Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यकै छैनः माओवादी सांसद राई


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यक नै नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिके बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अहिले संशोधन राखेका दफाहरु वन ऐनमै रहेको र वनको कुरालाई भूमि ऐनमा ल्याएर हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन । सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२, २०२१ साल भन्दा पनि पछि फर्किएको जिकिर गरिन । विधेयकमा सुकुम्वासी, स्ववासीलाई जग्गा दिने कुरा कतै नरहेको बताइन । जंगल मास्ने काममा नलाग्न पनि आग्रह गरिन ।

उनले भनिन, ‘यो विधेयक आवश्यक थिएन । विभिन्न बुँदाहरुमा हामीले राखेको विधेयकमा भएको दफाहरु वन ऐनमै छ । यसलाई भूमिमा ल्याएर त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नेकुरा गर्न हुँदैन । यो विधेयक २०२१ साल भन्दा पछि फर्किएको छ । अझ अघि जानुपर्ने । जस्तो हदबन्दी खोल्नेकुराहरु छ । यो बेठिक छ । यो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल र अवधारणामा भनिएको छ । दलित, सुकुम्वासी, स्ववासीलाई दिने भनिएको छ । तर भित्र छिर्दा कतै भेटिँदैन । जंगल मास्ने हाम्रो काम होइन । हामीले जंगल मास्न हुँदैन ।’

सांसद राईले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरे पास गर्नै सबै कलंकित हुने बताइन । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको हो ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?