Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२७ माघ २०८२, मंगलवार
२७ माघ २०८२, मंगलवार

कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । कुनैपनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरु, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबैकुराको रिपोर्ट हुने गरेको बताए । त्यस्तो रिपोर्ट दिँदा उसले जीवनमा अर्को काम गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा केद सजाय भुक्तानी गर्नुको कारण, गरेको समयबारे उल्लेख नगरी दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रहरीले राख्ने रिपोर्टमा भने उक्त कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसकेको तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकले यसबारे त्यसो गर्न नमिल्ने निर्णय गरेअनुसार रिपोर्टमा सबैकुरा उल्लेख हुने गरेको बताए । यसबारेमा सरकारले सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कुनैपनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरु, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबैकुराको रिपोर्ट हुन्छ । उसले त्यसपछिको जीवनमा कुनैपनि काम गर्नलाई कठिनाइ हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । यसबारेमा हामीले केही गर्न सकिन्छ की ? कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेको छ भने त्यो कुरा रेकर्डमा राखेर चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा के गर्न सकिन्छ, यसमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । सम्मानित अदालतबाट पनि परमादेश जारी भएको छ । केही कुरा उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिनु तर रेकर्डमा भने राख्नु भनिएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकबाट यस्तो चारित्रिक प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने कुरा आएको छ । उसले सेवा गर्न पाउने की नपाउने यसमा प्रश्न उठिरहेको छ ।’

उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने आफ्नो माग रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?