१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिण्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा उहाँले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न देशभर रहेका करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले १७ दिनअघि सिलिण्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । उनले समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले आफूहरुलाई जनताको व्यापाक दबाब रहेकोले उल्लेख गर्दै काममा ढिलासुस्ती हुन नहुने बताएका छन् । अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिण्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिण्डर साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरिएमा बजारमा लुकाइएका सिलिण्डर स्वतः बाहिर आउने दाबी गरेका छन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिण्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने विवरण राज्यले राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले १७ दिन अगाडि यो सिलिन्डर म्यापिङ हुनुप¥यो भनेर निर्देशन दिएका थियौँ । मलाई थाहा छ १७ दिनमा म्यापिङ हुन सक्दैन तर त्यो म्यापिङमा के गरियो त ? त्यो म्यापिङको काममा के ग¥यो नेपाल आयल निगमले ? तपाईँहरूले यहाँ प्रिजेन्टेसन देखाएर चाहिँ हामी गम्भीर छलफलमा छौँ भनेर भयो त ? छलफल हामी गर्छौँ । हामीलाई कसैको प्रेसर छैन हामीलाई जनताको प्रेसर छ, हामीलाई उपभोक्ताको प्रेसर छ । हामीलाई यस्तो लटरपटर जवाफ नदिनुहोला । हामीले १७ दिनमा चारवटा बैठकमा यो काम ग¥यौँ, हामी यो आर्किटेक्चरमा जाँदैछौँ भनेर भन्नुस् । यो ९० दिनमा १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरलाई राज्यले कसरी म्यापिङ गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा प्लानिङ बनाएँ । म तपाईँहरूजस्तो विज्ञ पनि होइन । मैले जिन्दगीमा प्रोत्साहन भत्ता पनि पाएको छैन र मैले घर रङरोगन गर्नको लागि भत्ता पनि ल्याएको छैन तर हामीमा जिम्मेवारी बोध छ हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। त्यसैले यो सरकारको स्पिड यो समितिको स्पिडसँग यदि म्याच हुन सकिन्न भने राजीनामा बुझाइदिनुस् । यो देशमा धेरै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू छन्, धेरै छन् काम गर्दिने खालका छन् । ७२ घण्टाभित्रमा सफ्टवेयर बनाइदिने मान्छे पनि छ, यो देशमा । त्यसैले यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको लटरपटर नगरौँ । यदि म्यापिङ बारकोडिङ गरेर ग्यास सिलिण्डरलाई हामीले उपभोक्ताहरूलाई ३० दिनभित्रमा तपाईँहरूको ग्यास सिलिन्डरमा कोड लागेन भने यो ग्यास चाहिँ एक्सचेन्ज हुँदैन भन्ने हो भने के हुन्छ ? सबै ग्यास आउँछ डिपोमा । अनि यो कसले सोचिदिनुपर्ने त ? यो समितिले सोचिदिनुपर्ने हो र ? हामी त एउटा सैद्धान्तिक निर्देशन दिने हामीले सुझाव दिने हो । अब त्यो पनि हामीलाई गर्न भन्नुहुन्छ भने हामी गर्दिन्छौँ । तपाईँहरू बस्नुस्, हामी गर्दिन्छौँ त्यो पनि । तपाईँलाई ३० दिन भन्नुभएको छ, हामी १० दिनमा गरेर देखाइदिन्छौँ । तर हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ । हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ हामी विधायिका भुमिकामा छौँ । यसमा कुनै पनि किसिमको इफोर्ट नगर्नुस् १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर चाहिँ राज्यसँग डाटा हुनुप¥यो । सजिलो छ त नेपाल इलेक्ट्रिसिटी हरेक घरमा मिटर छ । त्यो मिटरसँग जोड्नुस्, त्यो हाउसहोल्डको संख्या भयो हरेक ग्यास सिलिन्डरमा एउटा आइडी हाल्नुस् । त्यो ग्यास सिलिन्डर डिपोमा छ कि डिलर कहाँ छ कि फिलिङ स्टेसनमा छ कि काठमाडौँको सामाखुसी छ कि हुम्लामा छ भन्ने कुरा कुन कम्पनीको छ भनेर त्यो थाहा पाउन नसकिने हो र ?’
सभापति अन्सारीले ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार हाल १४.२ केजीको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेका कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको छ । उहाँले व्यावसायिक प्रयोगका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा ५ केजीका साना सिलिण्डर विद्यार्थी, डेरावासी र न्युन खपत हुने उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका छन् । अन्सारीका अनुसार प्रत्येक सिलिन्डरमा सरकारले करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । मासिक करिब ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको झण्डै ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान त्यही क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनले बताएका छन् । उनले वार्षिक रूपमा यो रकम अर्बौँ रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख गर्दै अनुदान वास्तविक घरेलु उपभोक्तामै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले पाँचतारे होटल र ठूला उद्योगलाई बजार मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा दुर्गम क्षेत्र, विद्यार्थी र निम्न आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित सहुलियत नीति लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यो १४.२ र ७.१ को कुरा पटकपटक आइरहेको छ, के हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गरेको हो र १४.२ कै सिलिन्डरमा मात्र नेपालमा दिन पाइने ? फेरि सटेज भयो भने ७.१ गर्ने अनि नत्र १४.२ नै कन्टिन्यु गर्ने यो के हो यो ? एउटा फाइभ स्टार होटलले महिनाको ३०० सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेको छ, उसलाई १४.२ को ठाउँमा १०० किलो अथवा ४५० किलोको सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको छ, इन्डियामा युरोपमा । ४५० किलोको सिलिन्डर दिने हो भने त १० वटा सिलिन्डरले पुग्छ । अब अस्ति भर्खरै ९३८ रुपैयाँ चाहिँ पर सिलिन्डर राज्यले लस बेहोरिरहेको भन्ने इन्फरमेसन हामीले पायौँ । अनि ५०० रुपैयाँको चिया बेच्ने फाइभ स्टार होटललाई राज्यले ९३८ रुपैयाँ लस गरेर सिलिन्डर दिनुपर्ने ? अनि यहाँ कोठा भाडा लिएर बसिरहेका विद्यार्थीहरूले त्यतिमै सिलिण्डर पाउनुपर्ने ? हामीले यो समायोजन गर्न नसकेका हौँ कि ? जाऔँ न हामी अब ५ किलोको सिलिण्डर पनि दिऊ ँ। भाडामा बसेका व्यक्तिलाई १४ किलोको सिलिन्डर किन दिने ? १४ किलो सिलिण्डर खपत हुन भाडामा बसेको व्यक्तिलाई ? ५ किलोको सिलिन्डर दिऊँ, ५० किलोको सिलिन्डर ल्याऔँ, ४५० किलोको सिलिन्डर सबैभन्दा माथिको लिमिटमा जाऔँ । अब ४५० किलोको सिलिन्डर १०० किलोको सिलिन्डर भन्नेबित्तिकै तपाईँले आयल निगममा ३ वर्ष फाइल झुलाउनुहुन्छ, किन झुलाउनुहुन्छ ? कुनै व्यापारीले कुनै उत्पादकले यहाँ सहजीकरणका लजिस्टिक सहजीकरणको लागि कुनै नयाँ इनोभेटिभ आइडिया आउँछ भने कोठाको कोठा घुमिरहनुपर्ने उसको फाइल ? म सम्पूर्ण उत्पादकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो फाइल यदि हुन्छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुस् । कुन कोठामा कुन कर्मचारीले तपाईँलाई फाइल घुमाइरहेको छ ? त्यो पनि हामीले जानकारी पाऔँ । अब त्यो फाइल घुमाउने संयन्त्र बन्द हुनुप¥यो । ५० किलो, १०० किलो, ४५० किलो, ५ किलोको सिलिन्डर तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोस् । त्यसपछि १४.२ किलोको सिलिन्डर आम जनता हाउसहोल्डमा प्रयोग हुन्छ, बाँकी सिलिण्डर कमर्सियल युजमा हुन्छ, सब्सिडाइज रेटमा स्टुडेन्टले पाउने कि भाडामा बस्ने व्यक्तिले पाउने कि त्यसलाई क्याटागोराइज गरौँ । एउटा इन्डस्ट्रियल एउटा प्लास्टिक इन्डस्ट्रीले महिनाको हजार सिलिन्डर खपत गरिरहेको छ । त्यो हजार सिलिन्डर भनेको त ९ लाख रुपैयाँ सरकारले लस बेहोरिदिनुपर्ने ? फाइभ स्टार होटललाई ३ लाख रुपैयाँ महिनाको बेहोरिदिनुपर्ने ? लगभग हामीले हिसाव ग¥यौँ ६५ करोड रुपैयाँ महिनाको कमर्सियल युसेजमा सरकारले लस बेहोरिरहेको छ । त्यो भनेको साढे सात अर्ब हो । अब त्यो भ्याट रिटर्न पनि फाइल गर्छन्, त्यो भनेको २५० पर सिलिन्डर उसले फिर्ता पनि पाइरहेको छ । साढे ८ अर्ब राज्यको गइरहेको छ, ग्यासमा मात्र । त्यसप्रति हामी गम्भीर हुने कि नहुने ?’
उनले ग्यास उत्पादक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी समाधानमा नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ र व्यावसायिक सिलिन्डर प्रणाली लागू भएमा हाल देखिएको ग्यास अभाव, कृत्रिम मौज्दात र अनुदान दुरुपयोगको समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
