Trending
>>   पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ >>   डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ >>   पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग >>   पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी >>   सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं >>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
Logo
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना


भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझेर सरकारले नयाँ विपद् व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

मंगलवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रानाले भोटेकोशी वा रसुवा बाढी भनेर मात्र घटनालाई परिभाषित गर्दा विपद्को प्रकृति स्पष्ट नहुने बताएकी हुन् । हिमपहिरो तथा हिउँ पग्लिने क्रमबाट बनेको पानीको ठूलो बहावले नदीमा असामान्य बाढी ल्याएको भन्दै उनले यसलाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले ग्लोवल वार्मिङका कारण वर्षौंदेखि जमेर बसेको हिउँ पग्लिने तथा हिमताल फुट्ने जस्ता घटनाबाट यस्ता विनाशकारी विपद् निम्तिन सक्ने बताइन् । आगामी दिनमा यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित बस्ती विकास तथा विपद् व्यवस्थापन नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

रानाले नदी करिडोरमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको सम्पतीको अधिकारसमेत सुरक्षित हुनेगरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। उनकाअनुसार नदी किनारबाट निश्चित दूरी कायम गरी बस्ती विकास गर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती बसिरहेका छन् । अब वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएका नागरिकलाई विद्युत, सडक, खानेपानीलगायत आधारभूत सेवा तथा सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र विपद्मा सम्पती गुमाएका परिवारलाई सरकारले सक्दो सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने रानाको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: ३० भाद्र २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?