Trending
>>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली >>   नेपालका बाढीपीडितको सम्झनामा फ्राङ्कफर्टमा दीप प्रज्वलन >>   ‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित >>   प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू >>   ‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’ >>   १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज >>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
Logo
३ आश्विन २०८३, शनिबार
३ आश्विन २०८३, शनिबार
   Accurate Khabar
मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था

गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न हुँदैनः नेपाली काँग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर हुने र संस्थागत सन्तुलन बिग्रने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा

शक्ति केन्द्रिकरणले निरङ्कुशता निम्त्याउँछः अर्जुन नरसिंह केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने प्रश्तावप्रति सांसद यादवको आपत्ति

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमा भाग

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अपमानित र अपहेलित गरेः नेकपा सांसद शर्मा

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सार्वभौम संसदलाई अपमानित र अपहेलित गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नलाई नजरअन्दाज

रणनीतिक निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै हुनुपर्नेमा रास्वपाको जोड

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्दा पनि सशक्त बनाउनु मुख्य विषयः सांसद पोखरेल

काठमाडौँ।सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सशक्त र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय प्रधान रहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा

सुस्तामा भारतीय एसएसबी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा एमालेले माग्यो सरकारसँग जवाफ

काठमाडौँ।पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा नेकपा (एमाले)ले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले भारतीय सेनाले सिभिल डे«स

सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग काँग्रेसको माग

काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सुनसरीसहित पूर्वी मधेसमा भएको धार्मिक तनावको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरि सुरक्षा कमजोरी र राज्यको भूमिकासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सम्प्रादायिक सद्भाव

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनुपर्ने कानूनमन्त्रीको अडान

काठमाडौँ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष