Trending
>>   जलश्रोत विधेयकलाई खानेपानी र हाइड्रोको क्षेत्रबाट मात्रै नहेरौँः सांसद परियार >>   जलश्रोतको मुहानको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छः सांसद विश्वकर्मा >>   जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गरौँः सांसद शाक्य >>   कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरौँः सांसद गौतम >>   कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान >>   भूमि मन्त्री अधिकारीको स्पष्टिकरणः घुस लिएको छैन, चरित्र हत्या गर्न खोजियो >>   कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मापदण्ड बनाउने कुरा सही छः मन्त्री चौरसिया >>   भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बलराम अधिकारीको एक वर्षः ७०७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता >>   अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने >>   विद्युत आयोजना निर्माणको लागि उपकरणको सहज उपलब्धता गरिदिन इप्पानको आग्रह
Logo
२ श्रावण २०८२, बिहीबार
२ श्रावण २०८२, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनमा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छः पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले ब्याजदर घट्न दिनु नहुने बताए । उनका अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बढाए ५ प्रतिशत हुन्छ,

धितोपत्र बजार पुँजीकरणमा रेकर्ड ब्रेक, ४४ खर्ब २३ अर्ब पुग्यो

काठमाडौँ। पछिल्लो समय धितोपत्र बजारको पुँजीकरणले आफ्नो रेकर्ड ब्रेक गर्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८२ जेठमशान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब २३ अर्ब ४ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको जेठ मसान्तमा बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब ४९ अर्ब ४८ करोड रहेको थियो ।

एक महिनामै १ खर्ब ७६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, वैदेशिक लगानीमा समेत भारी वृद्धि

काठमाडौँ। मुलुकमा एक महिनामै रेमिट्यान्स डेढ खर्बभन्दा बढी भित्रिएको छ । २०८२ जेठ महिनाको रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह एक खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष

भन्सार नियमावली संशोधन, एक्जिम कोडका लागि राखिएको जमानत फुकुवा हुने

काठमाडौँ। सरकारले भन्सार नियमावली संशोधन गरेको छ । भन्सार नियमावलीलाई सोह्रैपटक संशोधन गर्दै एक्जिम कोड प्रदान गर्दा भन्सार विभागको नाममा राख्दै आएको तीन लाख रुपैँया बराबरको जमानत सम्बन्धि व्यवस्थालाई हटाएको हो । अब जमानत राखेका पैठारीकर्ताहरुको बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ । भन्सार विभागले हालै वाणिज्य बैंकहरुलाई एक पत्र लेख्दै बैंक

जनताले बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्नका लागि राज्यले अवसर खोजिदिनुपर्छः गभर्नर

काठमाडौँ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले राज्यको नीति बैंकको पैसा लिएर जनताले लगानी गर्नसक्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बैंकहरुमा थ्रुपिएको रकम परिचालन गर्नका लागि सरकारले अवसर खोजिदिनुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन ।

१ प्रतिशत शेयर भएको व्यक्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने प्रश्ताव व्यवहारिक छैन : सांसद केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद राजन केसीले बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत शेयर भएको व्यक्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने प्रश्ताव व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गरौँः सांसद कार्की

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गर्नेगरी कानूनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । आईतवार अर्थसमितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकको छलफलमा भाग लिदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमनको समयावधि विधेयकमा ६ महिनामा १ पटक राखिएकोमा त्यसलाई

अधिक तरलता कायमै, आज फेरि ४२ दिनका लागि ४५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ। अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले –आज) आईतवार ४५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७० खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप

२०६८—०७८ मा खेतीयोग्य जमिन १६.६ प्रतिशत घट्योः १०-१७ वर्षसम्मका बालबालिकाको श्रमशक्ति सहभागितादर ३२.१ प्रतिशत

काठमाडौँ। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा अक्सर खेतीयोग्य भूमिमा शहरीकरण हुने गरेको पाइएकोे छ । नेपालमा २०६८ देखि २०७८ सम्म खेतीयोग्य जमिन १६.६ प्रतिशत (२२ लाख हेक्टरबाट १८ लाख हेक्टर) ले घटेको छ । सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य भूमि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घटेको छ । सुदूरपश्चिममा ९.१ प्रतिशत, गण्डकीमा ७ प्रतिशत र कर्णालीमा

‘१/२ प्रतिशत घरनाहरुले प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरे’

काठमाडौँ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवंम जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १/२ प्रतिशत घरनाहरुको प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरेको बताएका छन् । अर्थ समितिको शुक्रवारको छलफलमा उनले तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरेको बताएका हुन् । अध्यक्ष यादवका अनुसार जनताले कर्जा पाउने अवस्था नै छैन । सरकारीतर्फको कृषि विकास बैंकमाथि

सम्वन्धित समाचारहरु