विवाहिता महिलाले अंश पाउने कि नपाउने ?

✍️अधिवक्ता विजय राज शाक्य, सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट विवाहिताले पनि २०७२।०६।१४ पछि अंश पाउने आशय राखी तत्कालीन मुलुकी ऐन, २०२० को अंशवण्डाको महलको तार्किक व्याख्या गर्दै समानताको हकलाई पनि जोडेको पाइन्छ।  तर प्रस्तुत मुद्दामा छोरी शब्दको न त नेपाल कानूनको व्याख्या ऐनमा उल्लेख भएको छोरी शब्दको व्याख्या गरियो न त तत्कालीन अंशवण्डाको महलको छोरी शब्दको व्याख्या गरेको देखिन्छ। न त historical school  अथवा social theory विधिशास्त्रीय अध्ययन  गरेको देखिन्छ ।  न त नेपालको संविधानमा दम्पतीको सम्पत्तिमा समान हकको तुलनात्मक व्याख्या गरेको देखिन्छ। विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेको पाइदैन ! जबकि तत्कालीन अंशवण्डा महलको नम्बर १८ , ३० लगायत मिति२०३४।०९।२७ मा सातौ संशोधन भएको थियो । संशोधन हुनुको कारण देवेन्द्र शम्शेर जबराको अंश मुद्दा, निजी सम्पत्ति आदिको अंश लाग्ने नलाग्ने मुद्दा आदिमा विषद विवेचना सहित कानुनकै व्याख्या भई नजीर सिद्धान्त अहिलेसम्म बदर नभई कायमै छ ।

विवाहिता महिलाले अंश पाउने मनसाय न्यायालयको फैसला देखिए जस्तो देखिन्छ ! तर त्यो फैसलालाई Per Incuriam भन्नु उचित। किनभने छोरी शब्दावली, सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक, माथि उल्लिखित विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण, देवेन्द्र शम्शेरको मुद्दामा उल्लेख भएका तर्क आदि समय सापेक्ष कानुनको व्याख्या हुनु जरूरी छ । विवाहित महिलाले अंश पाउने भएमा यसमा समाजमा के कस्तो असर पर्ला ? अहिलेसम्म समाजमा कुनै समस्या आएको पाइँदैन । यान्त्रिक रूपमा व्याख्या गर्दा समाज र देशलाई कस्तो प्रभाव असर पर्न सक्छ । यतातर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । काननूनको व्याख्या गर्दा एउटा शब्द दफा परिच्छेद मात्रको व्याख्या गर्ने नभई सबै कानुनको व्याख्या गर्ने हो । अपुताली महलको पनि व्याख्या गर्नु पर्ने जसमा सगोलको छोरी शब्दावली प्रयोग छ ।

यहाँ एउटा उदाहरण,  जस्तै:- मुलुको देवानी संहिता, २०७४ को सन्दर्भमा, तीनजना जीवित अंशियार परिवार जसमा छोरीको विवाह भैसकेको तर पिता र छोराको उक्त छोरीको विवाह पश्चात छोराको पनि विवाह र कानुनन बुबा छोरा बीच अंशवण्डा तथा बुबाले शे. ब. छोरालाई नै पारित। बुबाको मृत्यु पश्चात छोराले ना. सा. दा. खा. । अब विवाहिता छोरीले पैतृक सगोलको सम्पत्तिमा अंश मुद्दा दायर गरेमा के होला ? विदेशी नजीर विशेषतः भारतको सर्वोच्च अदालतको नजिरको पनि अध्ययनकोआवश्यक पर्ला। नजिर तथ्य, प्रमाण र कानुनको व्याख्या न्यायालयका न्यायाधीशद्वारा निर्मित कानुन भएकोले यसतर्फ पनि उत्तिकै दृष्टि पु-याउँनु पर्छ । किनभने राम्रो नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएमा कानुन संशोधन नभएसम्म नजिरले नै कानुनको स्थान लिने हो ।