प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन काँग्रेसको माग

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले पत्रकार पक्राउ तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

काँग्रेसको सोमवार बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय विशेष छानविन समिति बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । उनले पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कानूनी आधार, पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अनुचित दबाब र विधिको शासनविपरीत भएको बताएका छन् । यस्ता घटनाको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारको पछिल्ला विवादित गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ । निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार भएपनि संविधान र कानूनभन्दा माथि उठ्ने अनुमति नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारका जनसरोकारका काम र सुशासनका सकारात्मक प्रयासमा काँग्रेसको समर्थन रहने तर लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनविपरीतका गतिविधिको निरन्तर विरोध गर्ने उनको भनाई छ । सरकारको गतिविधिले मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूलको शासन स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका पैदा गरेको उनले बताएका छन् । पत्रकार धरपकडलगायत विवादित घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्र्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालनको अधिकार हो, संविधान र कानुन भन्दा माथि उठ्ने अनुमति होइन । यो अहिलेको विषयवस्तुहरुको विषयमा हाम्रो निष्कर्ष छ । तर पछिल्ला सरकारी गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । पत्रकार धरपकड लगायत लगायतका घटनाप्रति अन्य घटनाप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल आपत्ति प्रकट गर्दछ । पक्राउको स्पष्ट कानूनी आधार, पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनुले स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि अनुचित दबाब मात्र होइन, विधिको शासन विपरीत हो, स्वेच्छाचारिता हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसले निरन्तर भन्दै आएको छ, वर्तमान सरकारले गर्ने सही कार्य, जनसरोकारका विषय र सुशासनका सन्दर्भमा समर्थन छ । तर लोकतन्त्र र विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण लगायतका सारभूत मूल्य मान्यता विपरित सरकार लागेमा काँग्रेसले विरोध गर्छ र गरिरहन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण हुनुपर्दछ र राख्नुपर्दछ । यो पनि हामीले निरन्तर भन्दै आएका विषय हो । सरकारको काम ड्यू प्रोसेस अफ ल अनुसार हुनुपर्दछ । तर सरकारको गतिविधि जे गरे पनि हुन्छ, जवाफ दिनु पर्दैन भन्ने मानसिकता र प्रवृत्तिका उपज जस्तो भएर सार्वजनिक भइरहेको छ । यी सबै घटनाहरू मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूलको शासन स्थापित गर्न गरिएको सुनियोजित प्रयत्नको खतरनाक शृङ्खला हो भन्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको ठम्याइ छ । अतः नेपाली काँग्रेस पत्रकार धरपकड लगायत यससँग जोडिएका सबै विवादित सरकारी गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्दछ, दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ, यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काँग्रेसको स्पष्ट अडान पनि छ ।’

काँग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमबारे साझा धारणा बनाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सरकार, न्यायपालिका र प्रहरीसमेत जोडिएका विवादित विषय तथा बिचौलिया प्रकरणबारे छलफल हुने नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिएका छन् । कार्यकारी प्रमुख, न्यायालय र प्रहरीसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भइरहँदा न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेकाले साझा धाराणा बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । विपक्षी दलहरुसंग यी विषयको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति आवश्यक रहेको सन्र्दभमा छलफल गर्ने उनले जानकारी दिएका छन् । उनले विवादित विषयलाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फ ध्यान मोड्न खोजेको उनको भनाई छ । यस्ता विषयलाई ओझेलमा पार्न नहुने उनको भनाई छ । उनले संसद्को बैठक यथाशिघ्र आह्वान गरेर विशेष संसदीय समिति गठनमा दबाब दिने विषयमा विपक्षी दलहरुको बैठकमा छलफल गरिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संसदमा रहेका विपक्षी दलको हामीहरुले बैठक बोलाएका छौँ । बैठकमा अहिले बिचौलियाको विषयले जसरी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीजी, न्यायालय, प्रहरी जसरी चाहिँ मुछिएको अवस्था छ, आरोपित भएको अवस्था छ । न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँहरु नै जब विवादित ढङ्गबाट सार्वजनिक भइरह्यो भने उनले चाहिँ सम्पादन गर्ने न्यायहरु कति न्यायोचित हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीहरुलाई शङ्का छ । यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि संसदको बैठक बस्न जरुरी हुन्छ । संसदको बैठक बस्नका लागि पनि हामीहरु विपक्षी दलको बैठक बसेर आवश्यक छलफल गरि निर्णय गर्छौ । चाँडो भन्दा चाँडो संसदको बैठक आह्वान गरेर यी विषयहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पर्छ ।’

साथै बैठकमा भोटेकोशी र रसुवामा भएका विपत्तिसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको काम तथा प्रगतिबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । साथै, देशका ७७ वटै जिल्लामा विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकका समस्या बुझ्न सांसदहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी र उनीहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनबारे छलफल भएको नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिएका छन् ।