काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।
कार्कीले प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ विपरीत आफूलाई आईजीपीबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनले नयाँ आईजीपीको नियुक्ति कार्यान्वयन रोक्न र आफूलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०८३, बुधबार