्दा धेरै राम्रो भयो ।’

उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले कर्णालीका पालिकाबाट शुरु गरेको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य सबै प्रदेशका पालिकामा गर्दै जाने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ फाल्गुन २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?