अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका काम कारबाहीको सूचनालाई बिहीवारदेखि अनलाईनमार्फत उपलब्ध गराउन प्रारम्भ गरेको छ ।

बिहीवार आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आरटिआई म्यानेजमेण्ट सिस्टमलाई अनलाईन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन बिष्टले पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग र विभागस्तरका सूचना अनलाइमार्फत माग गर्न सकिने र सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा अनलाईनमार्फत नै पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको बताए । उनका अनुसार उक्त प्रणालीलाई क्रमशः तीन तहको सरकार र देशव्यापी रुपमा लागू गर्ने आयोगको योजना छ । आयोगले सूचना प्रवाहमा उदासिन रहने सार्वजनिक निकायमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया समेत तिब्र बनाएको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को भित्र १०५३ वटा सूचना पुनरावेदन मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गरे । आयोगका अनुसार सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने आदेश ४५३ वटा जारी गरिएको छ । यस अवधीमा ७०९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको पनि प्रवक्ता बिष्टले बताए । उनले सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भनी २३ वटा आदेश जारी गरिएको पनि बताए ।

यस अवधिमा आयोगको इजलासले ८३ पटक बैठक बसेर २ हजार ८ सय ४१ वटा पत्राचार गरेको समे उनको भनाइ छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस (कागजविहीन बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले अनलाईन प्रणालीले सूचना माग र आपूर्तिलाई छिटो र सजिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सूचना मागको सीमा नतोकिदा समस्या भइरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सूचना प्रणालीलाई पेपरलेस सिस्टमममा लैजाने हाम्रो प्रयत्न हो । सूचनाको डिमाण्ड गर्ने मान्छले कति डिमाण्ड गर्ने भन्ने कुराको कुनै लिमिटेसन रहेन । एउटा मान्छेले एउटा कार्यालयबाट एउटै पत्रमार्फत २५ वटा प्रश्नको जवाफ माग्छ भने ती कुराहरु ७ दिन भित्र, १५ दिनभित्र उपलब्ध गरानउ सक्छ कि सक्दैन । यदि सक्दैन भने सम्भव नहुने भनेर भन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर डिमाण्ड सायडलाई पनि सचेतना दिन जरुरी छ । तर सप्लायरहरुमा पनि सूचना दिनु नपरे हुन्थ्यो जस्ता प्रवृत्तिहरु छन् ।’

उनले सार्वजनिक जिनकायका अधिकांश कर्मचारीहरुमा सूचना दिनु नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति रहेको कारण कडा निगरानी गरिने बताए ।