Trending
>>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न >>   राष्ट्रियताको रक्षा गर्न ओलीको विकल्प छैनः पदम गिरी >>   पक्ष—विपक्ष छैन, हामी सबै एमाले हौँः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ >>   एमाले फुटोस् र पार्टी बनाउँछौँ भन्ने सपना देख्नेहरुको चाहना पूरा हुनेछैनः महेश बर्तौला >>   एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी (तस्बिरसहित) >>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो : राजश्व सचिव घिमिरे


काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उनले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताएका हुन् । गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफलहरु पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले बेरुजु फछ्र्यौटमा कर्मचारीको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए । बेरुजु बढ्दा मेकानिजम भएपनि सिस्टम बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । सचिव घिमिरेकाअनुसार सचिवहरुको बैठकमा बेरुजु फछ्र्यौटबारे छलफल हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा बेरुजु फछ्र्यौट मापदण्डमा राख्ने गरिएको छ । बेरुजु फछ्यौटमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएको उनको भनाई छ । कर्मचारीको सरुवा धेरै हुँदा फछ्र्यौटमा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

सचिव घिमिरेले भने– ‘राजश्व असुली गर्नुपर्ने तर अदालतका कारणले पनि असुल हुन नसकेको स्थिति छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी र सेयर लगत नमिल्दा बेरुजु देखाइएको छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताए । उनले १८ अर्ब बेरुजु रहेको बताए । सचिव पन्थका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ । ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यलय प्रमुख रहेको छ र फछ्र्यौैट बढ्ने देखिन्छ ।

उनले भने–‘समितिहरुको नाममा ८ प्रतिशत बेरुजु छ । पछिल्लो ५७ लाख बेरुजु फछ्यौट गरिएको छ । पुरानो बेरुजुका कारण धेरै बेरुजु देखिएको छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सचिव चुडामणी पौडेलले मन्त्रालयको अंक शिर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्ब बढि बेरुजु विश्व विद्यालयको रहेको बताए । ती विद्यालयहरुको फछ्र्यौट गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाई छ ।

सचिव पौडेलले भने–‘शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको नाममा विद्यालय निर्माणका बेरुजु ३ अर्ब बढी रहेको छ । संघीयता पछि शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ ।’

सचिव पौडेलले बेरुजु सम्बन्धि गोष्ठी गरिरहेको बताउँदै लेखा जनशक्ति, प्राविधक जनशक्तिको अभाव धेरै रहेको बताए । फछ्र्याैटमा समस्या रहेको बताउँदै उनले २०७२ भूकम्पपछि विद्यालय तहसनहस भएको र बेरुजु फछ्र्यौट हुन नसकेको बताए । विश्व विद्यालयको बेरुजुका सन्दर्भमा लेखा समिति, महालेखा बसेर छलफल हुनुपर्छ ।


प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?