Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा सांसद डा. तोसिमाको पाँचबुँदे असहमति


काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति राखेकी छन् ।

त्यसैगरी, सिटीइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच पीसीएल नर्सिङ सम्बन्धन, नियमन, मापदण्ड लगायतका विवाद अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो भने उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन मर्म विपरीत र नर्सिङका गुणस्तरको मापदण्डमा खलल पुग्ने गरी सुझावहरु दिएकाले आफूले असहमति राखेको कार्कीले उल्लेख गरेकी छन् ।

गुणस्तर र प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि १०० शय्या र ६० प्रतिशत शय्या अकुपाई भएको आफ्नो अस्पताल हुनुपर्ने राय राखिए पनि उपसमितिले त्यस विपरीत निर्णय लेखेको भन्दै उनले असहमति जनाएकी छन् । विज्ञ र सरोकारवालाको राय विपरीत एवम् चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत निर्णय लेखिएकाले आफ्नो असहमति रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

उक्त समिति सभापतिलाई बुझाएको पत्रमा कार्कीले असहमतिका पाँच बुँदा उल्लेख गरेकी छन् भने सुझाव प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न आफूले अस्विकार गरेपनि थप छलफल नै नगरी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय पठाइएको भन्दै उनले असहमति राखेकी छन् ।

सो संस्थालाई मापदण्ड पुगेता पनि नर्सिङ भर्ना गर्ने अनुमति नदिइएको भन्ने तथ्यांक खोजी गर्ने र त्यसो भएको हो भने सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने राय राखेकोमा तथ्यांक खोजी तर्फ उपसमितिले चासो नदिएको कार्कीले असहमतिमा लेखेकी छन् ।

 


प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?