Trending
>>   एमालेले कामनपाको जरिबाना पत्र बुझेन, बालेनले स्टन्टबाजी गरेको आरोप >>   इजिप्टमा टोलेमाइक युगको मन्दिर फेला >>   सरकारसँग व्यापारीहरुको मागः सहकारी समस्या तत्काल समाधान गरियोस् >>   गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु >>   प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा खर्च गर्ने धनी देशको प्रतिवद्धता >>   फोहोरको विषयमा राजनीति नगरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   पत्रकारितामा फोटोको महत्व धेरै हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै >>   म्याद थपका लागि रवि लामिछानेलाई पुर्‍याइयो अदालत >>   एकीकृत समाजवादीले टुङ्ग्यायो नेताहरूको जिम्मेवारी
Logo
९ मंसिर २०८१, आईतवार
९ मंसिर २०८१, आईतवार

सूचना-प्रविधि


जनताको पहुँचमा इन्टरनेट पुर्याउनु सरकारको प्राथमिकता : मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई प्राथमिक दिएर त्यसमा सबै ठाउँ र सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत महोत्सवका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मोबाइल र दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई किफायती बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल रहेको

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या

प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु भए पनि प्रविधिका कारण सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन् । अनुमतिपत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्ने गरेको छ । चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ । दश वर्ष पुरानो अनुमतिपत्रमा

सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुुन परिमार्जन प्राथमिकतामाः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार र सूचना प्रविधि दुबै क्षेत्रमा कानुन परिमार्जनलाई मुख्य जोड दिने नीति लिएको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको भेटघाटमा उहाँले सञ्चार र सूचना प्रविधि दुबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउन पुराना कानुन बाधक भएकाले कानुन परिवर्तनमा

साइबर सुरक्षाको नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

काठमाडौ : साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ

राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनका लागि तोकियो थप पाँच स्थान

राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौँमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले थप नयाँ केन्द्र स्थापना गरी आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रविधिमैत्री जनकपुरधाम

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइरहेको छ । नागरिकले कार्यालयमै धाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुसार प्रविधि सुधारको पहल भइरहेको उपमहानर प्रमुख मनोजकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले

स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ । गत असार २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म कार्यतालिकाअनुसार सुरुआती

स्ववियु निर्वाचन : यस्ता छन् विद्यार्थीका एजेण्डा

काठमाडौँ, १७ फागुन (रासस) : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी सङ्गठन घोषणापत्रको अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । चौध वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन यस पटक निर्धारित मितिमा नै हुने भएपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरू घोषणापत्रसहित निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले आगामी स्ववियु

सर्लाहीमा पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रिक्त

सर्लाहीका सामुदायिक विद्यालयमा पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक कर्माचारीको दरबन्दी खाली छ । जिल्लामा चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा पाँच हजार तीन सय १७ शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । जिल्लामा चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा दुई हजार तीन सय ८८ शिक्षक कार्यरत छन् भने पाँच हजार तीन सय १७

प्रतिनिधिसभा बैठक चैत ५ मा

आज बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको बैठक संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आगामी चैत ५ गते सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो । संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ “फागुन १७ गते आज दिनको

सम्वन्धित समाचारहरु