Trending
>>   जनताप्रति सबै राजनीतिक दलको उत्तरदायित्व बराबर हुन्छः काँग्रेस सांसद भट्ट >>   विकसित मुलुकका कारण गरिब तथा विकासशील मुलुकले समस्या भोग्नुपर्यो; सांसद अर्याल >>   आर्थिक संकुचनमा बजेट ल्याउँदा पनि वित्तीय हस्तान्तरण बढायौं ;उपाध्यक्ष अधिकारी >>   बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको रहेछः उपमहासचिव पुन >>   शक्तिशाली मन्त्रीकोे जिल्लामा बजेटको खोलो बगाइयोः उपेन्द्र यादव >>   पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित >>   सूचना आयोगमा २ महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता, ११० वटा फछ्र्यौट >>   विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक आधा घण्टा स्थगित >>   पाशुपत विश्वकोषको विमोचन >>   भन्सार विधेयक पारित भएसँगै राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल
Logo
२६ जेष्ठ २०८२, सोमबार
२६ जेष्ठ २०८२, सोमबार

सूचना-प्रविधि


सरकारको एक वर्ष : नीति तथा कानुन निर्माणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय केन्द्रित

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार नीति कार्यान्वयनका केही आधार तयार भएका छन् भने परिणाम पनि देखिन थालेको छ । नेपालको ‘इ-गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’

नेपाल टेलिकमले रुकुमकोटमा एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराउने

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) प्रविधिमार्फत एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि रुकुमकोटमा दुई वटा एफडीसी (फाइबर डिस्ट्रिब्युसन क्याबिनेट) मार्फत १०२४ लाइन क्षमताको नेटवर्क तयार गरिएको छ । त्यसैगरी, टेलिकमले ८ पुसमा उक्त स्थानमा परीक्षण सेवा प्रारम्भ समेत गरेको

लेखा समितिले टेरामक्स खरिद सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलायो बैठक

काठमाडौं। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । उक्त समितिको बैठक बुधवारका लागि डाकिएको हो । सो बैठकमा छलफलका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई बोलाइएको समितिले जनाएको छ । यसअघि असोज २६ मा बसेको समितिको बैठकमा टेरामक्स

बढ्याे इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको पारिश्रमिक(सूची सहित)

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (नेइए) ले नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर/आर्किटेक्टहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गरी एशोसिएसनले यस्तो जानकारी दिएको हो ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल

काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ माथि आज विज्ञसँग छलफल गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सो विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो । उच्च शिक्षामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको उक्त अवधारणालाई विज्ञहरूले सकारात्मकरुपमा लिए पनि

पशुपति विकास कोषबाट एक सय बढी सल्लाहकार खारेज

४ ,पुष ,काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विभिन्न समयमा नियुक्त भएका सल्लाहकार खारेज भएका छन् । कोषको आज भएको परिषद् बैठकले यसअघि नियुक्त गरिएका सल्लाहकार खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । राजसंस्थादेखि नै विभिन्न समयमा नियुक्त भएका एक सय बढी सल्लाहकार खारेज गरिएका पर्यटनमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा स्वदेशमै दिन सकिन्छ: मन्त्री शर्मा

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धि भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा स्वदेशमै दिन सकिने बताएकि छन् । देशभित्र नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी भरपर्दो र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि एक विशिष्टीकृत निकायको स्थापना गरिने उनले उल्लेख गरिन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचारधीन सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न

एकाधिकारको मुद्दामा गुगलले ९३ अर्ब जरिवाना तिर्ने

एजेन्सी । गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले प्ले स्टोरको एकाधिकार सम्बन्धी मुद्दामा ७० करोड डलर अर्थात् करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने भएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाका ५० वटा राज्य तथा उपभोक्ताहरुले दायर गरेको मुद्दामा ७० करोड डलर क्षतिपूर्ति तिर्न गुगल तयार भएको हो । त्यसैगरी, ७ करोड डलर ५० वटा

सवारी साधनमा ‘रिफ्लेक्टिभ स्टिकर’ टाँस

४ ,पुष ,जानकी (बाँके) । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सवारी साधनमा ‘ रिफ्लेक्टिभ स्टिकर’ टाँस गरेको छ । चिसो बढेसँगै हुस्सु र कुहिरोका कारण सवारी दुर्घटना हुनसक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै सवारी साधन र विद्यार्थीको झोलामा ‘स्टिकर’ टाँस गरेको हो । मङ्गलबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ धम्बोझी चोकमा सडक

एनसेलको शेयर कारोबारमा रोक लगाउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं। सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर रकम असुल उपर गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त समितिको आजको बैठकले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदनसमेतलाई आधार लिई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम एनसेलबाट असुल गर्न

सम्वन्धित समाचारहरु