Trending
>>   कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द हुने >>   पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण… >>   बैंकमा निक्षेप बढेको बढ्यै, एकैदिन ९० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   सुनचाँदी कारोबारलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय छैनः अध्यक्ष महर्जन >>   असार ५ गते काँग्रेसका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरु बन्द हुने >>   एमाले नेतृत्वको सामर्थ्यमा प्रश्न छैन तर कार्यकर्तामा उत्साहको कमी देखिन्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   काँग्रेस नेता शास्त्रीको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा >>   युवाको क्षमता नेपालमै प्रस्फुटन गराउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्वः अध्यक्ष दाहाल >>   इरानमा सैन्य अभियान जारी राख्छौँः इजरायल >>   राष्ट्रिय नीतिलाई निर्मम ढंगले समीक्षा गर्ने बेला भइसक्योः प्रा.डा. आर.पी विच्छा
Logo
४ असार २०८२, बुधबार
४ असार २०८२, बुधबार

चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सुनुवाइ प्रारम्भ


काठमाडौं। उच्च अदालतका जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौंडामा आजदेखि श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यमार्फत सुनुवाइको प्रारम्भ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनले प्रविधिको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा समयको बचत हुने, कम खर्चिलो हुने र आम जनतामा न्यायमा पहुँच पुग्ने उद्देश्यले सेवा प्रारम्भ गरिएको जानकारी समेत दिएका छन् । “प्रविधिको माध्यमबाट न्यायमा पहुँच पुर्याउने कामको, “छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत नागरिकमा न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो, सबै उच्च अदालतमा यो सेवा आगामी दिनमा गरिने तयारी छ ।”

सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ का समयमा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको थियो भने अहिले देशभरको जुनसुकै स्थानबाट पनि कानुन व्यसायीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दामा बहस गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै एक वर्षअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाममा पनि मुद्दाको सुनुवाइ श्रव्य, दृश्यमार्फत बहस सुरू गरिएको थियो । उक्त अनलाइनबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नै ठाउँमा बसेर मुद्दामा बहस गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी, मुद्दाको अनलाइनबाट सुनुवाइ गर्नका लागि एउटा निवेदन दिनुपर्ने छ । सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि शाखाले उक्त मुद्दाको पासवर्ड र आइडी बनाई प्रवाह गर्नेछ र जुममार्फत कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?