
काठमाडौँ। न्याय परिषद नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को देहाय (ख१) र (ख२) कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट न्याय परिषद नियमावलीको संशाेधित व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै कारण देखाउ आदेश समेत विपक्षीहरूकाे नाउँमा माग गरिएकाे छ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशकाे माग गरेकाेमा दुवै पक्षबीच छलफल गराइ निर्णय गर्न उपयुक्त भएकाे भनी मिति २०८२।०३।१८ गतेकाे दिन छलफलकाे पेशी ताेकिएकाे छ। उक्त दिनकाे छलफलबाट संशाेधित नियमावलीकाे संवैधानिक परीक्षण भइ संशाेधित व्यवस्थाकाे निरन्तरता हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय भइ नेपाल बारसँगकाे विवाद समाधान हुने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार