७ भाद्र २०८३, आईतवार
काठमाडौँ।शिक्षा तथा खेलकुखमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिगत र कानूनी रूप दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छ ।
आईतवार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयकलाई समावेशी र व्यवहारिक बनाउन देशका विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिहरूसँग गहन छलफल गरिएको जानकारी दिएका छन् । छलफलका क्रममा उठेका विषयहरू केवल बोल्नका लागि मात्र नभई तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार संकलित सुझावहरूलाई आवश्यकताका आधारमा ऐन, नियमावली तथा नीतिगत तहमा समावेश गरी विधिगत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । मन्त्रालयले यस प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने बताएका छन् । विधेयक निर्माणको कार्य अझै जारी रहेको र यो अन्तिम चरण नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयक संघीय संसद्मा छलफल भई राजपत्रमा प्रकाशित नहुन्जेलसम्म सुझाव संकलनको क्रम नरोकिने बताएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘नेपालका विभिन्न प्रदेशका राजधानीहरूमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूका सुझावहरू हामीले संकलन गरेका छौँ । आजको कार्यक्रममा पनि आएका सुझावहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरिरहेका छौँ । यी सुझावहरू केवल आवाजका रूपमा सीमित हुँदैनन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, ऐन, नियमावली तथा आगामी नीतिहरू निर्माण गर्दा यिनलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ । हामी तत्काल गर्न सकिने, पछि गर्नुपर्ने र गर्न नसकिने विषयमा पनि पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउनेछौँ । आजको कार्यक्रम अन्त्य होइन, शुरुवात हो । विधेयक संसद् र विभिन्न समितिमा छलफल हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणसम्म पनि यहाँहरूका सुझावहरू निरन्तर संकलन गरी विधिगत रूपमा समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।’
सुझाव संकलनका लागि उपयुक्त मञ्च (फोरम) को समेत व्यवस्था गरिने र प्राप्त सुझावहरूलाई विधिगत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयत्नशील रहने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ७ भाद्र २०८३, आईतवार
