Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । कुनैपनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरु, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबैकुराको रिपोर्ट हुने गरेको बताए । त्यस्तो रिपोर्ट दिँदा उसले जीवनमा अर्को काम गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा केद सजाय भुक्तानी गर्नुको कारण, गरेको समयबारे उल्लेख नगरी दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रहरीले राख्ने रिपोर्टमा भने उक्त कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसकेको तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकले यसबारे त्यसो गर्न नमिल्ने निर्णय गरेअनुसार रिपोर्टमा सबैकुरा उल्लेख हुने गरेको बताए । यसबारेमा सरकारले सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कुनैपनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरु, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबैकुराको रिपोर्ट हुन्छ । उसले त्यसपछिको जीवनमा कुनैपनि काम गर्नलाई कठिनाइ हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । यसबारेमा हामीले केही गर्न सकिन्छ की ? कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेको छ भने त्यो कुरा रेकर्डमा राखेर चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा के गर्न सकिन्छ, यसमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । सम्मानित अदालतबाट पनि परमादेश जारी भएको छ । केही कुरा उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिनु तर रेकर्डमा भने राख्नु भनिएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकबाट यस्तो चारित्रिक प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने कुरा आएको छ । उसले सेवा गर्न पाउने की नपाउने यसमा प्रश्न उठिरहेको छ ।’

उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने आफ्नो माग रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?