काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति नदिएपछि धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै स्वामित्वमा रहने बाटो खुलेको हो। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ‘मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाऊँ’ भनि मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८३ वैशाख २१ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड क र ख को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेको छ । विवादित कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गामा समितिको मोही हक नरहेको यसअघिको फैसलालाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो न्यायिक संघर्षपछि पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको धर्मशाला फिर्ता हुने अवस्था बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार अब सरकारी निकायसँग समन्वय गरी धर्मशालालाई गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्दै पशुपतिनाथका भक्तजनलाई सेवा दिन सकिनेछ।
प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०८३, मंगलवार