Trending
>>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सुनुवाइ प्रारम्भ


काठमाडौं। उच्च अदालतका जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौंडामा आजदेखि श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यमार्फत सुनुवाइको प्रारम्भ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनले प्रविधिको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा समयको बचत हुने, कम खर्चिलो हुने र आम जनतामा न्यायमा पहुँच पुग्ने उद्देश्यले सेवा प्रारम्भ गरिएको जानकारी समेत दिएका छन् । “प्रविधिको माध्यमबाट न्यायमा पहुँच पुर्याउने कामको, “छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत नागरिकमा न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो, सबै उच्च अदालतमा यो सेवा आगामी दिनमा गरिने तयारी छ ।”

सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ का समयमा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको थियो भने अहिले देशभरको जुनसुकै स्थानबाट पनि कानुन व्यसायीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दामा बहस गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै एक वर्षअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाममा पनि मुद्दाको सुनुवाइ श्रव्य, दृश्यमार्फत बहस सुरू गरिएको थियो । उक्त अनलाइनबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नै ठाउँमा बसेर मुद्दामा बहस गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी, मुद्दाको अनलाइनबाट सुनुवाइ गर्नका लागि एउटा निवेदन दिनुपर्ने छ । सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि शाखाले उक्त मुद्दाको पासवर्ड र आइडी बनाई प्रवाह गर्नेछ र जुममार्फत कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?