Trending
>>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली >>   नेपालका बाढीपीडितको सम्झनामा फ्राङ्कफर्टमा दीप प्रज्वलन >>   ‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित >>   प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू >>   ‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’ >>   १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज >>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
Logo
३ आश्विन २०८३, शनिबार
३ आश्विन २०८३, शनिबार

मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह


काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताएका छन् । उनले कर्मचारी छनोट लोक सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र मेरिटोक्रेसी कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । सांसद सिंहले गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरू र तिनका आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने मुलुकको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन छुट्टै र स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताएका छन् । विगतका उदाहरण दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्दा सरकार सञ्चालनमा जटिलता आउने र जिम्मेवारीको पूर्ण बहन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, संस्थाको निष्ठा एकल हुनुपर्छ । दोहोरो लोयल्टीले संस्था बलियो हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा यसको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढ्छ । वाह्य खतरा र भू–राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा सूचित हुनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँले परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ ।’ भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायत विश्वका धेरै मुलुकका शक्तिशाली इन्टेलिजेन्स निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि सोही अभ्यास अपनाउनु सान्दर्भिक हुने बताएका छन् । सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साइबर अपराध, ड्रोन र रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली जस्ता आधुनिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ‘म्यानुअल’ प्रणाली पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले राज्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताएका छन् । उनले कर्मचारी छनोट लोक सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र मेरिटोक्रेसी कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । सांसद सिंहले गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरू र तिनका आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने मुलुकको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन छुट्टै र स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताएका छन् । विगतका उदाहरण दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्दा सरकार सञ्चालनमा जटिलता आउने र जिम्मेवारीको पूर्ण बहन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, संस्थाको निष्ठा एकल हुनुपर्छ । दोहोरो लोयल्टीले संस्था बलियो हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा यसको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढ्छ । वाह्य खतरा र भू–राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा सूचित हुनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँले परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ ।’

भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायत विश्वका धेरै मुलुकका शक्तिशाली इन्टेलिजेन्स निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि सोही अभ्यास अपनाउनु सान्दर्भिक हुने बताएका छन् । सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साइबर अपराध, ड्रोन र रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली जस्ता आधुनिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ‘म्यानुअल’ प्रणाली पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले राज्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?