१२ जेष्ठ २०८२, सोमबार
निकिता पौडेल
जेठ ९ गते शुक्रबार, सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको अन्तिम दिन। न्यायालय, न्यायकर्ता र न्यायप्रतिको दृढ विश्वास लिएर तेस्रो दिन पनि अदालत पुगें। बहस सकिएर आदेश आउने दिन, सुनाउनेले जे–जे सुनाए पनि अदालतप्रतिकै आश मर्न दिएन मनले। अन्याय हुँदैन भन्ने लागिरह्यो।
हाम्रो तर्फबाट बहस राम्रो भयो। बेञ्चका हरेक प्रश्नको कानून व्यवसायीको तथ्यपूर्ण जवाफ। बहसले तथ्य पक्रेर आदेश गर्न बेञ्चलाई प्रशस्तै आधार दिएको ठानें। न्यायप्रतिको विश्वास झनै बढ्यो।
करिब दुई बजेतिर बहस सकिएपछि आदेशको प्रतीक्षामा यताउति गरिरहे। केहीपछि सह–रजिष्ट्रार (प्रवक्ता)को कार्यकक्षमा बस्न भनियो। केही सञ्चारकर्मी पनि थिए। आदेश कुर्दाकुर्दै करिब ७ घण्टा बित्यो।
‘एकैछिन है …’ भन्दै कार्यकक्षबाट निस्किएका प्रवक्ता फर्किएनन। आदेश ल्याएर सुनाउनु पर्ने मान्छे नै हराए।
‘श्रीमान त निस्किनु भयो’ भनेर एकजना पत्रकार भाइले जानकारी दिए। त्यसको आधा घण्टासम्म पनि आदेश लिएर कार्यकक्ष फर्किएनन प्रवक्ता। बाहिर निस्किदा एकजना आफन्तले फोनमा ‘नेगेटिभ समाचार छ, मैले कान्तिपुरको अनलाइनमा पढें’ भन्नुभयो। म अदालतमै छु। केही घण्टादेखि आदेशबारे आधिकारिक जानकारी दिने प्रवक्ताको कार्यकक्षमै छु। म निवेदक, मेरो श्रीमानबारे आएको आदेश बाहिरबाट सुन्नुपर्ने, अदालतले आधिकारीक रुपमा नसुनाउने। अदालत प्रशासन कतिसम्म गैरजिम्मेवार। अदालतले न्याय त दिएन–दिएन, मानवीय व्यवहार पनि गरेन। मानवता हराएको देश! झमझम पानी परिरहेको थियो, अदालतबाट निस्किएँ।
शुक्रबारको तनाब, अनिन्द्रा र रुवाई …! जिन्दगीकै अत्यन्तै कठिन दिन।
भोलिपल्ट (शनिवार) भैरहवा जानु नै थियो, गएँ। अन्यायको शिकार भएकी म, कसरी तंग्रिएर हिंडे होला। कसरी उहाँको अगाडि पुगें, थाहा छैन। सायद जिउँदो लास भएर हिंडेछु। उहाँको अगाडि पुगेपछि मात्रै होस खुलेजस्तो भयो। साँझ काठमाडौं फर्किए।
केही प्रमाण नभेटिँदा पनि मेरो श्रीमानविरुद्ध मुद्दा लगाइयो। नियत नै राखेर थुनियो। गैरकानूनी पक्राउबारे परेको रिटमा अदालतले एक शब्द पनि बोलेन। अब, न्याय माग्न म कहाँ जाऊँ? मनको डर मेटाउन कसलाई गुहारौं?
गणतान्त्रिक राज्यमा समेत न्याय र मानवीयता मृत भेटेपछि मेरो आस्था र विश्वासको जग बेस्सरी हल्लिएको छ। थाहा छैन, फेरि स्थिर हुन्छ कि सदाका लागि ढल्छ!
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८२, सोमबार
