१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले चलचित्र क्षेत्रमा बैंक ऋण तथा वैदेशिक लगानी बढाउन सहज हुनेगरी चलचित्र विधेयकलाई समृद्ध बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। प्रष्ट नीतिको अभावमा चलचित्र क्षेत्रले समस्या झेल्नुपरेको कारण विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले बैंकहरुले चलचित्रलाई बौद्धिक सम्पती धितोका रुपमा मान्यता नदिँदा उद्योग नै जोखिममा परेको बताएका छन् । उनले चलचित्रमा लगानी जोखिमपूर्ण हुने सोचका कारण बैंकहरुले ऋण दिन आनाकानी गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यसलाई केही सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले चलचित्रकर्मीहरुको लागि चलचित्र नै बौद्धिक सम्पती रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले चलचित्र पूर्णरूपमा सांस्कृतिक सामग्री मात्र नभई सञ्चारको शक्तिशाली माध्यम भएको उल्लेख गर्दै मातृभाषामा बनेका चलचित्रका लागि बोर्डले सेन्सर शुल्क हटाउनेगरी काम गरिरहेको पनि बताएका छन् ।
उनले भने,‘बैंकले चलचित्रमा लगानी गर्दा चलचित्रले फाइदा नै गर्छ भन्नेकुरा नभएको हुनाले विदेशमा पनि बैंकले नै लगानी गर्दैन । एउटा सहकारीजस्तो बनाएर गर्ने गरेको छ । तर बैंकले लगानी गर्दैन नभए कुनै धितो मात्र राखेर गर्छ । हामी चलचित्र कर्मीहरुको लागि चलचित्र नै बौद्धिक सम्पती भएको हुनाले यही नै राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बैंकले नमानेको कुरा यहाँहरुलाई निवेदन गर्दछु । कुनै चलचित्रले त २८ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ मात्र कमायो । दुई करोड लगानीमा बनेको सिनेमा २८ हजार कमाउँदा दुई लाख ऋण कहिले बुझाउँछ । त्यसकारण घरजग्गा राख्दा बैंकले दिने भएपनि बौद्धिक सम्पती भएकै कारण बैंकले ऋण दिँदैन । चलिचित्र पूर्णरुपमा सांस्कृतिक नहुनसक्छ । तर त्यो सञ्चारकै उत्पादनको रुपमा बुझ्नुपर्छ । मात्रृभाषि चलचिहरुको हामीले बोर्डबाटै सेन्सर शुल्क नलाग्नेगरी काम गरिरहेका छौं । तर विदेशी र नेपाली चलचित्रबीच सिनेमा हलमा विभेद हुने भएकोले यसका लागि पनि आवश्यक नीति विधेयकले अंगाल्नुपर्छ ।’
उनले चलचित्र क्षेत्रमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेगरी सरोकारवालाको सुझावहरु समेत समेटेर थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
