Trending
>>   पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ >>   डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ >>   पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग >>   पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी >>   सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं >>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
Logo
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
न्यायोचित भाडादर र राइडरको हकहितका लागि ‘इन्ड्राइभ’ कार्यालय घेराउ (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ।स्वतन्त्र चालक फाउण्डेशन नेपालले राइडरहरूको उचित हकहित र न्यायोचित भाडादर कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा ‘इन्ड्राइभ’ कार्यालय घेराउ गरेको छ । राइडरहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान र श्रमको उचित मूल्याङ्कनका लागि दबाब दिने

संसदीय समितिको बैठकमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको अनुपस्थितिप्रति सांसद न्यौपानेको आपत्ति

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’का विषयमा

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान नपाएको युवाहरूको पीडा सरकारले सुन्नुपर्छ : सांसद भण्डारी

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद वदन भण्डारीले भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेर पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान नपाएको युवाहरुको पीडा सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु नै विद्यमान समस्याको दीर्घकालीन समाधानः अध्यक्ष लिङदेन

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले मुलुकमा देखिएका विभिन्न विवाद र धार्मिक तनावको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।. बुधवार बसेको पार्टीको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको

कप्तानगञ्ज घटनाः मृतक रविन्द्र मेहताका परिवारद्वारा शव बुझ्न अस्वीकार

काठमाडौ। कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते राति भएको घटनामा घाइते भई उपचाररत रविन्द्र मेहताको मंगलवार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। मृत्युपश्चात उनका परिवारले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका

मधेसमा आन्दोलन हुँदा सधैं गोली मात्रै किन चल्छ ? डा. अमेरशकुमार सिंह

काठमाडौँ।सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमेरशकुमार सिंहले मधेसमा कुनै घटना घटनासाथ किन गोली चल्छ ? भन्दै राज्यसँग प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले

हर्क साम्पाङको प्रश्न– यो कानूनी राज्य हो कि जंगली राज्य ?

काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले जनकपुर भ्रमणका क्रममा आफूलाई एउटा समूहले प्रवेश निषेध गर्न खोजेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै कानूनी राज्यमा सबै नागरिकलाई देशको जुनसुकै क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार भएको बताएका

आयल निगमलाई सभापति अन्सारीको चेतावनीः काम गर्न नसके राजीनामा देऊ

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिण्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन् । समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा उहाँले एलपी ग्यासको

मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था

गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न हुँदैनः नेपाली काँग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर हुने र संस्थागत सन्तुलन बिग्रने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा