Trending
>>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग >>   जनताका प्रश्नको उत्तर नपाएरै रित्तो हात फर्किनुपर्‍योः सांसद राई >>   म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन >>   म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न >>   नेपाल एयरलाइन्स अब बिग्रिने ठाउँ नै छैन, निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने बन्द भैसक्थ्यो:पर्यटनमन्त्री >>   नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यकःएमाले सांसद कार्की >>   संकटको घेरामा नेपाल वायुसेवा निगम: महँगो ऋण र जहाज अभावले थलिए राष्ट्रिय ध्वजावाहक >>   सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

राजनिति


स्रोत वितरणको मापदण्डमा समयअनुसार परिवर्तन जरुरीः पूर्वअर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्ड समयक्रमअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । आज अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्रोत वितरण न्यायोचित हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको भन्दै कतै मापदण्डमा पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । सांसद पुनका अनुसार वित्तीय

सुख्खाग्रस्त मधेसको सरकारी अध्ययन टोली भन्छः चैत यता ३ सय डिप बोरिङ खनियो, प्रभावकारी भएन

काठमाडौँ। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ । विशेष गरेर सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायीत्वको समस्या देखिएको हो । मधेस प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले

भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यकै छैनः माओवादी सांसद राई

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यक नै नभएको बताएकी छिन् । आईतवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिके बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अहिले संशोधन राखेका दफाहरु वन ऐनमै रहेको र वनको कुरालाई भूमि ऐनमा ल्याएर हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन

राज्यको स्रोत, साधन अन्यायपूर्ण तवरले वितरण गरियोः उपेन्द्र यादव

काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्रोत वितरणको आधार अन्यायपूर्ण रहेको बताएका छन् । आईतवार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा यादवले विश्वव्यापी अभ्यास विपरित नेपालको तल्लो तहमा अत्यन्तै कम स्रोत पठाइएको बताएका हुन् । उनका अनुसार वितरणको आधार मानवीय विकास सूचकांक र जनसख्या हुनुपथ्र्यो । तर नेपालमा त्यहाँ देखिएन ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि एमाले—काँग्रेस सहकार्यः मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले एमाले—काँग्रेस सहकार्य राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको बताएका छन् । आईतवार बालुवाटारमा विपी कोईराला राष्ट्रिय पुरस्कार २०८१ बारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काँग्रेस र एमाले पार्टीको सहकार्य र प्रतिष्पर्धा काम गर्नका लागि नै भएको बताए । अहिलेकै गठबन्धनलाई

प्रविधिमैत्री, परिवर्तनशिल, समृद्ध डिजिटल नेपाल निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला आयोः सभापति देउवा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रविधिमैत्री, परिवर्तनशिल, समृद्ध डिजिटल नेपाल निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आईतवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले आजको समय इन्टरनेटको समय भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गर्दै गएको समय रहेको बताए

दलित समुदायको अधिकार प्रत्याभुत गर्न सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले दलित समुदायको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् । संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक कानून निर्माण र संशोधनमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।

भूमि सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्लाई केन्द्रित गर्नेगरी आयोः हितराज पाण्डे

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ एकीकृत नभएको आरोप लगाएका छन् । आईतवारको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भूमिसम्बन्धी ऐन धेरै पुरानो भएकाले नयाँ बनाउन खोजिएको तर एकीकृत

भूमिसम्बन्धी ऐन संविधानविरोधी छः अध्यक्ष यादव

काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ संविधानविरोधी भएको बताएका छन् । आईतवारको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२

मधेसमा सुख्खापनको समस्याबारे कागजी घोषणा गरेर सरकार पन्छिन पाउँदैनः माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले मधेसको खानेपानी तथा सिंचाईको समस्याबारे कागजी घोषणा गरेर सरकार पन्छिन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवेदीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । मधेसको सुख्खापनको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्याकेजसहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले

सम्वन्धित समाचारहरु