Accurate Khabar

राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको धन्यवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा गर्नुभएको सम्बोधनप्रति राष्ट्रिय सभाले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीवार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । ती वस्तुगत संघले शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूहरूले महासंघको निर्णयअनुसार विधिवत सदस्यता प्राप्त गरेको र महासंघको ५९ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षरसमेत गरेको भन्दै आगामी साधारणसभामा आफूहरुलाई सहभागि गराउन माग गरेका छन् । १८ वटा संस्थाले सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजातसहित विभिन्न मितिमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । मिति २०८१ फागुन २४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले विषय कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको र २६ गतेको कार्यसमिति बैठकले उनीहरूलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पोल एशोसिएशनका तर्फबाट किशोर श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले शुरुवातमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ती संघहरू महासंघको ५९ औँ साधारणसभामा सहभागी भएका थिए । पछि २०८२ साल मंसिर १६ गते अदालतले सदस्यता प्रदान गर्दा पर्याप्त तथ्य र कारण नखोलिएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सम्बन्धित संघहरू र महासंघ दुवैले सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याउने निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारणसभाका गतिविधि अघि नबढाउन माग गर्दै २०८२ चैत ४ गते महासंघमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । तर २०८२ चैत ५ गते बसेको महासंघ कार्यसमिति बैठकले सदस्यता विवादबारे कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेको उर्जा उत्पादक संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश भुजेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ७ संघहरूले आफ्नो सहभागिताबिना साधारणसभा सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले चैत २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । महासचिव भुजेलले भन्नुभयो–‘०८२ चैत्र ४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरिएको थियो । अर्को दिन ५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको गरेको थियो । त्यसपछि चैत २२ मै ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानूनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको थियो । चैत्र २६ मा दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारि भइ साधारणसभा स्थगित भएको भएको छ । उल्लेखित आधार र कारणहरुबाट आजको परिस्थितिको जिम्मेवारी तत्कालीन मुद्दाका निवेदकबाट सिर्जित भएको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णय बिरुद्द अदालत जाने कार्यले महासंघको एकतामा खलल पुर्याउनुको साथै निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको गरिमामासमेत आँच आउने कार्य भएको छ । हामी पनि महासंघको एउटा स्टेक होल्डरका रुपमा बस्तुगत संघ भएर जोडिएको अवस्थामा महासंघको गरिमालाई थप उचाईमा पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णयबाट हामीलाई सदस्यता प्रदान गरिएको र यस अगाडिका साधारणसभामा पनि सहभागी भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक विवादको स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन । अन्यथा हामीसमेत सहभागी भएको ५९औं साधारणसभाको बैद्धता के हुने ? पुनः गर्नुपर्ने? त्यसो हुँदा हामीलाई महासंघको ६०औं साधारणसभामा सहभागी हुने र निर्वाचन प्रक्रियामा चुन्ने तथा चुनिने अधिकारलाई समेत सुरक्षित गराइ साधारणसभा सम्पन्न गराउन सरोकारवाला सबै समक्ष माग गर्दछौं ।’ महासचिव भुजेलले एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ लगायतका संस्थालाई साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सदस्यता प्रक्रियामा आफूहरूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत न्यायको खोजी जारी राख्ने बताउनु भयो ।

१८ वटा संस्थाहरुलाई सहभागि गराएर मात्रै उद्योग वाणिज्य महासंघको सधारण सभा गराउन माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीवार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु

प्रतिनिधि सभाद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद ज्ञापन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीयय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकोप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्तुत गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो । संसदको निर्वाचनपछिको पहिलो

काठमाडौंमा नेपाल-भारत विश्वविद्यालय प्राध्यापक सम्मेलन शुरु

काठमाडौँ । काठमाडौंमा नेपाल भारत विश्वविद्यालय प्राध्यापक सम्मेलन शुरु भएको छ । शुक्रवार सो सम्मेलनको शुभारम्भ गरिएको हो । नेपाली भाषाका समालोचक प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठीको नेतृत्वमा शुरु भएको सो सम्मेलन ३ दिनसम्म चल्ने नई

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न पाउने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । संघीय संसदका संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताले उत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको तिब्र आकांक्षा राखेको बताउनुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले सुशासनको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछिको जटिल परिस्थितिलाई चिर्दै निर्वाचन सम्पन्न हुनु सकारात्मक कदम भएको बताउनु भयो । भ्रष्टाचारको अन्त्य, विधिको शासन, र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि संसदले नागरिक केन्द्रित र जनकल्याणकारी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । निर्माण भएका कानूनको मर्म र भावना अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादन छिटो, छरितो र निष्पक्ष भएमा मात्र शहीदहरूप्रति साँचो सम्मान हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक आन्दोलन र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । विदेश पलायन भइरहेको युवा वर्गलाई आफ्नै देश र गाउँमा बसौं बसौं बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि शैक्षिक प्रणालीमा सुधार र बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । सरकारी संयन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्दछ ।’ आजका युवाको चाहना विगतभन्दा फरक र नयाँ रहेको औंल्याउँदै राष्ट्रपतिले परम्परागत श्रम क्षेत्रले मात्र अबको जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउनु भयो । श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी ‘देशमा केही हुँदैन’ भन्ने निराशाजनक धारणा बदल्न सरकार प्रतिवद्ध रहने उहाँको विश्वास छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य र चुस्त सेवा प्रवाह नै सरकारको प्राथमिकताः राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न पाउने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय संसदका संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले उत्तरदायी, पारदर्शी र

काँग्रेसले पार्टी सांसदहरुलाई भन्यो– उपसभामुख पदमा रुवीकुमारी ठाकुरलाई मत हाल्नू

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीकी उम्मेदवार रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सांसद अुर्जननरसिंह केसीले जानकारी

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षः फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्न राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको अभ्यास महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत हुँदै गएको बताएका छन् यद्यपि, संविधानको मर्म र जनताको चाहना बमोजिम अझै धेरै काम गर्न बाँकी

हिरासतबाट रिहा भएका ओलीले सरकारमाथि लगाए गम्भीर आरोप

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले १३ दिनसम्म हिरासतमा राखेपछि अन्ततः उनलाई पत्नी राधिका शाक्यको जिम्मा जमानीमा छाडिएको हो । ओलीले आफ्नो रिहाइपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले आफूविरुद्ध फौजदारी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै सुधारका लागि धेरै प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताउँदै उहाँले त्यस्तो जटिल अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा आफ्नो नेतृत्व सफल भएको बताउनु भयो । राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले तीन वर्षको कार्यकालमा आर्थिक संकट समाधान, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना र व्यवसायीहरूको सम्मान तथा सुरक्षाको मुद्दालाई अघि बढाउन सफल भएको बताउनु भयो । महासंघको पहलमा राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भएको, निजी क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको र हालैको सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) मस्यौदा तयार भई विभिन्न मुलुकसँग अघि बढाइएको छ । राज्य र निजी क्षेत्रबीचको टकरावको संस्कृतिबाट बाहिर निस्केर सहकार्य र साझेदारीमा आधारित सम्बन्ध निर्माण भएको, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा मध्यस्थता गरिएको र १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना गरिएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । भारत, चीन, यूएई, कतार, बेलायतलगायत मुलुकमा द्विपक्षीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो– ‘नीतिगत सुधार र हस्तक्षेपमा महासंघले नयाँ उचाई हासिल गरेको छ । परम्परागत रूपमा माग राख्ने भुमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै सक्रिय सहभागिता जनाएका छौं । राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने काम गरियो । यसकै परिणामस्वरूप उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भयो, जसले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गर्दै लगानी वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कलकारखानाहरुलाई समेत शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको छ । हालै निर्वाचनपछि बनेको करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले हाम्रो प्रश्तावअनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरी निजी क्षेत्र, लगानी र व्यवसायको सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसैगरी, महासंघकै पहलमा दुई पक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) मस्यौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली दुतावासहरुले विभिन्न मुलुकहरुसँग सम्झौताका लागि अघि बढाएको अवस्था छ । यसले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकास र सम्मृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप विस्तार र व्यापक बनाउने हाम्रो विश्वास छ ।’ संस्थागत रूपान्तरणतर्फ महासंघको विधान सर्वसम्मत संशोधन गरी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइएको तथा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको योगदानबारे अनुसन्धान गरी रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । –

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा सफल भएँः ढकाल

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै सुधारका लागि धेरै प्रयत्न गरेको बताएका छन् । कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा

पक्राउ परेका १३ दिनपछि पत्नीको जिम्मामा केपी ओली रिहा

काठमाडौँ । पक्राउ परेको १३औँ दिनमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले जिम्मा जमानीमा रिहा गरेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत ओलीलाई उनकी पत्नी राधिका शाक्यको जिम्मा लगाइएको हो। भदौ २३–२४ को घटनामा कार्की आयोगको