Trending
>>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह >>   जलवायु न्यायको माग गर्दै सडकमा पीडितः ‘हाम्रो रगत र आँशुको मूल्य खोज्दैछौँ’(तस्बिरसहित) >>   टर्की र युक्रेनबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमाः द्विपक्षीय व्यापारमा नयाँ आयाम >>   सन् २०१३ को रेहानली बम विष्फोटका मुख्य योजनाकार टर्कीमा पक्राउ >>   किर्गिस्तानले अन्तरिक्षमा पठायो पहिलो राष्ट्रिय भू–उपग्रह >>   संसद् कमजोर भएको महसुस मैले पटक्कै गरेको छैन:सभामुख अर्याल >>   धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली >>   प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित >>   राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ?
Logo
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
१७ आश्विन २०८३, शनिबार

किर्गिस्तानले अन्तरिक्षमा पठायो पहिलो राष्ट्रिय भू–उपग्रह


किर्गिस्तानले अन्तरिक्षमा पठायो पहिलो राष्ट्रिय भू–उपग्रह

काठमाडौँ । किर्गिस्तानले इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नो राष्ट्रिय भू–उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित भानडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेसबाट स्थानीय समयअनुसार अक्टोबर १ मा सो भू–उपग्रह प्रक्षेपण गरिएको हो । यस ऐतिहासिक क्षणमा किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सादिर जापारोभ आफैं प्रक्षेपण केन्द्रमा उपस्थित थिए । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था स्पेस–एक्सको फाल्कोन ९ रकेटमार्फत अन्य धेरै भू–उपग्रहहरूसँगै किर्गिस्तानको स्याटेलाइटलाई पृथ्वीको कक्षमा स्थापित गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयकाअनुसार यस भू–उपग्रहको नियन्त्रण किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केकस्थित केन्द्रबाट गरिनेछ ।

यस प्रविधिको प्रयोगबाट किर्गिस्तानले कृषि जमिन, हिमनदी, जलस्रोत, वन क्षेत्र र चरिचरन क्षेत्रको प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्नेछ । प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्न यो भू–उपग्रह कोसेढुङ्गा सावित हुने सरकारी दाबी छ ।

विशेषगरी प्राकृतिक विपद्को पूर्वसूचना तथा निगरानीमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। खडेरी, बाढी, पहिरो र डढेलोजस्ता विपद्को संकेत छिटो पत्ता लगाउन सकिने भएकाले क्षति न्यूनीकरणका लागि थप अवसर सिर्जना हुनेछ ।

भविष्यमा यस भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई सरकारी डिजिटल प्रणालीसँग एकीकृत गरिने योजना छ । यसले सरकारी निर्णय प्रक्रिया, लगानीको योजना तर्जुमा र विभिन्न राज्य कार्यक्रमहरूको अनुगमनलाई थप वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०८३, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?