Trending
>>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन >>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

राजनिति


१० वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्छौंः मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले १० वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा श्रम संसार नागरिक एप सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताए । उनले तयार भएको जनशक्तिसँग रोजगारसँग जोड्ने र श्रम बजारमा आन्तरिक रोजगार र वाह्य रोजगारको कुरालाई मध्यनजर राख्दै आगामी

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार जरुरी छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारहरु गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । अस्पतालको १३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि पूर्ण रुपमा सुधार नभएको जिकिर गरे । उनले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने लालसालाई

भूमि विधेयकः सरकारको तजबिजी अधिकार हटाउन माओवादी सांसद सापकोटाको माग

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई वैज्ञानिक, समावेशी र न्यायोचित बनाउने कुरामा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद सापकोटाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार

हाउजिङ कारोबारमा कानूनी अनुशासन ल्याउन भूमि विधेयक ल्याइएको हो, सतही हल्ला नगर्नुहोस्ः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका

अख्तियारको बेरुजु शुन्य, सचिव भन्छन्ः कानूनअनुसार काम गरे बेरुजु शुन्य हुन्छ

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु शुन्य देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रमा बेरुजु बढिरहेका बेला अख्तियारको भने बेरुजु शुन्य देखिएको हो । सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अहिलेसम्म बेरुजु कुनैपनि नरहेको जानकारी दिए । उनले कानूनको

लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो : राजश्व सचिव घिमिरे

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उनले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताएका हुन् । गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब

सचिवको गुनासोः प्रक्रिया पूरा गरे नतिजा आउँदैन, नतिजा दिन खोजे प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन

काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया

नेपालको सामाजिक सुरक्षालाई आईएलओले रोलमोडलको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको छः श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गर्व गर्न लायक रहेको बताएका छन् । आईतवार सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्

सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धता धनी बन्न होइनः महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौँ। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता धनी बन्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको

संविधानको ठाउँ—ठाउँमा ‘समाजवाद’ लेखिएको छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छः अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष

सम्वन्धित समाचारहरु