अदालतमा हुने मेलमिलापको दर न्युन छः कानून सचिव ढुङ्गाना

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले अदालतमा हुने मेलामिलापको दर एकदमै न्युन रहेको बताएका छन् ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले अदालतमा ३० प्रतिशत मुद्दा मात्रै मेलमिलापका माध्यामबाट टुंगोमा पुग्ने गरेको बताएका छन् । उनकाअनुसार स्थानीय तहमा करिव ८० प्रतिशत विवाद मेलमिलापबाट समाधान हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप परिषद्ले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने लक्ष्य राखिएपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनले बताएका छन् । झगडिया दुबै पक्षको सहमति र रोजाईमा मात्रै मेलमिलापसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाईने उनले जानकारी दिएका छन् । मेलमिलाप स्वैच्छिक प्रक्रिया भएकाले दुवै पक्षको सहमति अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ । कुनै एक पक्षले मात्रै रोजेको वा अदालतले जबर्जस्ती गराएको मेलमिलाप मान्य नहुने उनले बताएका छन् । दुवै पक्षले सहमति जनाएमा जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताका रूपमा छनोट गर्न सकिने गरी कानूनी दायरा विस्तार गर्न खोजिएको बताए । तर मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गरेको न्यायाधीशले सोही मुद्दाको फैसला गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेकोले त्यसलाई घटाउनको लागी मेलमिलाप अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अहिले अदालतमा मुद्दाको संख्या र चाप एकदमै धेरै छ । मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिएको अवस्था छैन । धेरै मेलमिलापमा गएको अवस्था छैन । स्थानीय तहबाट ८० प्रतिशत विवादहरू मेलमिलाप भएको देखिन्छ। तर अदालतको ३०% जति मात्रै छ । मेलमिलाप परिषद् भन्ने छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यो मेलमिलाप परिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको छ । त्यो रणनीतिक योजनाले ५० प्रतिशत मुद्दाहरू मेलमिलापमा पठाउने उल्लेख भएको छ । तर त्यहाँ ३० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलापबाट हुन सकेको स्थिति छैन । किन भएन त भनेर त्यहाँ रिसर्च पनि गरिएको छ । त्यो रिसर्चको आधारमा के भएको छ भन्दाखेरि मेलमिलापको मेलमिलापकर्ताको निष्पक्षताको कुराहरू उठेको छ । यसमा बारेमा दफावारमा थप छलफल गरौँला । न्यायाधीशलाई यो मेलमिलापमा राख्ने भनेको निष्पक्षताको लागी पनि हो । मेलमिलाप भनेको पक्षले रोजेर गर्ने हो । दुइटै पक्षले अह सहमत भएमा मात्रै मेलमिलाप हुन्छ, अन्यथा हुँदैन । फोर्स गर्न सकिँदैन । यसको सिद्धान्त नै त्यही हो । एक पक्षले मात्रै रोजेर भएन, दुवै पक्ष सहमत हुने र दुवै पक्षले रोजेकै मेलमिलापकर्ताबाट हुने हो । एक पक्षले मात्रै लादेर हुने होइन, अदालतले गरिदिएर पनि हुने होइन । तर दुवै पक्ष गएर अदालत सकेन भने अदालतले गरिदिने हो, मेलमिलाप म सक्दिनँ, तपाईँ गरिदिनुस् भन्यो भने गर्ने हो । ेलमिलापकर्ताको दायरा पनि अलिकति फराकिलो बनाउने हो, किनभने न्यायाधीशलाई पनि कसैले रोज्छ भने किन नदिने त ? मेलमिलापकर्तालाई बनेको न्यायाधीशलाई फेरि उसको मुद्दा हेर्न पाउँदैन । अर्को न्यायाधीशले गर्ने हो ।’

विधेयकमा प्रदेशस्तरीय समन्वय परिषद् तथा स्थानीय तहका मेलमिलाप समितिसँग आवद्ध हुने व्यवस्थासमेत प्रश्ताव गरिएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत केही वाणिज्य प्रकृतिका विवादसमेत मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था समेटिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।