जर्मनी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनी (२०२५-२०२७) को पदस्थापना तथा कार्यभार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आईतवार (२५ जनवरी) मा बर्लिनमा एक कार्यक्रमकाबीच लोकमणि ढकाल नेतृत्वको कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको हो । नेपाली राजदुतावास जर्मनीका
दिलबहादुर गुरुङ जेनजी आन्दोलनसँगै मुलुकमा फागुन २१ मा आम निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन (महाधिवेशन) र आम निर्वाचनको तयारी सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया
-सागर फुयाल बर्लिन, जर्मनी। दीयो बल्दा मात्र हैन उज्यालो त डढेलो लाग्दा पनि हुन्छ चिता जल्दा पनि हुन्छ चट्याङ पर्दा पनि हुन्छ ए हजुर, उज्यालो-उज्यालो भनेर मात्र कहाँ हुन्छ !?
सागर फुयाल उनीहरूको छोरा रेलिङ्मा बेरिएको थियो टाउकोमा गोली लागेर आफ्नै रगतको आहाल हेर्दै मर्यो ऊ ऊ गयो तर बाबु आमा सुत्छन कसरी अब त्यो घरमा?
सत्य राम कासिछ्वा नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय मुलुक हो । यहाँका माैलिक जात्रा पर्व विश्व समुदायको लागि आदर्श सभ्यताको प्रतीक हो । यहाँका माैलिक जात्रा पर्वले आदिवासी समुदायको पहिचान विश्व सभ्यतालाई इङ्गित गरेको हुन्छ
सागर फुयाल हाँसोहरू बुझिन्छ सहजै तिनैभित्र लुकेका सन्नाटा गाह्रो बुझ्नलाई शब्दहरू सुनिन्छ प्रष्टै तिनैभित्र नबोलिएका शब्द गाह्रो सुन्नलाई हरफहरू पढिन्छ लहरै तिनैभित्र नलेखिएका हरफ गाह्रो पढ्नलाई त्यसैले त सजिलै चर्किन्छन् सेतुहरू, मन-मुटु जोडेका सजिलै मक्किन्छन्
काठमाडौ । जर्मनीमा बस्दै आएकी रोशनी गुरुङ बेपत्ता भएकि छन् । परिवारका अनुसार उनी केही दिनदेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन । उनकी आमाले गरेको अनुरोध : आत्मिय मित्रहरु, नमस्कार ! विषयः सम्पर्क बिहिन रोशनी गुरुङ्को खोजबिन
जर्मनी । गैर आवासीय नेपाली संघ जर्मनीको अध्यक्षमा लोकमणि ढकाल र महासचिवमा सनतकुमार गौतम निर्वाचित भएका छन् । आईतवार सम्पन्न अनलाइन मतदानमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ज्योति राई र महासचिवका प्रतिस्पर्धी लोकेन्द्र साँबालाई पराजित गर्दै ढकाल र
जर्मनी । गैर आवासीय नेपाली संघ जर्मनीको २०२५-२७ कार्यकालको लागी अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य निर्विरोध चयन भएका छन् । नेतृत्वसहित सबै पदमा सहमतिको प्रयास हुन नसकेपछि दुई पदका लागि २५ साउन(१०
✍️अधिवक्ता विजय राज शाक्य, सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट विवाहिताले पनि २०७२।०६।१४ पछि अंश पाउने आशय राखी तत्कालीन मुलुकी ऐन, २०२० को अंशवण्डाको महलको तार्किक व्याख्या गर्दै समानताको हकलाई पनि जोडेको पाइन्छ। तर