Trending
>>   न्यायधीशमाथीको महाभियोगबारे सत्तारुढ दलले विपक्षी दलसंग संवाद गर्नुपर्छः आङ्देम्बे >>   रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनः प्रकाशशरण महत >>   फौजदारी कानून आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू हुँदैनः सोविता गौतम >>   माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता >>   सुदूरपश्चिम रोयल्सको दोस्रो जित >>   सात जना नेपाली खेलाडीमा जिताउने क्षमता छ: करण केसी >>   काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुग्यो >>   नियुक्ति सिफारिस पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँः सभापति श्रेष्ठ >>   विचौलिया प्रकरणमा सरकार आफैँ मुछिएको छ, यसको स्वतन्त्र छानविन सरकारले गर्न सक्दैनः महामन्त्री पौडेल >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन काँग्रेसको माग
Logo
१७ कार्तिक २०८३, मंगलवार
१७ कार्तिक २०८३, मंगलवार

मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह


काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताएका छन् । उनले कर्मचारी छनोट लोक सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र मेरिटोक्रेसी कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । सांसद सिंहले गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरू र तिनका आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने मुलुकको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन छुट्टै र स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताएका छन् । विगतका उदाहरण दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्दा सरकार सञ्चालनमा जटिलता आउने र जिम्मेवारीको पूर्ण बहन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, संस्थाको निष्ठा एकल हुनुपर्छ । दोहोरो लोयल्टीले संस्था बलियो हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा यसको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढ्छ । वाह्य खतरा र भू–राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा सूचित हुनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँले परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ ।’ भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायत विश्वका धेरै मुलुकका शक्तिशाली इन्टेलिजेन्स निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि सोही अभ्यास अपनाउनु सान्दर्भिक हुने बताएका छन् । सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साइबर अपराध, ड्रोन र रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली जस्ता आधुनिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ‘म्यानुअल’ प्रणाली पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले राज्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताएका छन् । उनले कर्मचारी छनोट लोक सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र मेरिटोक्रेसी कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । सांसद सिंहले गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरू र तिनका आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने मुलुकको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन छुट्टै र स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताएका छन् । विगतका उदाहरण दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्दा सरकार सञ्चालनमा जटिलता आउने र जिम्मेवारीको पूर्ण बहन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, संस्थाको निष्ठा एकल हुनुपर्छ । दोहोरो लोयल्टीले संस्था बलियो हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा यसको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढ्छ । वाह्य खतरा र भू–राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा सूचित हुनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँले परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ ।’

भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायत विश्वका धेरै मुलुकका शक्तिशाली इन्टेलिजेन्स निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि सोही अभ्यास अपनाउनु सान्दर्भिक हुने बताएका छन् । सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साइबर अपराध, ड्रोन र रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली जस्ता आधुनिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ‘म्यानुअल’ प्रणाली पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले राज्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?