काठमाडौँ। सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । प्रशासनिक खर्च

काठमाडौँ। सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यम र नेताका

काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कान्तिपुर, अनलाइन खबर, हिमालयन टिभी लगायत मिडिया हाउसको गेट अगाडि सवारी आवागमन नै प्रभावित हुनेगरी सरकार स्वयंले गाडी पार्क गरेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले

काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठूला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौँ। सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सिमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् । आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा

काठमाडौँ।नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कँडेलले योजना आयोगको गरिमा घट्दै गएको र राज्यका शक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा मात्र केन्द्रित भएको बताएका छन् । सांसद

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत अत्याधिक वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन र अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन् । आयोजनाहरु समयमै

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पु¥याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी