काठमाडौं। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनहरूमाथि आजबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ । टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइका लागि आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको हो । त्यस्तै, टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता भएका छन्

काठमाडौँ । टिकटकमाथि बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने को संख्या ८ पुगेको छ।टिकटकमाथि बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको १० वटा रिट निवेदनहरूमाथि मङ्सिर ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रवार पेस भएका रिट दर्ता गर्दै पहिलो पेसी मङ्सिर ४ को

काठमाडौ । टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारको निर्णय बदर गरिपाउ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि रिट पेश गरेका हुन् ।

काठमाडौँ । टिकटक बन्दको विरुद्ध स्वागत नेपाल पनि सर्बोच्चमा पुगेका छन् । टिकटक बन्दको विरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपालले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अहिले रुजुको प्रक्रिया चलेको सर्बोच्च अदालत रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । केहिबेरमा मुद्दा दर्ता हुने बताईएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले टिकटकमा बन्देज लगाएपछि सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट पुगिसकेका छन् । हाल ती रिटहरु अध्ययनपछि दर्ता हुने कि नहुने वा कुन

काठमाडौं। विश्व शौचालय दिवस १९ नोभेम्बर नेपालमा पनि सरसफाईका मुद्धामा केन्द्रित रही मनाइने भएको छ । खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी एवम् गैरसरकारी संघसंस्था र नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय विकास निकायहरुले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई सन २०३० मा हासिल गर्न सहयोेग पुर्याउने ढंगले विश्व

३० ,कात्तिक ,काठमाडौँ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान)ले टिकटकलाई करको दायरामा ल्याएर व्यावसायिक वातावरणमा सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न सकेको भए देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्थ्यो भनेको छ । क्यानले आज एक विज्ञप्ति निकालेर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्ने विकल्प बनेकामा त्यसलाई नियमन गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्दै

काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि कतिपयले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भनेका छन् भने कतिपयले विमति जनाउदै  नकारात्मक टिकाटिप्पणी सुरू भएका छन्। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्दै अधिवक्ता दुलाल टिकटक बन्द गर्नु संविधानकाे माैलिक हकमाथिकाे निर्मम प्रहार भएको भन्दै

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ती जनाएको छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ' टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो कदम हिँडेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई

काठमाडौं।  सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि कतिपयले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भनेका छन् भने कतिपयले सहमति तथा विमति जनाउदै सकारात्मक तथा नकारात्मक टिकाटिप्पणी सुरू भएका छन्। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकासँग आग्रह गर्दै राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय