म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन

काठमाडौँ।म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ ।

समितिको आजको बैठकले सांसदहरु ऐन महर,योगेश गौचन थकाली,आर्यन राई,खगेन्द्र सुनार,खुश्वु ओली,रमेशकुमार मल्ल,गणेश धिमाल, महेन्द्रबहादुर शाही सम्मलित अध्ययन समिति बनाएको हो । समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन की अध्ययन समिति बनाउनेबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो ।

समितिको शुक्रवारको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको बताएका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका वा भनिएका विषयका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनले बताइन् ।

वलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले प्रतिवेदन नहेरी शुरुमै छानबिन समिति बनाउँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

ओलीले भनिन् ,कुनै पनि विषयमा उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने हुँदैन । तर यहाँ आउने प्रतिवेदन कुन मनशायले र कसरी ल्याइएको हो भन्ने विषय पनि हामीले हेर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयमा गम्भीर हुनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ होइन । उजुरी आएपछि हामीले त्यसलाई हे¥यौँ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका आईजीपीहरू आउनुभयो, उहाँहरूले केही विषय राख्नुभयो र हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्यौँ । तर, तथ्यका आधारमा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका र भनिएका विषयलाई लिएर हामीले यहाँ छलफल ग¥यौँ । छलफल उपसमिति बनाऔँ, छानबिन उपसमिति बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । तर, छानबिन गर्नुअघि तथ्य, आधार र सम्बन्धित प्रतिवेदनको अध्ययन नै नगरी हामी सुरुमै छानबिन गर्ने ? के आधारमा छानबिन गर्ने ? नेपाल प्रहरीको म्यादी प्रहरीमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने मानसिकता लिएर हामी पहिल्यै यहाँ आएका छौँ । किन त्यस्तो भएको हो, मलाई थाहा छैन । तर, पहिल्यै दोषी प्रमाणित गर्ने र आईजीपीले म्यादी प्रहरीमा भ्रष्टाचार गरेकाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएर यो समितिमा आउनु हुँदैन, सभापतिज्यू । प्रहरीले यहाँ दिएको जवाफबारे समितिले दोस्रो पटक छलफल ग¥यो कि गरेन ? त्यो विषयमा हामीले कहिले छलफल ग¥यौँ ? आईजीपीसाहेबले के भन्नुभयो ? सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीसाहेबले के भन्नुभयो ? ती कुरामा छलफल नै नगरी अब सिधै छानबिन समिति बनाउने ? हामीलाई शङ्का लाग्यो भन्दैमा त्यसो गर्नु उचित हुँदैन ।उहाँहरूले प्रतिवेदन पठाउनुभएको छ । एक बोरा प्रतिवेदन छ । त्यसलाई पढौँ, अध्ययन गरौँ र त्यसमा के निष्कर्ष निकालिएको छ, हेरौँ । उहाँहरूको कुरा के आएको छ, बुझौँ । त्यसपछि पनि हामीलाई चित्त बुझेन वा थप प्रश्न रहे भने थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गरौँ र त्यसपछि छानबिन समिति बनाऔँ । यसरी त हामीले सिधै कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न मिल्दैन । हामी यहाँ हिजो, अस्ति वा दुई–चार दिनअघि मात्रै राजनीतिमा भाषण गरेर, जनतालाई उखानटुक्का सुनाएर आएका व्यक्ति होइनौँ । मैले उहाँहरूको मात्र कुरा गरेको होइन । ती सबैले वर्षौँदेखि देशभरि सेवा गरेका छन् । सबै मानिस खराब हुन्छन् भन्ने पनि होइन, सबै चोखा हुन्छन् भन्ने पनि होइन ।तर अध्ययन नै नगर्ने, प्रतिवेदन नै नहेर्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्नका लागि छानबिन उपसमिति बनाउँदै जाने हो भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अपमान पनि हो । राष्ट्रभक्त र देशभक्त नेपालीका नाममा यहाँ सयौँ उजुरी आएका छन् । उजुरी आउनेबित्तिकै छानबिन उपसमिति बनाउने होइन । पहिले हामीले आफ्नो गृहकार्य गरौँ, अध्ययन गरौँ । प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदन हेरौँ र उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीको पनि अध्ययन गरौँ । त्यसपछि यस विषयमा थप छानबिन आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा समिति पुग्नुपर्छ ।कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा होस् वा कसैले पेस गरेका सबुत–प्रमाणका आधारमा, हामीले यहाँ कसैलाई भ्रष्टाचारी साबित गर्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुनु हुँदैन । न्याय गर्ने र निष्पक्ष रहने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । छानबिन समिति बनाउने विषयमा मेरो समर्थन छ, तर अहिले होइन । पहिले प्रतिवेदन अध्ययन गरौँ ।’

एमाले सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएका छन् । नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । तर, महरले पनि तत्काल ‘छानबिन समिति’ गठन गर्नुभन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरे । उनले उठेका प्रश्नहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए । महरले माननीय मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रश्ताव गरेका छन् ।

एमाले सांसद महरले भने ,‘माननीय मनिष झाले समिति बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यसप्रति मेरो पनि समर्थन छ । यस्ता प्रश्न उठिसकेपछि तिनको निरूपण गर्न आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्ने वा छलफलमै सीमित राख्ने हो भने संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिर्न सक्छ । त्यसैले उठेका प्रश्नलाई उचित निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक छ । छानबिन गर्ने विषयमा शुरुमै माननीय खुश्बुजीले राख्नुभएको कुरा सान्दर्भिक र उचित छ । त्यसैले छानबिन समिति नभनी अध्ययन तथा अन्वेषण समिति बनाऔँ । उक्त समितिले उठेका प्रश्नहरूमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरोस् । त्यसका आधारमा मूल समितिले आवश्यक निर्णय गरोस् । यसले समितिका माननीय सदस्यहरूलाई आ–आफ्ना धारणा राखिरहनुपर्ने अवस्थाभन्दा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण, मेरो प्रस्ताव छ—माननीय मनिष झाकै संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरौँ । समितिलाई धेरै लामो समय दिनु पनि उचित हुँदैन । सात दिन वा १५ दिनको छोटो समयसीमा तोकेर अध्ययन पूरा गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरौँ । यसमा ‘छानबिन’ शब्द प्रयोग नगरौँ, किनभने अहिले हाम्रो उद्देश्य छानबिन गर्नु होइन, उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्नु हो । माननीय सदस्यहरूका आ–आफ्ना धारणा, तर्क र विचारलाई समेत समेटेर साझा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्ने गरी माननीय मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरियोस् भन्ने म प्रश्ताव गर्दछु ।’

उनकाअनुसार यस्तो अध्ययन समितिले सदस्यहरूका आ–आफ्ना धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर समितिलाई साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्नेछ ।