११ श्रावण २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले दलित समुदायको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् । संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक कानून निर्माण र संशोधनमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिए । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१को आठौँ संशोधनमार्फत दलित समुदायको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी ढाँचामा व्यापक सुधार ल्याइएको मन्त्री चौरसियाको दाबी छ ।
उनले भने, ‘संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभुत हुेनगरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । र यसको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको धारा २४ ले भप्रत्याभुत गरेको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक तथा धारा ४० ले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक तथा भूमिहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासबिहीन दलितहरुलाई कानूनबमोजिम बसोवासको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्रमाथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायको उत्थानको लागि कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न ऐनहरुको समयसापेक्ष बनाइएका छन् । मुलुकको मुलुकी अपराध संविधान, २०७४ को दफा १६०,१६१ र १६६ मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन भएको छ ।’
उनले भूमिहिनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐन संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८२, आईतवार
