काठमाडौँ।शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा १५ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसका

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सचेतक रोशनी मेचेले प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै रहेकाले प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन नहुने बताएका छन् । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली, देशको वर्तमान वित्तीय अवस्था र सुशासनको खस्कँदो अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै संघीय सरकारको कमजोर वित्तीय अनुशासन र बोझिलो संरचनालाई लुकाउन

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार गृहको मूल ढोका अगाडि गाडी पार्किङ गरिएको विषयमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले उक्त घटनालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन् । सभापति लामिछानेले आफ्नो

काठमाडौँ। सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । प्रशासनिक खर्च

काठमाडौँ। सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यम र नेताका

काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कान्तिपुर, अनलाइन खबर, हिमालयन टिभी लगायत मिडिया हाउसको गेट अगाडि सवारी आवागमन नै प्रभावित हुनेगरी सरकार स्वयंले गाडी पार्क गरेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले

काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठूला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौँ। सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सिमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् । आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा

काठमाडौँ।नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कँडेलले योजना आयोगको गरिमा घट्दै गएको र राज्यका शक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा मात्र केन्द्रित भएको बताएका छन् । सांसद