काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नभई बलजफ्ती, आगजनी र लुटपाटमार्फत हटाइएको जिकिर गरेका छन् ।
आईतवार काठमाडौंमा अखिल नेपाल किसान महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपद्रवकारीहरुले राज्यका संयन्त्र निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाएपछि आफूहरू सरकारबाट हट्नुपरेको दाबी गरेका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरुको निष्पक्ष छानविन हुन नसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारद्वारा गठित छानविन आयोग र मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको क्रममा भएको लुटपाट र आगजनीका घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आफूहरुलाई आरोपित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप समेत लगाएका छन् । विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नियमन गर्न खोजेको विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षप्रति समेत उनले आपत्ति जनाएका छन् । उनले विघठित प्रतिनिधि सभासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा ढिलाई गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आलोचना समेत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले हामीले धक्का खाएका छौँ, हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट धक्का खाएका होइनौँ । बलजफ्ती, आगो लगाएर, लुटपात गरेर, राज्यका संयन्त्रहरु निष्क्रिय र निस्प्रभावी भएर हामी सरकारबाट हटाइयौँ । मान्छे मराएर उनीहरुले कब्जा गरे । मान्छे कसले मार्यो ? कसले गोली चलायो ? आयोग बने, स्थायी मानव अधिकार आयोग त छँदैछ । वास्तवमा छानविन भएन । सम्भवतः आयोगहरुलाई छानविन गर्नु पनि थिएन । केपी ओलीलाई आरोपित गर्नु थियो । उहाँहरुले गोली चलाउन आदेश दिएको छ भन्दा छैन भन्ने आयोगहरुकै निष्कर्ष छ गोली चलाउने आदेश प्रधानमन्त्री पनि दिएन, गृहमन्त्रीले पनि दिएन । अझ के भने इटलीले अहिले मेटालाई अर्बौँ रुपैयाँको दण्ड गरेको छ । बेथिति रुपमा चलाएको र मानहानी गरेको सजाय गरेको छ । हामी कहाँ थितिमा नबस्दाखेरी राज्य मान्दिनँ, कानून मान्दिन, तेरो संविधान मान्दिनँ, सरकार मान्दिन भन्दा हामीले बन्द गर्ने निर्णय नगरेका हौँ । अनि विदेशी व्यवसायीलाई नियमन गर्न खोजेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ ।’
उनले नेकपा (एमाले)लाई देशको निर्णायक शक्तिको रुपमा विकास गर्ने बाटोमा आफूहरु अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०८३, मंगलवार