Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सुनुवाइ प्रारम्भ


काठमाडौं। उच्च अदालतका जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौंडामा आजदेखि श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यमार्फत सुनुवाइको प्रारम्भ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनले प्रविधिको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा समयको बचत हुने, कम खर्चिलो हुने र आम जनतामा न्यायमा पहुँच पुग्ने उद्देश्यले सेवा प्रारम्भ गरिएको जानकारी समेत दिएका छन् । “प्रविधिको माध्यमबाट न्यायमा पहुँच पुर्याउने कामको, “छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत नागरिकमा न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो, सबै उच्च अदालतमा यो सेवा आगामी दिनमा गरिने तयारी छ ।”

सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ का समयमा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको थियो भने अहिले देशभरको जुनसुकै स्थानबाट पनि कानुन व्यसायीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दामा बहस गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै एक वर्षअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाममा पनि मुद्दाको सुनुवाइ श्रव्य, दृश्यमार्फत बहस सुरू गरिएको थियो । उक्त अनलाइनबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नै ठाउँमा बसेर मुद्दामा बहस गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी, मुद्दाको अनलाइनबाट सुनुवाइ गर्नका लागि एउटा निवेदन दिनुपर्ने छ । सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि शाखाले उक्त मुद्दाको पासवर्ड र आइडी बनाई प्रवाह गर्नेछ र जुममार्फत कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?