१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ ।नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएकी छिन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रिय समितिले आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकः आमसञ्चार कानून र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले सरकारले जारी गरेको प्रेस काउन्सिल अध्यादेशले स्वीकृत भएको खण्डमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने तर्क समेत गरेकी छिन् । उनले अध्यादेशका विषयवस्तुमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सुझाव लिइएको भन्ने काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको भनाइप्रति समेत प्रश्न उठाएकी छिन् । अध्यादेशले मिडिया क्षेत्रलाई थप नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उनले प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबीच समेत यस विषयमा मतभिन्नता देखिएको बताएकी छिन् । उनले समाचारको स्रोत पुष्टि गर्ने नाममा पत्रकार पक्राउ गर्ने र फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध पत्रकार महासंघसहित सबै सञ्चारसंवद्ध संघसंस्थाले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
उनले भनिन् ,‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश, सरकारी आचारसंहिता र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले आएको छ । यस विषयमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबीचको समेत खाडल देखिएको छ । यस विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षज्यूको पनि कोट देखिरहेको थिएँ । आजको छलफलमा उहाँलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उहाँ विदामा हुनुभएको कारण आउनुभएन । अध्यादेशमा समावेश विषयवस्तुमा काउन्सिलसँग सुझाव लिइएको हो भनेर उहाँले कोट दिनुभएको छ । मिडिया क्षेत्रलाई अझै नियन्त्रण गर्ने किसिमले अध्यादेश ल्याइएको छ । अब हामी पत्रकारहरुदे प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता मान्नैपर्छ भन्ने कुरा पनि रहँदैन जस्तो लाग्छ । अनि, आज समाचारको स्रोतकै लागि भनेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रयास भएको छ, यस विषयमा अब पत्रकार महासंघ र हामी सबै संघसंथाहरुले अब कसरी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । अहिले हामी जुन परिस्थितिमा छलफल गरिरहेका छौँ यो अत्यन्त कठिन परिस्थिति छ । अर्कोतर्फ संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने किसिमले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन पनि छलफलमा ल्याइएको छ । त्यसकारण सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गरेर संसदमा छलफल गरेर मात्र अघि बढाउन दबाब दिन भन्दै हामीले विपक्ष्ी दलका नेताहरुलाई पनि बोलाएका थियौँ, यहाँ नेकपाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले गरेको नियन्त्रण र अध्यादेश ल्याएर मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने सरकारको तर्फबाट जुन काम भइराछ त्यसका विरुद्ध कसरी जाने भनेर आजको हाम्रो भेलाले निचोड निकाल्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष शर्माले सरकारले अध्यादेशमार्फत मिडियामाथि नियन्त्रण र अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध पत्रकार महासंघको भुमिका र आगामी रणनीतिबारे छलफलबाट साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
