Trending
>>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल >>   ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री… >>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
बजेट उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैनः रास्वपा

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीवार संसद्मा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे प्रतिक्रिया

बजेट परम्पराको निरन्तरतामात्रै होः पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट परम्पराको निरन्तरता मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीवार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै

बजेटले व्यवसायीका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छः विनोद चौधरी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले बजेटमा बजेटले व्यवसायीका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बिहीवार संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रश्तुत गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै

पाँच दलद्वारा संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा

काठमाडौँ। साना पाँच राजनीतिक दलले ‘संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन’ बनाएका छन् । बिहीवार जनकपुरधाममा समारोहको आयोजना गरी गठबन्धन घोषणा गरेका हुन् । गठबन्धनमा रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, रामकुमार महतो नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी,

मदिराजन्य आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल दरमा वृद्धि

काठमाडौँ। सरकारले मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल दरमा वृद्धि गरेको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो

बजेट पुरातनवादी छः प्रमुख सचेतक शाही

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले निर्देशिकामा आउने कुराहरु बजेटमा आएको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रश्तुत गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्र बैंकले

सरकारका अनावश्यक संरचनालाई हटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बजेट मौनः पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सरकारका अनावश्यक संरचनालाई हटाउने र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बजेट मौन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीवार संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३

बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री पुनको टिप्पणी – ‘आशा जगाउने खालको छैन, निरन्तरतामा सिमित’

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आशा जगाउने खालको नभएको टिप्पणी गरेका छन्  । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट

बजेट सन्तुलित र उत्पादनमुखीः एमाले

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र यथार्थमा आधारित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीवार संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटबारे

न्याय परिषद नियमावलीको संशाेधित व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ।

काठमाडौँ। न्याय परिषद नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को देहाय (ख१) र (ख२) कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट न्याय परिषद नियमावलीको संशाेधित व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन