१२ श्रावण २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास विक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सूचित आदेशमा उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र नम्बरी जग्गा भित्रमात्र हाउजिङ निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । उनले विधेयकको गहिराइृमा नपुगि सतहि हल्ला भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिन लागिएको व्याख्या गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले उक्त व्याख्या भ्रामक भएको बताए । विधेयकको दफा ५२ मा उल्लिखित उपदफाहरू भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका मात्रै भएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीले विधेयकको सतहमा नपुगेर हल्ला धेरै गरियो कि जस्तो लाग्छ । हाउजिङ कम्पनीले जग्गा कारोबार गर्दा अथवा हाउजिङ निर्माण गरेर बेच्दाखेरी उहाँहरुले आफूले किनेको नम्बरी जग्गाबाट पनि हदबन्दीभन्दा बढी रहेछ भने त्यो नपाउने भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा विधेयकमा लेखेका छौं । सूचित आदेश भनेको सरकारले बनाएको नियम हो । सरकारले बनाएको नियम भएको हुनाले सूचित आदेश भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका हौँ । त्यो आदेशले उपत्याकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र उनीहरुको लिएको नम्बरी जग्गाभित्र हाउजिङ निर्माण गरेर सरकारले अनुमति लिएर मात्र बेच्न पाउने भनेर भनेको छ । यो कुरामा हामी स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्छ । भाषाको विषयमा दफावार छलफल गरौँला । तर छलफलमा माननीय सदस्यहरुले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गर्न लागियो भने व्याख्या गर्नुभयो । यस्तो होइन । विधेयकको ५२ मा रहेका उपदफाहरुमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि हो । माननीयजीहरुले एकातिर जग्गा दिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर पाउनुहुन्न पनि भन्नुहुन्छ । यस्तो दोहोर अर्थ लगाएर बोल्नुहुन्न । विधेयकको गहिराईमा गएर छलफल गर्न जरुरी छ ।’
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले सोमवार संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार
