कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ।नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरियाबीच जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन वित्तका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा आज नेपाल र कोरियाबीच उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौताले दुवै देशका सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच कार्बन व्यापारलगायत जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बाटो खोलेको छ ।

वन विभागका महानिर्देशक नवराज पुडासैनीकाअनुसार नेपाल सरकारको अनुमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कोप–३१ को उच्चस्तरीय मञ्चमा नेपाल र कोरियाबीच जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी सम्झौता गरिएको हो । उनले यस सम्झौताबाट नेपाल र कोरियाबीच सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त र उत्सर्जन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन् । यसले नेपालको कार्बन बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न तथा कार्बन वित्त परिचालनका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा आफ्नो सहभागिता विस्तार गर्ने, कार्बन न्युनिकरणका परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाउने विषयलाई जलवायु कुटनीतिको प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । कोप–३१ का लागि तयार गरिएको नेपालको राष्ट्रिय अडानपत्रमा पनि पेरिस सम्झौताको धारा ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्विडेन र गणतन्त्र कोरियासँगको सहकार्य विस्तार गर्ने तथा अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारी अघि बढाउने विषय समेटिएको छ । नेपालले कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउनुपर्ने जलवायु वित्तको विकल्प नभई पूरक स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी देशले सहकार्य गरी एक देशमा भएको उत्सर्जन न्युनिकरणको परिणाम अर्को देशले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपालमा वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात तथा अन्य उत्सर्जन न्युनिकरणका परियोजना सञ्चालन गरी प्रमाणित कार्बन क्रेडिट वा न्युनिकरण परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तान्तरण गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यस्तो कारोबारका लागि परियोजनाको स्वीकृति, उत्सर्जन न्युनिकरणको मापन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण, कार्बन क्रेडिटको अभिलेख र दुवै देशबीच आवश्यक लेखाङ्कन समायोजनको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले नेपाल र कोरियाबीच भएको सम्झौताले सहकार्यको आधार तयार गरे पनि वास्तविक कार्बन व्यापारका लागि थप प्राविधिक तथा संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक हुने देखिन्छ ।