Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२६ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
२६ फाल्गुन २०८२, मंगलवार

बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गरौँः सांसद कार्की


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गर्नेगरी कानूनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

आईतवार अर्थसमितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकको छलफलमा भाग लिदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमनको समयावधि विधेयकमा ६ महिनामा १ पटक राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर अनुगमनको अन्तराल त्रैमासिक गर्नुपर्ने बताईन् । उनका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न स्नातक पास राखिएको छ । त्यसलाई हटाएर योग्य व्यक्ति राखिनुपर्ने बताईन् । सांसद कार्कीका अनुसार कानून बनाउने गरेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने गरेका छैनन् । त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । सांसद कार्कीले पछिल्लो समय राजश्व संकलन घट्ने, बेरुजु बढ्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

सांसद कार्कीले भनिन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमनको समयावधि ६ महिनामा १ पटक भन्ने प्रश्ताव गरिएको रहेको यसलाई घटाएर अनुगमनको अन्तराल त्रैमासिक गर्नुपर्छ । यसले जोखिम कम गराउछ । बैंर्कर र व्यवसायी छुट्टाउनु स्वागतयोग्य हो । विकाशिल मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व निम्तन नदिन यो व्यवस्था राखिने गरिएको छ ।’

उनका अनुसार वाफिया विधेयकमा बैंकसँग नजिक भएकालाई ऋण नदिनेबारे स्पष्ट पारिनुपर्छ ।


प्रकाशित मिति: २२ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?