Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह


कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । उनले नियमित कामको लागी बस्ने बैठकका लागि समेत पदाधिकारीले छुट्टै भत्ता लिने गरेको बताए । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि निर्वाचनका क्रममा समेत छुट्टै भत्ता लिने गरेको उनले बताएका छन् । निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगअन्तर्गत हुने खर्च तथा भत्ताको व्यवस्थाबारे समेत समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले ती निकायका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘अफिस समयमा नै पदाधिकारीहरु बैठक बापत छुट्टै फेरी भत्ता लिन्छन् । त्यो भत्ता सिस्टम पनि अनि दोहोरो सुविधामा पर्छ । लोकसेवा आयोगको सदस्यहरु या अध्यक्षहरुले लिखित परीक्षाको अन्तर्वार्ताको छुट्टै भत्ता लिने प्रावधान छ । निर्वाचन आयागका पदाधिकारीले निर्वाचनमा फेरी छुट्टै भत्ता लिन्छ । बद्नाम भन्सार छ, भन्सार भन्दा निर्वाचनको समयमा ठूलो भ्रष्टाचार निर्वाचन आयोगमा हुन्छ । यो सबै फेरि हाम्रै अन्तर्गत पर्छ, निर्वाचन आयोग पनि र लोकसेवा पनि हाम्रै अन्तर्गत पर्छ । त्यसकारण तलबको सुविधा पनि लिने र भत्ता पनि लिने भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जित गरेर जानुपर्छ ।’

उनले कानून निर्माण गर्दा समयसापेक्ष र देश तथा जनताको हितमा रहेर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८३, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?