Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

राजनिति


राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धिकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ। सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलकाअनुसार सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको हो । उनले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता

जेन–जी आन्दोलनमाथि दमन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा गोली हानी युवाहरुको हत्या गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । बिहीवार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी मृत्यु

संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । बिहीवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी छिन् । उनले नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रिय समिति बैठक जारी

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रिय समिति बैठक शुरु भएको छ । बिहीवार बिहान प्रज्ञा भवनमा बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा महासचिव देव गुरुङले बैठकका एजेण्डाहरु प्रश्तुत गरेका छन्  । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रश्ताव प्रश्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रश्तावउपर केन्द्रिय सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्ननेछन्। बैठकमा विशेष

सुमना श्रेष्ठलाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउनका लागि कार्यदल बनाइएको छैनः डोलप्रसाद अर्याल

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक अध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले नेतृ सुमना श्रेष्ठलाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउनका लागि कार्यदल नबनाएको स्पष्ट पारेका छन् । बुधवार अपरान्ह पार्टी केन्द्रिय कार्यालय घण्टाघरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो स्पष्टिकरण दिएका छन् । कार्यवाहक सभापति अर्यालले श्रेष्ठले दिएको राजीनामा आफूले स्वीकृत गरेको

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादी केन्द्रको बुधवार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले उक्त ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नीप्रसाद सापकोटाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र पार्टीको तर्फबाट आवश्यक भुमिका खेल्ने निर्णय गरेको जानकारी

नेतृत्व परिवर्तनबारे अध्यक्ष दाहालः महाधिवेशनसम्म सबै हल हुन्छ

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आगामी महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन हुने बताएका छन्  । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा स्थायी कमिटीको बैठकपछि उनले यस्तो बताएका छन् । नेतृत्व परिवर्तनबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । आगामी महाधिवेशनसम्म जाँदा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हल हुने

राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेट लगत्तै बुधवार (अपरान्ह सो अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल

‘सेनाको जवाफदेहीता, हिंसा र विध्वंशको गम्भीर छानबिनको आवश्यकता’

काठमाडौँ। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताएका छन्  । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने पनि बताए।  प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचनको तयारी, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु रहेको उल्लेख  गरेका छन् ।

सरकारको मितव्ययिता अभियानः सांसदका स्वकीय सचिव खारेजदेखि विदेश भ्रमणमा कडाईसम्म

काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले व्यापक मितव्ययिता नीति ल्याएको छ । खर्च कटौतीका १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नपाइने

सम्वन्धित समाचारहरु