१ आश्विन २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ।राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएपनि संविधानले परिकल्पना गरेका कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधारहरू अझै पूर्ण हुन नसकेको बताएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा बाह्रौँ संविधान दिवस २०८३ का अवसरमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकलाई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणको दशकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले संविधानअनुसार संघमा दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको तथा प्रदेश र स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पुगेको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना गतिशील रहेको बताएका छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार विस्तार भएको, मौलिक हकको संवैधानिक संरक्षण भइरहेको र संवैधानिक निकाय तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सभाहरू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ । तर संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘अझै भइसकेको छैन’ भन्ने रहेको दाहालले बताएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून समयमै बन्न नसकेको तथा बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठिरहेको उनले बताए । अबको प्राथमिकता संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने बहसभन्दा संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दाहालले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानून निर्माण तथा विद्यमान कानूनलाई संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नागरिकका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानूनी संयन्त्र मजबुत हुनुपर्ने उनले बताए । संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता भएपनि संविधानमा व्यवस्था गर्दैमा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने दाहालले बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, प्राकृतिक स्रोत, कर्मचारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट तथा व्यावहारिक बाँडफाँड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
दाहालले भने, ‘देशले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । संविधानअनुसार संघमा दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाहरू गतिशील छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार विस्तार र सुदृढ भएको छ, मौलिक हकहरूको संवैधानिक संरक्षण भइरहेको छ र संवैधानिक निकायहरू क्रियाशील छन् । संघीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय सभाहरूले पनि आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ,के संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ? यसको स्पष्ट जवाफ हो । अझै भएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधारहरू अझै पूर्ण भएका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू समयमै बन्न सकेका छैनन् । बनेका कतिपय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसैले अबको प्राथमिकता संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने बहस मात्र होइन, संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने हुनुपर्छ । कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा कारण पहिचान गर्दै गम्भीर संवाद आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्दै हाम्रो पहिलो चुनौती संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्नु र विद्यमान कानूनलाई संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्नु हो । नागरिकलाई संविधानले अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकार कार्यान्वयनको पहिलो आधार मजबुत कानुनी संयन्त्र हो । संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता हो, तर संविधानमा लेखेर मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । अधिकार संविधानमा सूचीवद्ध गरेर मात्र हस्तान्तरण हुँदैन । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको आधार हो, तर स्थानीय सरकार गठन गरेर मात्र स्थानीय स्वशासन बलियो हुँदैन । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, प्राकृतिक स्रोत, कर्मचारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट तथा व्यावहारिक बाँडफाँड आवश्यक छ । त्यसैले अबको दशकलाई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणको दशकका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’
दाहालले संविधान संशोधन विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किने नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ परिपक्व, सबल र प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । समय, समाज र जनआकांक्षामा आउने परिवर्तनसँगै संविधान पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधनको विषय बन्नसक्ने बताएका छन् । उनले संविधान संशोधन कुनै वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थमा केन्द्रित हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । संशोधनको बहस संघीयताको मर्मलाई सर्वोपरी राख्दै तीनै तहका सरकारको भुमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमा सुदृढ गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दाहालले जनताका अधिकार थप विस्तार हुने, समावेशी लोकतन्त्र सशक्त बन्ने तथा शासन प्रणालीलाई थप स्थिर र उत्तरदायी बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । समाजवादउन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्र संविधानका आधारभुत विशेषता भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संविधान स्थिरताको आधार हो, तर समय, समाज र जनआकांक्षाको परिवर्तनसँगै यसमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन हुन सक्छ । संविधान संशोधन विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने होइन, लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व, सबल र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले हुनुपर्छ । संशोधन कुनै व्यक्ति, वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थकेन्द्रित नभई राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय लोकतन्त्रजस्ता उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्दै नागरिकका अधिकार, सुशासन र तीनै तहका सरकारको क्षमता सुदृढ गर्ने दिशामा संशोधन केन्द्रित हुनुपर्छ । संविधान दिवसका अवसरमा संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य, राष्ट्रिय एकता र जनउत्तरदायी शासनप्रतिको प्रतिवद्धतालाई अझ बलियो बनाउँदै अघि बढौँ भन्ने अपिल गर्दछु ।’
उनले संविधान संशोधनको उद्देश्य जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने र नागरिकमा संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउने हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०८३, बिहीबार
