कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले कर्णालीका १५५ पालिकालाई सरकारले दिने ८० प्रतिशत स्रोतबाट फाइदा पुगेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले २० वटा सूचकको विश्लेषण गरेर कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण गरेको बताउदै पालिकाले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी भएको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ८० प्रतिशत केन्द्रले र २० प्रतिशत पालिका वा प्रदेश व्यहोर्ने गरी परिवर्तन गरेको बताए । स्रोत व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पालिकाहरुको प्रतिक्रिया सोचेभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘फरक—फरक क्यापासिटीमा हामीले फिप्टी प्रतिशत केन्द्र सरकारले र फिप्टी प्रतिशत पालिका वा प्रदेशले राख्ने भनेर बनाएका रहेछौँ । २० वटा जति इण्डिकेटर एनालाइसिस गर्यौं र अहिले चाहीँ रिसेन्ट्ली उपलब्ध भएका त्यो इण्डिकेरको आधारमा पालिकाको लेभल छुट्याऔँ । पालिकाले तल भयो भने बढी बेनिफिट पाउँछु भन्ने हिसावले तलै बसिराख्नु नपरोस्, नेगेटिभ इन्टेन्सन नहोस् भनेर त्यो इण्डिकेटर इन्कर्पोरेट गरेका छौँ । त्यो राखेर पालिकाको र्याङ्किङ गर्यौं । त्यसपछि इक्वेटी बेसमा एनालाइसिस गर्यौं जुन चाहीँ इफोर्स र अरु मेहेनतको हिसावले पावरफुल पालिका हुन् तिनीहरु । तर अहिलेको रिभेनुको हिसावमा रिसोर्स नपुगेका रहेछन् । ती पालिकाहरुलाई र्याङ्किङ गरेर १५५ पालिकालाई ८० प्रतिशत केन्द्र सरकाले र २० प्रतिशत उहाँहरुले राख्ने भनेर चेन्ज गर्यौं । हामीलाई अलिअलि शंका के थियो भने जस्को रिसोर्स पहिला ५०÷५० थियो अहिले घटेर चिन्ता मान्नुहुन्छ कि भन्ने तर यस्तो वेलकम आयो कि जस्तो काठमाडौंले ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत सरकारले राख्नुपर्छ, उहाँहरुले हामी काठमाडौंको लेभलमा पुग्यौँ, हाम्रो पालिका समृद्ध भयो भनेर वेलकम गर्नुभयो । हामीले एक्स्पेटेशन गरेको भन्दा धेरै राम्रो भयो ।’

उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले कर्णालीका पालिकाबाट शुरु गरेको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य सबै प्रदेशका पालिकामा गर्दै जाने बताएका छन् ।