Trending
>>   ‘बंगलादेशको निर्वाचन–सडकको जोस र सत्ताको होस’ >>   एन्ड्रयु विरुद्ध कानुनी घेराबन्दी: राजा बन्ने बाटो बन्द गर्ने तयारी >>   अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनका ट्यारिफहरू गैरकानूनी ठहर >>   आगलागीको त्रास: दुई दिनमै देशभर १२ विपद्, एकको मृत्यु >>   सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा निर्वाचन मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न >>   कामनपा वडा-१९, यटखा बहालमा फायर हाइड्रेन्ट पोइन्ट पाइपलाइनको उद्घाटन (तस्बिरसहित) >>   धरहराको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने >>   वागमती प्रादेशिक ललितकला प्रदर्शनी शुरु (तस्बिरसहित) >>   बैंक खाता खोल्ने काममा ढिलाई नगर्न उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगको ताकेता >>   ‘संविधान कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गर्छन् ?’
Logo
९ फाल्गुन २०८२, शनिबार
९ फाल्गुन २०८२, शनिबार

मुख्य समाचार


७४ देशका २३ सय विदेशी नेपालमा, पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवसायजन्य कार्यमा संलग्न

काठमाडौँ। एक वर्ष नेपालमा बस्नका लागि २ हजार ३ सय विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल ७४ देशका नागरिकहरु नेपालमा अनुमति लिएर बसिरहेका छन् । विभागकाअनुसार २०८१/८२ मा ७०० जना विदेशीले नेपालमा बस्नका श्रम इजाजत दिइएको

विपीले नेपाली जनतालाई रैतीबाट मालिक बनाउनु भयोः दीपक खड्का

काठमाडौँ। उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस नेता दीपक खड्काले विपी कोईरालाले नेपाली जनतालाई रैतीबाट मालिक बनाउने काम गरेको बताएका छन् । विपी संग्रहालय सुन्दरीजलमा मंगलवार विपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विपीले नेपाली काँग्रेसको नेताको रुमपा लामो संघर्ष गरेको परिणामतः अहिलेको

जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताः मन्त्री खड्का

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत विधेयक यथाशक्य चाँडै पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणका जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले विधेयकमा १६७ जना

विद्यमान कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्न नसके बाल अधिकार थप संकटमा पर्छः सहसचिव बुढा

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले नेपालमा बाल अधिकारसम्बन्धी पर्याप्त कानून भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था धेरै कमजोर रहेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सहसचिव बुढाले यस्तो बताएका हुन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बालबालिकासम्बन्धी

७ प्रतिशत बालबालिकाको १४ वर्षभित्रै हुन्छ विवाह, ५ वर्षमुनिका १९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित

काठमाडौँ। नेपालमा बाल विवाहको दर अझै पनि उच्च रहेको सरकारी तथ्यांकले देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८१ ले नेपालमा अझैपनि बाल विवाहको दर उच्च रहेको देखाएको हो । सोमवार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर

कृषिमन्त्री अधिकारीको वर्ष दिनः रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको बताएका छन् । मन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको बताएका

रसुवा बाढीपहिरोः करिव २९ करोडको बीमा दाबी

काठमाडौँ। गत असार २३ मा रसुवामा चीनतर्फबाट आएको बाढी पहिरोबाट क्षति पु-याएको भन्दै विमितहरुले करिव २९ करोडको बीमा दाबी गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणकाअनुसार शिखर इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स,सगरमाथा लुम्बिनी इस्योरेन्ससहित ९ वटा कम्पनीहरुले २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको दाबी गरेका हुन् । बीमा प्राधिकरणकाअनुसार शिखर इन्स्योरेन्समा १० ओटा दाबी परेका

चालु आर्थिक वर्ष १ सय २० वटा कानून निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्षमा १ सय २० वटा कानून निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । आईतवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव ढुंगानाले यस्तो बताएका हुन् । उनले संख्या महत्वाकाङ्क्षी भएपनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको दैनिक काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैनः मन्त्री पन्त

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको दैनिक गतिविधिहरुमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने बताए । सिंहदरबारमा आईतवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताए । समितिमा आज राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल भएको थियो । जसक्रममा सांसदहरुले राखेका

सबै वस्तुमा एमआपी लागू गर्ने निर्णय पुन : विचार गर्न राष्ट्रिय व्यवसायी महासंद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले आईतवार पूर्वाधारको तयारी नगरी सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न खोजेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

सम्वन्धित समाचारहरु