Trending
>>   नेपाली समाजमा अहिले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल छर्किने काम भइरहेको छः गगन थापा >>   दुर्गा प्रसाईंले गरे पार्टी खोल्ने घोषणा >>   पुराना राजनीतिक दलहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्यहरु निर्माण गरियो : देउवा >>   वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धि विधेयकः सरकारले कस्तो बेला लगानी रोक्का गर्नसक्छ ? >>   संघीय निजामति सेवा विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारी उपेक्षितः सांसद रिजाल >>   मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति उपप्रधानमन्त्री सिंह रुष्ट >>   इण्डोनेसियाको मध्य सुलावेसीमा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प >>   जलवायु परिवर्तनले कुनै देश, भूगोल र राजनीतिक दल चिन्दैनः परराष्ट्रमन्त्री >>   नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको छः मन्त्री ठकुरी >>   बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन्
Logo
१ भाद्र २०८२, सोमबार
१ भाद्र २०८२, सोमबार

कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मापदण्ड बनाउने कुरा सही छः मन्त्री चौरसिया


काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीलाई व्यवसायिक शिक्षामा परिपक्व बनाउन लाइसेन्स दिनु भन्दा पहिले मापदण्ड बनाउने कुरा सही रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै कानूनमन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानून व्यवसायी परिषद्भित्र लयर्स एकेडेमी निर्माण गर्नेकुरा राम्रो रहेको पनि बताए । एकेडेमीले कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने, अधिवक्ताहरुलाई अझ व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने बताए ।

उनले भने, ‘कानून व्यवसायी परिषद्भित्र एकेडेमी भन्नेकुरा आएको छ । त्यो एकेडेमिले कानून व्यवसायीको लाइसेन्स लिने, अधिवक्ताहरुलाई अझ व्यवस्थित ढंगले र व्यवहारिक कानूनी र व्यवसायिक शिक्षामा परिपक्व बनाउन लाइसेन्स दिनु भन्दा पहिले मापदण्ड बनाउने कुरा आएको छ । यो मलाई लाग्छ ठिक छ । भाषा पछि मिलाउन सकिन्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले युनिभर्सिटीको डिग्रिलाई हामीले अण्डरस्टिमेट गर्न नमिल्ने बताए । कानून व्यवसायी बन्नका लागि उसको शैक्षिक योग्यता पुग्छ र एकेडेमिक डिग्रीबाटै उसको योग्यता पुष्टि हुन्छ भने उसलाई त्यसमा बाध्यकारी बनाइनु नहुने बताए । संसारमा एकेडेमिक योग्यता पुगिसकेपछि लाइसेन्स लिइरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘युनिभर्सिटीको डिग्रिलाई हामीले अण्डरस्टिमेट गर्न मिल्दैन । यदी उसले मास्टर्स, एलएलबी, एलएलएमबी गरेर आएको छ भने र उसले जति सर्टेन कानून व्यवसायमा जाने क्रेडिट आवर मिट गर्दछ की गर्दैन ? इन्टरनेशनली पनि हेर्दाखेरी अब जस्तै हामी मास्टर्स गर्दछौँ । त्यही सम्बन्धमा म इकोनोमिस्ट हो भने मैले इकोनोमिक्स सेक्टरमा काम गर्नकमो लागि एक्स्ट्र टु इयरको डिग्रि लिनुपर्छ । पिएचडी गर्न दुई वर्षको एमफिल गर्नैपर्छ । जुन कम्पलसरी छ, इकोनोमिक्स सक्जेक्टमा छ । त्यस्तो हो भने । कानून व्यवसाय गर्नलाई अधिवक्ता, लयर बन्नको लागि उसले एउटा लाइसेन्सको प्रभिजन छ, उसले एकेडेमिक डिग्रिबाटै उसले फाइट गर्नसक्छ भने इट्स वके, त्यसमा बाध्यकारी गराउनु हुँदैन । यो संसारमा कहीँ पनि छैन, यो गर्नुपनि हुँदैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले कानून व्यवसायी परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै बन्ने बताए । लाइसेन्स लिनुअगावै कुनैपनि हिसावले यो मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा प्रशिक्षण लिनुपर्ने भन्नेकुरा विधेयकमा नलेखिएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘इग्जाम पास गरिसकेपछि मात्रै कानून व्यवसायी हुन्छ । कानून व्यवसायीको लाइसेन्स प्राप्त भइसकेपछि बार काउन्सिलले जुन तरिकाले तालिम दिन्छ तीन दिनको । त्यो तालिम दिन कानून व्यवसायी परिषद्ले पाउँछ भनेर लेखेको हो । लाइसेन्स लिनुअगावै कुनैपनि हिसावले यो मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा प्रशिक्षण लिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन ।’

बिहीवारको समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ को सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो ।


प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?