Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
१ कार्तिक २०८३, शनिबार
१ कार्तिक २०८३, शनिबार

न्याय परिषद नियमावलीको संशाेधित व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ।


‘कन्याजाली परीक्षण मात्रै बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन’: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ। न्याय परिषद नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को देहाय (ख१) र (ख२) कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट न्याय परिषद नियमावलीको संशाेधित व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै कारण देखाउ आदेश समेत विपक्षीहरूकाे नाउँमा माग गरिएकाे छ।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशकाे माग गरेकाेमा दुवै पक्षबीच छलफल गराइ निर्णय गर्न उपयुक्त भएकाे भनी मिति २०८२।०३।१८ गतेकाे दिन छलफलकाे पेशी ताेकिएकाे छ। उक्त दिनकाे छलफलबाट संशाेधित नियमावलीकाे संवैधानिक परीक्षण भइ संशाेधित व्यवस्थाकाे निरन्तरता हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय भइ नेपाल बारसँगकाे विवाद समाधान हुने देखिन्छ।


प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?