९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं ।संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र नेपालको विपद्लाई मुख्य बहसको विषय बनाएको भन्दै जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
तथापि, राष्ट्रसंघको रोस्टमबाट व्यक्त विचार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको सहानुभूतिलाई वास्तविक नतिजामा बदल्न नेपालले घरभित्रै बलियो गृहकार्य र दीर्घकालीन रूपरेखा तयार गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको समीक्षा गर्दै विज्ञ क्षेत्रीले विगतका वर्षहरूमा राष्ट्रसंघमा शान्ति, विकास र मानवअधिकारका विषयले प्राथमिकता पाउने गरेकोमा यसपटक प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु आफैँमा रणनीतिक परिवर्तन भएको बताएका छन् । भोटेकोशी र त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको मिहिन चित्रण गर्दै नेपालले के गर्नसक्यो र के गर्न सकेन भन्ने यथार्थ इमान्दारीपूर्वक विश्वसामु राख्नु सम्बोधनको सबल पक्ष रहेको उनको विश्लेषण छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै भुमिका नभए पनि त्यसको गम्भीर मार खेपिरहेको र आज नेपालमा घटेको विपद् भोलि विश्वका अन्य मुलुकमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई समयमै सचेत गराउनुभएको उनले औँल्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा अघि सार्नुभएको क्षेत्रीय सहकार्यको प्रश्तावलाई विज्ञ क्षेत्रीले समयसापेक्ष र साहसिक कदमका रूपमा लिएका छन् । हिमालको मुद्दालाई क्षेत्रीय रूपमा उठान गर्न चीन र भारतसँग मिलेर सूचना आदानप्रदान गर्ने, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र त्यसमा नेपालले नेतृत्व लिने प्रश्ताव अत्यन्तै दूरगामी महत्वको रहेको उनले बताए । दुई ठूला छिमेकीसँग प्रविधि, सूचना र स्रोतसाधन पर्याप्त भए पनि भू–राजनीतिक जटिलताका कारण नेपालले त्यसको सही सदुपयोग गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा महासभाबाटै यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न राष्ट्रप्रमुखहरूले सम्बोधनका क्रममा नेपालप्रति देखाएको सहानुभूतिले मात्रै देशको विकास र पुनर्निर्माण अगाडि नबढ्ने स्पष्ट चेतावनी विज्ञ क्षेत्रीले दिएका छन् । भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक र मानवीय क्षतिपछि अबको ७ देखि १० वर्षभित्र त्यस क्षेत्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन सोच नेपाल सरकारसँग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘विस्थापित समुदायलाई कहाँ पुनस्र्थापित गर्ने, सडक, जलविद्युत आयोजना र चीनसँगको रणनीतिक व्यापारिक मार्गलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विस्तृत योजनाबिना अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोग हुन सक्दैन ।’ उनले भने ।
दीर्घकालीन रूपरेखा तयार भएपछि मात्र स्रोतको व्यवस्थापन सम्भव हुने तर्क गर्दै क्षेत्रीले सरकारको आफ्नै बजेटबाट कति खर्च गर्ने, निजी क्षेत्रको सहयोग कसरी लिने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायबाट कस्तो सहयोग जुटाउने भन्ने खाका प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा देशभित्र भोटेकोशी र अन्य क्षेत्रका पीडित जनतालाई न्याय दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उनले स्मरण गराएका छन् । प्राप्त हुने विदेशी सहायता र राष्ट्रिय स्रोतको हिनामिना नगरी पारदर्शी ढंगले पूर्वाधार, बस्ती विकास, कृषि र आयआर्जनमा खर्च गर्नसके मात्र जलवायु न्यायको वास्तविक अनुभूति जनताले गर्न पाउने धारणा उनले राखेका छन् ।
यसैगरी, महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न मुलुकका समकक्षीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग गरेका द्विपक्षीय भेटघाटहरूले अनुकूल वातावरण तयार पारेको क्षेत्रीले बताएका छन् । न्यूयोर्कको सडकमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज र अभियन्ताहरूले समेत नेपालका लागि जलवायु न्यायको माग गर्दै दबाब सिर्जना गर्नुले सरकारी कुटनीतिलाई थप बल पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।
आगामी नोभेम्बरमा अस्ट्रेलिया र टर्किए सरकारको संयुक्त अध्यक्षतामा आयोजना हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ राष्ट्रसंघीय सम्मेलन नेपालका लागि अर्को ठूलो अवसर भएको उल्लेख गर्दै विज्ञ क्षेत्रीले न्यूयोर्कको सन्देशलाई अब कोपसम्म जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालले कोप सम्मेलनमा आफ्नै पेभिलियन राखेर भोटेकोशी विपद्का श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्ने, सरोकारवालासँग दैनिक संवाद गर्ने र मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता तिब्र पार्ने गरी अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्बोधनले कूटनीतिक ढोका खोले पनि घरभित्र बलियो तयारी नगरे यो केवल भाषणमै सीमित हुनसक्ने भएकाले समयमै नीतिगत र प्राविधिक तत्परता देखाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
