Trending
>>   नियुक्ति सिफारिस पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँः सभापति श्रेष्ठ >>   विचौलिया प्रकरणमा सरकार आफैँ मुछिएको छ, यसको स्वतन्त्र छानविन सरकारले गर्न सक्दैनः महामन्त्री पौडेल >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन काँग्रेसको माग >>   फिनटेक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले अनुकूल वातावरण बनाइरहेको छः गभर्नर पौडेल >>   राज्य सञ्चालन बालबालिकाको भाँडाकुटी बन्योः शंकर पोखरेल >>   भोटेकोशी बाढीबारे चीनले तत्काल सूचना दिएको थिएनः परराष्ट्र सचिव राई >>   न्यायाधीशमाथी महाभियोग लगाउने विषयमा काँग्रेसले तत्काल धारणा सार्वजनिक नगर्ने :भीष्मराज आङदेम्बे >>   जापानका लागि प्रश्तावित राजदुत थापाले नाम फिर्ता लिए >>   एक–दुई जनामाथि महाभियोग लगाउँदैमा न्यायालयको सुधार हुँदैन : खुश्बु ओली >>   सर्वोच्च अदालतमा प्रश्तावित चार न्यायाधीश विरुद्ध समितिमा ९ वटा उजुरी
Logo
१६ कार्तिक २०८३, सोमबार
१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

न्यायाधीशमाथी महाभियोग लगाउने विषयमा काँग्रेसले तत्काल धारणा सार्वजनिक नगर्ने :भीष्मराज आङदेम्बे


प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन काँग्रेसको माग

काठमाडौँ । विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा नेपाली काँग्रेसले तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने भएको छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यस विषयमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गर्ने धारणा र त्यसले अघि बढाउने प्रक्रियालाई हेरेर पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्ने बताएका छन् । उनले गलत क्रियाकलापका विषयमा काँग्रेस गम्भीर र सचेत रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले यस विषयलाई कसरी संसदमा प्रवेश गराउँछ भन्ने आधारमा पार्टी अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यो विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण कसरी सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, त्यो हामी हेरिरहेका छौँ । हामी कुनैपनि गलत क्रियाकलापहरु जुन छ, त्यसको विषयमा हामीहरु अत्यन्त गम्भीर र सचेत छौँ । उहाँहरुले यो विषयमा आफ्ना धारणा कसरी सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, यसलाई संसदमा कसरी विषयवस्तु प्रवेश गराउनुहुन्छ, त्यस अनुसार हामीहरु आफ्ना धारणाहरु बनाएर हामीहरु अगाडि बढ्छौँ ।’

रास्वपाले विचौलिया ईनम सापकोटासँग कनेक्सन रहेका न्यायधीशमाथी महाभियोग लगाउनेगरी छलफल अगाडी बढाएको छ । तर रास्वपाले पनि महाभियोगका बारेमा ठोस धाराणा सार्वजानिक गरेको छैन ।


प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?